Rural Women Story : माणसाच्या प्रगतीमधील मैलाचा दगड म्हणजे शेतीची सुरुवात. सुमारे १०,००० वर्षांपासून शेती होत आहे. तेव्हापासूनच महिलांनी महत्त्वाचा वाटा उचलला आहे. विशेषतः ८०च्या दशकानंतर संपूर्ण जगामध्ये शेती क्षेत्र तसेच इतर सामाजिक जीवनात क्रांतिकारक बदल झाले.
आहारातील बदल, फास्ट फूडचे सार्वत्रीकरण, मॉल, ई कॉमर्स, वाढता अन्न प्रक्रिया उद्योग, हे मागणी बाजूला आणि शेतीतील बदलते तंत्रज्ञान, वाढते शहरीकरण आणि त्यामुळे होणारे देशांतर, हवामान बदलाची आव्हाने हे पुरवठ्याच्या बाजूला. या बदलांनी महिला आणि शेती यांच्या परस्परसंबंधात खूप परिवर्तन घडवून आणले.
अन्न व कृषी संस्थेचा अहवाल
कृषी क्षेत्राचा व्याप मोठा आहे. यामध्ये धान्ये, डाळी, तेलबिया, भाजीपाला, फळे, पशुपालन आणि पूरक उद्योग असे अनेक घटक येतात. या सर्वांमध्ये जगभरातील महिला काम करताना दिसतात. महिला घरच्या शेतीमध्ये राबतात, वेळप्रसंगी इतरांच्या शेतातही मोलमजुरी करतात.
घरातील जनावरे, कोंबड्या इत्यादींची देखभाल करतात. मासेमारी व इतर कामातही त्यांचा सहभाग असतो. उत्पादन आणि उत्पादन पश्‍चात कामात त्या पुढे आहेत.
या सर्व कामाचे मोजमाप कसे करायचे, त्याचे निकष काय लावायचे याबाबत माहिती उपलब्ध आहे. पण महिलांचा शेतीत काम करण्याचा मुख्य निर्देशांक आहे तो म्हणजे शेतीतील महिला काम सहभागाचा दर. हे मोजण्याचे सूत्र म्हणजे, हाच दर मोजून २०११ मध्ये अन्न व कृषी संस्थेने जगासाठी तपशीलवार अहवाल प्रसिद्ध केला.
यामधील मुख्य निष्कर्ष आजही खरे आहेत. या अहवालानुसार एकूण विकसनशील देशांमध्ये शेतीतील महिला काम सहभाग दर ४३ टक्के आहे. पण हे प्रमाण सर्वत्र सारखे नाही. लॅटिन अमेरिकेमध्ये ते केवळ २० टक्के आहे.
आशिया, विशेषतः दक्षिण पूर्व आशिया तसेच सब सहारा आफ्रिकेमध्ये ५० टक्के किंवा त्याहून थोडासा जास्तच आहे. ही एक सरासरी आहे. एका खंडातील सर्व देशांमध्ये हे प्रमाण असेल असे गृहीत धरणे चूक ठरेल. आशिया खंडाचा विचार करता भारतात हे प्रमाण ३० टक्के तर चीन, व्हिएतनाममध्ये ५० टक्क्यांच्या जवळ जाते.
तुम्हाला आश्‍चर्य वाटेल ते पाकिस्तानचे, १९८० मध्ये कृषी क्षेत्रात फक्त १० टक्के महिला होत्या. पण २०११ मध्ये हा वाटा ३० टक्के झाला. बांगलादेश, नेपाळमध्ये महिलांचा शेतीमधील सहभाग वाढला आहे. याउलट मलेशिया आणि फिलिपिन्समध्ये महिलांचे शेतीमधील प्रमाण कमी होत आहे.
मात्र सर्व विकसित देशामध्ये महिला सहभाग कमी झाल्याचे दिसते. पण हे एक संमिश्र चित्र आहे. काही देशांमध्ये कमी तर काही देशांमध्ये हा सहभाग वाढल्याचे दिसते. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड तसेच अमेरिका, कॅनडामधील कृषी क्षेत्रामध्ये महिला सहभाग प्राबल्याने वाढलेला आहे.
