Watershed Planning : जलस्वयंपूर्ण गावासाठी सूक्ष्म पाणलोट आणि लघुसिंचनाची गरज

Village Development : गावाला जल आत्मनिर्भर/जलस्वयंपूर्ण करावयाचे असेल तर सूक्ष्म पाणलोट निहाय नियोजन आणि लघुसिंचनावर भर द्यावा लागणार आहे. उपलब्ध पाण्याचा कटकसरीने वापर आणि त्यानुसार पीक रचना हेच तत्त्व असणे गरजेचे आहे.
Water Conservation
Water Conservation Agrowon
Published on
Updated on

Water Conservation For Village Development : गावे आणि पंचायत स्थिर आणि संपन्न असेल तर देशदेखील प्रगतीच्या मार्गावर राहतो. कोणत्याही गावाच्या विकासाचा लंबक त्यांच्याकडे असलेल्या नैसर्गिक संपदेभोवती फिरत असतो. आपल्या राज्याचे धोरण देखील जलस्वयंपूर्णतेकडे झुकणारे धोरण आहे.

सुमारे ७२० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा, पश्‍चिम घाट, बालाघाट पर्वताच्या रांगा, सातपुडा आणि गडचिरोलीच्या डोंगररांगा आणि विविध नद्यांच्या खोऱ्यामध्ये सुमारे ३०७ लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्र असलेला भूभाग म्हणजे महाराष्ट्र होय.

राज्यात एकूण ३६ जिल्हे असून त्यापैकी ३४ जिल्हे ग्रामीण जिल्हे आहेत. एकूण ३५१ तालुक्यांतून सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायती आहेत. यापैकी सर्वांत अधिक म्हणजे सुमारे ६,५८२ ग्रामपंचायती मराठवाड्यात आहेत आणि सर्वांत कमी म्हणजेच ३,०१४ ग्रामपंचायती कोकण विभागात आहेत.

विकासाची दृष्टी

गावांची स्थिरता, संपन्नता ही पाणी आणि नैसर्गिक साधन सुविधांवरच आधारित आहे. जी गावे पाण्याने संपन्न आहेत आणि जेथे नैसर्गिक साधन संपदा देखील विपुल आहे. अशा गावातील स्थलांतर कमी आहे असा अभ्यास सांगतो. गावाच्या विकासाचे नियोजन करताना राज्याच्या विकास विकासाच्या नियोजनाच्या चौकटीमध्ये राहून आणि ती चौकट नीटपणे समजून घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभाऱ्यांनी गावाचे नियोजन व्यवस्थित केल्यास गाव स्थिर आणि जल आत्मनिर्भर नक्कीच होऊ शकते.

पंचायत समजून घ्या

आपलं गाव व्यवस्थित समजून घेण्यासाठी गावाची भौगोलिक आणि त्या विषयक माहिती गावाच्या कारभाराला गरजेचे आहे. महाराष्ट्राचा सुमारे ८५ टक्के भूभाग हा कठीण बेसॉल्ट खडकांनी बनलेला आहे. सुमारे सहा टक्के भाग स्वरूपांतरित खडकांचा आहे, जो पूर्व विदर्भामध्ये आहे. म्हणजे एकूण ९१ टक्के भूभाग हा बेसॉल्ट आणि रूपांतरित खडकांचा आहे. त्याप्रमाणे उर्वरित भूभाग हा जांभा दगडांचा आहे.

महाराष्ट्राच्या पर्जन्याच्या स्वभावानुसार एकूण नऊ कृषी हवामान प्रदेश विभाजित केलेले आहे महाराष्ट्राच्या एक तृतीयांश भागांमध्ये कमी पर्जन्य असल्यामुळे हा अवर्षण प्रवण क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो, किंबहुना हा पर्जन्यछायेचा प्रदेश होय. येथे सुमारे ४०० ते ७०० मिमी पाऊस पडतो.

Water Conservation
Watershed Development : पाणलोटातून गावांचा कायापालट, ग्रामस्थांचाच सहभाग मोलाचा

गाव ओळखायला शिका

आपले गाव हे कोणत्या कृषी हवामान प्रदेशाच्या येते, याची माहिती अत्यंत आवश्यक ठरते. म्हणजे आपल्या भागामध्ये, पंचक्रोशीमध्ये आणि आपल्या गावामध्ये पाऊस कसा आहे, भूरचना कशी आहे आणि पाणलोटाची रचना कशी आहे या बाबींची जाण असणे क्रमप्राप्त आहे.

