Climate Change : अझरबैंजन देशातील बाकू या शहरामध्ये पश्चिम आशियातील व पूर्व युरोपातील देशांची ‘कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीस (COP) -२९’ ही परिषद सुरू आहे. जागतिक कार्बन उत्सर्जनाच्या ९०% उत्सर्जन हे ६३ देशांमधून होत असल्याचे समोर आले आहे. जागतिक पातळीवर कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या प्रमुख १० देशांमध्ये भारताचाही समावेश करण्यात आला आहे. एकूणच कर्ब उत्सर्जनाच्या समस्यांसाठी विकसित आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांना जबाबदार धरण्यात आले आहे.
५ ते १६ जून, १९७२ मध्ये स्टॉकहोम (स्वीडन) येथे ‘मानव आणि पर्यावरण या विषयावर झालेली पहिली परिषद ते बाकू (अझरबैंजन) येथील ११ ते २२ नोव्हेंबर, २०२४ मध्ये सुरू असलेली ‘मानवाचा वातावरणीय बदलांमधील धोकादायक हस्तक्षेप’ या विषयावरील परिषद यामध्ये साम्य काय? तर प्रत्येक पर्यावरण परिषदेपर्यंत पर्यावरण संवर्धनाच्या, शाश्वत विकास, राष्ट्रांनी अवगत करावयाची ध्येयधोरणे, नियम व नियमावली, कायद्यांची निर्मिती, औद्योगिक धोरणे व विकास, शेतीविकास, पर्यावरणपूरक विकास, भू परिसंस्था व जल परिसंस्था संवर्धन, पारंपरिक व अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर इ. बाबत खूप साऱ्या चर्चा , वाटाघाटी झालेल्या आहेत. मात्र त्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात तितक्या ताकदीने हे देश पुढे आलेले दिसत नाहीत.
विकसित, विकसनशील आणि गरीब देश हे एकमेकांकडे बोटे दाखवत आरोप करत राहतात. प्रत्येक देशामध्ये विकासाच्या नावाखाली राबविल्या असलेल्या प्रकल्पांमुळे तयार होणाऱ्या पर्यावरणीय समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. या पर्यावरणीय समस्यांचा भस्मासुर मानवी जातीला कधी गिळंकृत करेल, याची शाश्वती नाही.
‘‘Think globally act locally’’ या उक्तीप्रमाणे जागतिक पर्यावरणीय समस्यांचे मूळ स्थानिक पातळीवर छाटले जाण्याची आवश्यकता आहे. म्हणूनच गावागावातील पाणलोट क्षेत्रांचा शाश्वत विकास हे त्यावरील सडेतोड उत्तर ठरू शकते, असे माझे मत आहे.
केवळ पाण्याची उपलब्धता आणि गावाचा विकास एवढ्या मर्यादित अर्थाने या विषयाकडे पाहिले जात असले तरी त्यातील क्षमतांचा पुरेपूर वापर केलाच जात नाही. पाणलोट क्षेत्राच्या व्यवस्थापनामध्ये विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि मानवी कौशल्याचा योग्य प्रकारे वापर केल्यास गावातील साधन संपत्तीचे शाश्वत पद्धतीने व्यवस्थापन करता येते. छोटी पाणलोट क्षेत्रे स्थानिक परिसंस्था, जैवविविधता आणि जैविक वस्तुमान यांनी समृद्ध होऊ शकतात.
गेल्या ६० ते ७० वर्षांमध्ये विकासाच्या नावाखाली या साधन संपत्तीची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आहे. २०३० सालापर्यंत शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांमध्ये उद्दिष्ट क्रमांक ६ ः स्वच्छ पाणी व स्वच्छता, उद्दिष्ट क्रमांक ११ ः शाश्वत शहरे व समाज, उद्दिष्ट क्रमांक १२ ः पुरेसे उत्पादन व वापर, उद्दिष्ट क्रमांक १३ ः वातावरणाबाबत कृतिशीलता, उद्दिष्ट क्रमांक १५ ः जमिनीवरील जीवन ( संदर्भ : झांग, २०१९) या उद्दिष्टांचा समावेश आहे. खरेतर ही सर्व उद्दिष्टे पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनाशी निगडित आहेत.