महिला, पुरुषांतील मालकी हक्काचा मुद्दा
अन्न व कृषी संस्थेच्या अहवालानुसार महिलांनी शेतीमध्ये मोठा वाटा उचलला. पण शेतीतील संपत्ती, जमीन, जनावरे यांवर त्यांची मालकी नाही. त्यांना शेतीकरिता लागणाऱ्या निविष्ठा उदा. विस्तार सेवा, कर्ज, नवीन तंत्रज्ञान सहज मिळत नाही. यातूनच लिंग अंतराची कल्पना पुढे आली. केवळ महिला असण्यामुळे निविष्ठा मिळणे, संपत्ती वापरावर येणाऱ्या मर्यादा म्हणजे लिंग अंतर.
पुरुष शेतकऱ्यांचा संपत्तीवर हक्क असतो. जमीन, जनावरांचा तो मालक असतो. महिला शेतकऱ्यांच्या नावावर संपत्ती, उत्पादक संपत्ती क्वचितच असते. निविष्ठा, तंत्रज्ञान महिलांपर्यंत पोहोचत नाही. या मर्यादांमुळे महिलांची उत्पादकता आणि पर्यायाने शेती क्षेत्राची उत्पादकता पुरेशी वाढू शकत नाही.
२००० पासून विकसनशील देशातील शेतीतील उत्पादकता कमी असल्याची हाकाटी चालू झाली होती, त्याचे कारण या अहवालाने पुढे आणले. महिला शेतकऱ्यांना निविष्ठा मिळायला अडचणी येत असतील, तर त्यांची उत्पादकता कमीच दिसणार.
महिला घरकाम सांभाळून शेतीमधील कामे करतात. तरीसुद्धा सरासरीने त्यांचे कामाचे तास पुरुषांपेक्षा जास्त भरतात. काही शेती उत्पादनात महिलांचा सहभाग जास्त असतो.पण तो वेगवेगळ्या टप्प्यावर असतो.
जसे की, रबर उत्पादन किंवा आपल्याकडे पालेभाज्या उत्पादन. अशावेळी शेतीमालाच्या मूल्यसाखळीचा सखोल विचार करून उपक्रम आखले तरच त्यांच्या पदरात काही तरी पडायची शक्यता आहे. शेती उत्पादनाबरोबरच, शेतीमाल विक्री व्यवस्थेत महिलांना मर्यादा आहेत.
बाजाराचे अंतर, बाजाराची माहिती, शेतीमालाच्या किमती, पॅकिंग, वाहतूक सुविधा त्यांना सहजी मिळू शकत नाही. शेतीतील काबाडकष्ट, किचकट कामे महिलांना दिली जातात.
विषमता भेदण्याकरिता महिला सबलीकरण
आपण महिलांना सर्व निविष्ठा उपलब्ध करून दिल्या तर काय होईल, त्याने एकूण उत्पादनात किती भर पडेल? याबाबत अन्न व कृषी संस्थेचा अहवाल सांगतो, की अशा धोरणांमुळे, उपक्रमांमुळे उत्पादकतेत नेहमीपेक्षा २० ते ३० टक्के वाढ होईल, शेती उत्पन्नात २.५ ते ४ टक्के वाढू शकेल.
परंतु महिलांना योग्य वेळेत निविष्ठा उपलब्ध करून देणे, त्याकरिता त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देणे, हे सहज होईल अशी परिसंस्था निर्माण करणे म्हणजे महिला सबलीकरण. असे झाल्याने लिंग अंतर कमी होऊन, शेतीमध्ये महिला प्रगती करू शकतील.
धोरणकर्त्यांच्या दृष्टीने निविष्ठा उपलब्धता हा कळीचा मुद्दा होता. त्यानुसार बहुतेक सर्व जागतिक संस्था, जागतिक बँक, आशियायी विकास बँक यांनी आपल्या प्रत्येक शेतीविषयक कामात महिला लाभार्थींची संख्या हा मुख्य निकष मानला आणि आजही तो पाळला जातो.
महिला सहज हाताळू शकतील अशी यंत्रे विकसित करण्याची गरज आहे. महिलांचे गट स्थापन करणे, त्यांना वित्तपुरवठा करण्याचे काम विकसनशील देशांमध्ये सुरू आहे. सूक्ष्म वित्तपुरवठ्याने महिला शेतकऱ्यांना मोठा आधार दिला. बांगलादेशमधील हे काम जगप्रसिद्ध आहे.
महिला सबलीकरणाचे मोजमाप
महिलांचा शेतीतील सहभाग वाढला खरा, पण त्याने महिला सबलीकरण झाले का, हा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. सबलीकरण मोजण्यासाठी ‘इफरी’ (IFPRI) संस्थेने निर्देशांक तयार केला. यामध्ये निर्णय स्वातंत्र्यावर सबलीकरण मोजले जाते.
शेतीमध्ये काबाडकष्ट महिला करतात. पण कोणते पीक लावायचे, कोणत्या क्षेत्रावर किती पेरायचे, केव्हा विकायचे यांसारखे अनेक निर्णय महिलांच्या हाती आहेत का, यावर सखोल संशोधन करून हे मोजण्याचे साधन विकसित झाले.
हे साधन वापरून अनेक देशात अभ्यास झाला. याशिवाय स्वतंत्र पद्धती वापरून गुजरात, पश्‍चिम बंगालमध्ये अभ्यास झाला आहे.
शेतीतील वाढता सहभाग आणि शेतीविषयक धोरण
एकंदर शेतीमध्ये महिलांचा सहभाग वाढला आहे आणि तो वाढतच राहण्याचा कल स्पष्ट होत आहे. योग्य महिला सबलीकरण धोरण, उपक्रमामुळे शेती उत्पादन वाढ होण्यास मदत होणार आहे. हे लक्षात घेऊन अनेक योजना कार्यरत आहेत किंवा आखल्या जात आहेत. यातील ठळक गोष्टी पुढीलप्रमाणे...
- प्रत्येक प्रकल्प, योजनेत ३० टक्के लाभार्थी महिला असणे.
- महिलांसाठी धोरणात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन.
- महिलांचे स्वयंसाह्यता गट केंद्रीभूत मानून त्याद्वारे अधिकाधिक निविष्ठा पुरवणे उदा. वित्तपुरवठा
- १५ ऑक्टोबर हा दिवस महिला शेतकरी म्हणून साजरा करणे.
- लिंग समानता या निकषांचे सार्वत्रीकरण (२००७ च्या कृषी धोरणात समावेश)
- केंद्रीय कृषीमधील महिला संस्था (ICAR CWA) या कृषी व महिला यावर संशोधन करणाऱ्या संस्थेची स्थापना. महिलांना अनुकूल तंत्रज्ञान, संशोधन आणि धोरणांचा विकास.
- प्रत्येक राज्यात लिंगाधारित बजेट कक्षाची स्थापना.
- देश पातळीवर यामध्ये काही प्रमाणात प्रगती जाणवते. पण अजून खूप वाटचाल करायची आहे. याकरिता काही उपाययोजना कराव्या लागतील, त्या पुढील प्रमाणे...
-शेतीतील वेगवेगळ्या उपघटकांसाठी निर्देशांक करणे.
-प्रत्येक शेतीमालाची मूल्य साखळी अभ्यासून त्यामध्ये महिलांचा सहभाग मोजणे. सबलीकरण, महिलांना मूल्यवर्धित साखळ्यांमध्ये वरील स्तरावर जाण्याकरिता लागणारी धोरणे ठरवणे.
- शेती क्षेत्रातील महत्त्वाची पदे किंवा व्यवस्थापक पातळीची पदे महिलांना मिळावीत म्हणून प्रयत्न आणि प्रशिक्षण.
- महिलांना निविष्ठांची सहज उपलब्धता. यासाठी अंमलबजावणीचा आराखडा करणे.
कष्टमय आयुष्य...
आपल्याकडे हळद कुटणे, मिरचीची डेखे काढण्याचे कष्टप्रद काम महिलाच करतात. या काळात महिला त्यांच्या लहान बाळाला अंगावर पाजू शकत नाहीत, इतकी तगमग होते ती डेखे काढून... त्याकरिता नाहीत संरक्षक कपडे की सोईस्कर यंत्रे. एकंदर अनेक मूल्य साखळ्यांमध्ये श्रम, कमी मूल्याची कामे महिला करताना दिसतात. त्याचा आरोग्यावर परिणाम दिसतो.