देशभरामध्ये पाणलोट क्षेत्र विकास आणि व्यवस्थापनाच्या कार्यक्रमांमध्ये शास्त्रीय दृष्ट्या योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याबाबत अनेक ध्येयधोरणे निश्चित केली आहेत. मात्र अपेक्षित पालन झालेले आहे की नाही, याबाबत काहीच मूल्यमापन झालेले नाही. पाणलोट विकासाच्या तयार झालेल्या देशभरातील विविध यशकथांचा विचार केला तर शाश्वत विकासाच्या कर्ब उत्सर्जन कमी करणाऱ्या विविध पद्धतींचा अवलंब केल्याचे दिसून येते.
याच गावपातळीवर राबविल्या जाणाऱ्या आणि साध्या सोप्या वाटणाऱ्या पद्धती जागतिक तापमान आणि हवामान बदलांच्या अन्य पर्यावरणीय समस्यांच्या निराकरणाबाबत मोलाच्या ठरणार आहेत. म्हणूनच पुढील कार्यक्रमांमध्ये केंद्र व राज्य सरकारांनी कार्य करणे हितावह ठरणार आहे. या वर्षीच्या परिषदेमध्ये विषुववृत्तीय प्रदेशात वाढलेल्या जंगलतोडीबाबत चर्चा झाली. चिंता व्यक्त करण्यात आली. केवळ जंगलतोडीमुळे शोषला जाणारा सुमारे २० टक्के मानवनिर्मित कार्बन डायऑक्साईड हा हवेत तसाच राहत असल्याचे नमूद केले आहे.
जंगलांमुळे आजवर सुरक्षित असलेल्या जमिनींचेही विविध कारणांमुळे प्रचंड नुकसान होत असल्याबाबत चिंता केली गेली. याच परिषदेत एका बाजूला हवामान बदलांबाबत चर्चा सुरू असून विकसित देशांनी विकसनशील किमान US ३०० बिलियन डॉलर्स देण्याबाबत कबूल केले आहे. कारण ब्राझीलसारखे विकसनशील देशही विकासाच्या स्पर्धेमध्ये राहिले पाहिजेत. या देशातील ॲमेझॉनचे जंगले जवळपास २०% इतका प्राणवायू निर्माण करतात.
या देशात होत असलेल्या ॲमेझॉनच्या जंगलतोड रोखण्यासाठी या देशाने प्रयत्न करावेत, यावर भर दिला आहे. २०१९ ते २०२० या काळात या जंगलांना लागलेल्या मोठमोठ्या वणव्यांमुळे प्रचंड हानी झाली आहे. ब्राझीलच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या प्रसिद्ध माहितीनुसार दरवर्षी ॲमेझॉन जंगलांमध्ये किमान ७४ हजारांहून अधिक वणवे किंवा मानवनिर्मित आगी लागतात. एकूणच जगाची प्राणवायूची भिस्त असणाऱ्या या जंगलांचे संवर्धन कसे करायचे, यावर चर्चा सुरू आहेत. पण संपूर्ण जगाने आपल्या प्राणवायूच्या व्यवस्थेबाबत ब्राझीलवरच का अवलंबून राहावे, हा प्रश्नदेखील विचारला जात आहे.
‘ग्लोबल क्लायमेट मॉडेल, मेट ऑफिस हेडली सेंटर या जागतिक संशोधन संस्थेच्या मते, २०५० सालापर्यंत ॲमेझॉन जंगलांमध्ये हिवाळ्यातील शुष्क काळ (dry season) वाढणार असून, तो जंगलासाठी घातक ठरणार आहे. कारण या जंगलाच्या वाढीसाठी पावसाइतकीच काही काळ शुष्क वातावरणाची गरज असते. मात्र हा शुष्क कालखंड वाढल्यास वणव्यांसारख्या आपत्ती वाढतील.
सध्याच्या वेगाने जागतिक तापमान वाढ होत गेल्यास एकविसाव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत नैसर्गिकरीत्या वणवे लागून ॲमेझॉनची जंगले नष्ट होऊन त्या जागी सवाना सारखे गवताळ प्रदेश तयार होतील, ही भीती शास्त्रज्ञांना वाटत आहे. (संदर्भ ः किम स्टँनले, फॉर्टी साईन्स ऑफ रेन ) जगभरामध्ये प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या वायूंबाबत परिषदांमधून चर्चा होत असतानाच सर्वाधिक प्राणवायू निर्मितीमध्ये मोलाचा वाटा उचलणाऱ्या देशांचा सन्मान केल्याचे ऐकिवात नाही.