भारताचा कृषी क्षेत्रातील महिला सहभागाचा दर
अन्न व कृषी संस्थेच्या २०११ अहवालानुसार भारतात महिलांचा शेतीक्षेत्रातील सहभाग तीस टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्यामानाने साधारण सारखीच सांस्कृतिक पार्श्‍वभूमी असणाऱ्या आपल्या शेजारी देशांमध्ये हे प्रमाण चांगले वाढलेले दिसते. दुसऱ्या बाजूला भारतामध्ये महिलांच्या एकूण कामातील सहभागाचे प्रमाण, फक्त शेती नव्हे तर सर्व क्षेत्राचे एकत्रितपणे कमी होत गेलेले दिसते.
ग्रामीण आणि शहरी असे वर्गीकरण पहिले तर ग्रामीण महिलांचा सहभाग नेहमीच शहरी महिलांच्या तुलनेत जास्त दिसतो. घसरत्या महिला सहभाग दराचे कोडे संशोधकांना पडले होते. अर्थव्यवस्था सतत वाढत आहे.
समाजात वावरताना भारतात शिक्षणामध्ये मुलींचा सहभाग वाढलेला दिसत होता. नोकऱ्यांमध्ये पूर्वी क्वचितच आढळणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये उदा. पायलट, मुलींचा वावर ठळकपणे दिसतो आहे. मग हा सहभाग दर मात्र कसा काय घसरणारा?
हे कोडे आता सुटले आहे. थोडक्यात, सांगायचे झाले तर व्याख्या बदल. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने २००४-२००५ मध्ये कामातील सहभागाच्या व्याखेत बदल केला. घरगुती कामे उदा. घरगुती कोंबडी पालन, पशुपालन वगळले. त्याहूनही खूप मोठा संरचनात्मक बदल आहे तो म्हणजे शिक्षण घेणाऱ्या मुली. यांचा ही समावेश नव्हता.
या पिढीतील मुलगी आता शिक्षण घेऊन नोकरीला लागेल, त्यामुळे महिला सहभाग दर प्रकर्षाने वाढेल याची तज्ज्ञांना खात्री वाटते (डॉ. सुरजित भल्ला). यावर आर्थिक सर्वेक्षणाने (२०१८-१९) विस्तृत विवेचन केले आहे. आताच्या आर्थिक विदा मालिकेनुसार ठरावीक काळानुसार केलेले काम सहभागाच्या सर्वेक्षणानुसार (PLFS) भारताचा कृषी क्षेत्रातील महिला सहभागाचा दर वाढताना दिसतो आहे.
भारतातील शेतीमध्ये काम करणारे एकूण कामगार (संख्या : दशलक्ष)
वर्ष पुरुष महिला एकूण कामगार शेतीतील महिलांचा सहभाग दर (टक्के)
२०१७-१८ १४०.८ ६०.४ २०१.२ ३०.०२
२०१८-१९ १३५.६ ६३.३ १९८.९ ३१.८३
२०१९-२० १४७.१ ८६.१ २३३.२ ३६.९२
२०२०-२१ १५१.१ ९९.९ २५१ ३९.८०
टीप : आतापर्यंत ३० टक्क्यांच्या आसपास घुटमळणारा कृषी क्षेत्रातील महिला सहभाग दर आता ४० टक्यांवर पोहोचला आहे.
(माहिती स्रोत : Changes in labour force and employment Presidential address by Dr R.Chand , Indian economic association , Dec २०२२)
महाराष्ट्रातील शेती आणि महिलांचे योगदान
महाराष्ट्राची शेती अनेकार्थांनी लक्षणीय आहे. पिकांची विविधता, आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची पिके, पशुपालन, शेतीचे व्यापारीकरण, साखर कारखाने, सहकारी क्षेत्राबरोबरच खासगी क्षेत्राचा सहभाग, शेतीमाल निर्यातीत आपली आघाडी आहे.
अनेक पिकांत अव्वल स्थान, वाढते शहरीकरण आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना उपलब्ध असलेली संपन्न बाजारपेठ, कृषी क्षेत्रात येणारे अनेक स्टार्ट अप, शेतकरी कंपन्या अशा अनेक बाबतींत आघाडी ही आपली ओळख.