पाणलोटातून वाढत्या वनसंपत्तीचाही आढावा आवश्यक ः
भारतामध्ये अवर्षण प्रवण क्षेत्रामध्ये किमान ५०० मि. मि. पावसाची उपलब्धता होते. अशा पाणलोट क्षेत्रांमध्ये माथ्याच्या भागांमध्ये स्थानिक समुदायांच्या मदतीने शाश्वत वननिर्मिती करणे शक्य आहे. हा सर्व प्रदेश पर्जन्यावर अवलंबून असल्याकारणाने आर्थिकदृष्ट्या बागायती क्षेत्रापेक्षा मागासलेला मानला जात असला तरी पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे.
देशामध्ये ५५०० हून अधिक धरणे उभारली गेली असून, देशाची सिंचन क्षमता वाढली आहे. केवळ नगदी पिकांच्या लागवडीकडे शेतकऱ्यांप्रमाणेच केंद्र व राज्य शासन लक्ष देत आहे. परिणामी कृषी जैवविविधता धोक्यात येत आहे. हिवरे बाजारसारख्या मोजक्याच पाणलोट आणि शाश्वत विकासाचा विचार करणाऱ्या गावांनी कमी पाण्यामध्येही पिकांची पारंपरिकता जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुळात पाणलोट क्षेत्रामध्ये जल, वायू आणि आणि भूमी प्रदूषणाची शक्यता कमी होते.
मोठ्या धरणांमुळे मिथेन वायू उत्सर्जनाचे प्रमाण वाढत असल्याचा दावा केला जातो. अशा परिस्थितीत पाणलोट क्षेत्रातून भूजलामध्ये होणारा साठा अधिक पर्यावरणपूरक ठरतो. पुन्हा विविध पाणलोट उपचारामुळे होणारे माती व पाण्याचे मूलस्थानी संरक्षण अन्य निसर्ग परिसंस्थांना धोका न पोहोचवता साधता येते. शहरांच्या वाढत्या प्रमाणासोबत, त्यांच्या मैलामिश्रित पाण्यामुळे नदी व सागरी परिसंस्था धोक्यात येत आहेत.
नद्यांमध्ये केंजळ वाढण्यात मानव निर्मित (युटरिफिकेशन -Eutrophication) प्रक्रिया कारणीभूत ठरतात. केवळ मातीच्या वहनामुळे भारतातील धरणाची पाणी धारणक्षमता सरासरी ४०% ने कमी झाली आहे. धरणातील गाळ काढण्यासाठीचा खर्च हा कोणत्याही देशासाठी परवडण्याबाहेरचा असणार आहे. त्यामुळे भविष्यात ही समस्या आणखीन जटिल रूप धारण करेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
पाणलोट क्षेत्राच्या नियमानुसार वर्ग ४ ते वर्ग ७ या प्रकारच्या जमिनी वनीकरणासाठी योग्य ठरतात. त्यावर स्थानिक प्रजातींच्या जंगलांची लागवड केली पाहिजे. एकात्मिक व्यवस्थापन कार्यक्रम २००९ ते २०१५ ते प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २०१५- २०२४ पर्यंत ८००० पाणलोट क्षेत्रे अशी उपचारीत केली असल्याचे केंद्र अहवालात नमूद आहे.
मात्र वाढलेल्या वन संपत्तीमुळे पर्यावरणीय परिस्थितीमध्ये झालेल्या बदलांचा नेमका अभ्यास करून त्याची तथ्ये जगाच्या समोर ठेवली पाहिजेत. पर्यावरणीय परिषदांमध्ये विकसित देश सातत्याने भारतासह अन्य विकसनशील देशांवर कर्ब व अन्य उत्सर्जनाबाबत आरोप करत असताना शाश्वततेमधील आपले योगदानही आपण मांडले पाहिजे. शाश्वत पर्यावरणीय विकासाची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी गावपातळीवर छोटी छोटी वाटणारी पण योग्य प्रकारे व्यवस्थापन केलेली पाणलोट क्षेत्रेच अत्यंत मोलाची ठरू शकतात, यात शंका नाही.
डॉ. चंद्रशेखर पवार, ९९२३१२२७९१, (संचालक, शिवश्री पर्यावरण संस्था, पुणे.) डॉ. सतीश पाटील, ९४२२७०७२६१, (प्राध्यापक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.