मात्र त्याबरोबरच दर १००० पुरुषांमागे ९५८ महिला आणि दर १००० बालकांमागे केवळ ८९४ बालिका हे लाजीरवाणे सत्यही आपल्या राज्याच्या सोबत आहे. साक्षरता आणि शिक्षणात मात्र महाराष्ट्राने बरीच स्त्री पुरुष समानता गाठली आहे.
शेतीतील महिला सहभागाचे दर
पूर्वीपासूनच, देशाच्या सरासरीपेक्षा महाराष्ट्रातील पुरुष आणि महिला काम सहभागाचे दर जास्त आहे. मागील दशक पहिले तर देशातील काम सहभागाच्या कलाप्रमाणेच महाराष्ट्राचे सहभाग दर बदलताना दिसतात. २०१७-१८ मध्ये महाराष्ट्राचा महिला काम सहभाग दर होता ३१ टक्के, जो देशाच्या २३ टक्के या सरासरीपेक्षा खूपच जास्त आहे. याचे कारण म्हणजे ग्रामीण महिला काम सहभाग दर खूप जास्त होता.
महाराष्ट्र आणि महिला सबलीकरण
आपल्या राज्यातील महिला सहभाग दर चांगला आहे. आपले कृषी क्षेत्र खूप गतिमान आहे. पण यावरच आपण संतुष्ट राहू शकतो का? याबाबत गुजरातचे उदाहरण खूप बोलके आहे. गुजरातच्या अभ्यासाचा निष्कर्ष हा आहे, की गुजरातमध्ये लिंगभेद अंतर भरपूर आहे. त्यामुळे गुजराथी शेतकरी महिलांना शेतीच्या कामात मर्यादा पडतात.
आपल्याशी मिळती संस्कृती लक्षात घेता, हे निष्कर्ष महाराष्ट्रालाही लागू होतील असे समजायला हरकत नाही. एकंदर महिला सबलीकरण करून लिंग भेदाची दरी पार करायला मोठा पल्ला गाठायचा आहे. यासाठी गरज आहे ती महिला आणि कृषी यांच्या संबंधातील वेगवेगळ्या पैलूंचे अधिकाधिक संशोधन करण्याची.
एक अभिमानाची बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या कामाची, स्वयंसाह्यता गटांतर्फे त्यांनी किती महिलांना आपल्या पायांवर उभे केले याची आर्थिक सर्वेक्षणात (२०१८-१९) वाखाणणी केली आहे. अशा यशोगाथा सामान्यांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे. अशा कामांमुळे, महिलांना निविष्ठांचा सहज पुरवठा केल्याने लिंग अंतर भेदणे सुकर होईल.
कृषी, महिला व बालकल्याण, आरोग्य, शिक्षण अशा अनेक खात्यातर्फे महिलांना नवीन शिक्षण, कौशल्ये, तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याकरिता, रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या नवीन संधी, आव्हाने पेलण्याकरिता उपक्रम राबवले जातात. त्यांचे काटेकोरपणे संनियंत्रण आणि मूल्यमापन आवश्यक आहे. तरच राज्यातील शेतीमध्ये महिला सबलीकरण खऱ्या अर्थाने रुजेल आणि राज्याला अधिक सुफळ संपूर्ण करेल यात शंका नाही.
महिला खातेदार...
भारतात २०१५-१६ सांख्यिकीय गणनेनुसार फक्त ११.७२ टक्के जमिनीवर महिला खातेदार आहेत. त्या क्षेत्रावर त्यांची नावे आहेत. मात्र गोदाम पावतीच्या कायद्याचा त्यांना खूप मर्यादित उपयोग होतो. गोदामात शेतीमाल पुरुष शेतकरी ठेवतात आणि त्यावर त्यांना वित्त उभारणी करता येते. जमीन संयुक्त नावावर करता येईल का? किंवा गोदाम पावती संयुक्त नावावर करता येईल का, याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
संपर्क - भूषणा करंदीकर ९९६७५५३१७४ (लेखिका कृषी विपणन मूल्य साखळी आणि अन्न प्रणाली परिसंस्थेच्या अभ्यासक आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.