गावाची एकूण जमीन, त्यापैकी लागवडीखालील क्षेत्र, वन जमीन, गावांमधील जलस्रोतांची संख्या, ज्यामध्ये तलाव, लघू सिंचन तलाव, पारंपरिक जलस्रोत हे किती आहेत याची माहिती असणे गरजेचे ठरते.

महाराष्ट्रामध्ये एकूण पंधराशे छत्तीस पाणलोट असून सुमारे ४४ हजार सूक्ष्म पाणलोट आहेत. म्हणजेच प्रत्येक गावनिहाय एक सूक्ष्म पाणलोट आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. 

सूक्ष्म पाणलोट आणि लघू सिंचन हे गावच्या विकासाचे मानक

महाराष्ट्रामध्ये एकूण क्षेत्रापैकी दोन लाख दहा हजार ३९० चौरस किलोमीटर क्षेत्र हे लागवडीखालील क्षेत्र आहे. त्यापैकी सर्व माध्यमातून ३७ हजार ३६ चौरस किलोमीटर सिंचनक्षमता निर्माण झाली आहे. (म्हणजेच १७ टक्के). ही आकडेवारी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा यांच्या संकेतस्थळावरून प्राप्त झालेली आहे.

अजूनही सुमारे ८५ टक्के क्षेत्र हे सिंचन नसलेल्या क्षेत्रामध्ये समाविष्ट होते, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. शासनाचे धोरण आणि योजना हे दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र या दिशेने जाणारे आहे. २०३५ पर्यन्त महाराष्ट्रातून दुष्काळ हटवायचा आहे. यासाठी गावे दुष्काळापासून मुक्त होणे गरजेचे ठरते. त्यामुळे गावच्या कारभारांनी आपल्या गावाचा समावेश कोणत्या क्षेत्रात होतो? हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.

गावाला जल आत्मनिर्भर, जलस्वयंपूर्ण करावयाचे असेल तर सूक्ष्म पाणलोट निहाय नियोजन आणि लघुसिंचनावर भर द्यावा. उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर आणि त्यानुसार पीक रचना हेच तत्त्व असणे गरजेचे आहे. 

घटनात्मक तरतूद

७३ व्या घटनादुरुस्तीने २९ विषय ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित केले आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाद्वारे एकूण ७८ विषय ग्रामपंचायतीकडे (ग्रामसूचीमध्ये) दिलेले आहेत. 

Water Conservation
Watershed Development : सर्वांसाठी पाणी, सर्वांचा सहभाग! ग्रामीण सहभागीत्वाची ताकद

मीच माझ्या गावाच्या विकासाचा शिल्पकार

आपल्या गावाच्या विकासाचे नियोजन करावयाचे असेल तर ते आपल्यालाच करावयाचे आहे याची खूणगाठ मनाशी बांधणे गरजेचे आहे.कुणीतरी सरकारी अधिकारी येईल आणि माझ्या गावाच्या पाण्याची समस्या दूर करेल; ही भाबडी आशा मनातून काढून टाकणे गरजेचे आहे. याचे कारण म्हणजे, माझ्या माझ्या गावाच्या सिंचनाची गरज कुठून तरी दुरून पाणी आणून होणार हे शाश्वत ठरणारे नाही.

सिंचनाची सुविधा झाली तर त्याचा निश्चित उपयोग गावाच्या समृद्धीसाठी आणि कृषी विकासाठी होईलच यात प्रतिवाद नाही, तथापि सुमारे ८० टक्के महाराष्ट्राचा भूभाग हा लघू सिंचनावर अवलंबून आहे हेही ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राला मिळणारा फटका हा शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करणारा असतो आणि दुष्काळजन्य परिस्थिती उद्‍भविते.

आपल्या गावामध्ये अथवा पंचक्रोशीमध्ये पडणाऱ्या पावसाची आकडेवारी आणि पावसाचा स्वभाव पाहून आपल्याला गावाचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. गेल्या काही दशकांत पावसाचा स्वभाव बदललेला आहे. कधी अतिवृष्टी तर कधी अनावृष्टी हे त्याचे परिणाम आहेत. कठीण कालावधीमध्ये शेतकऱ्यांना संजीवनी देणारे पशुधन आणि दुग्ध व्यवसायासारखे उद्योगही आता मोजक्या भूभागात सामावल्याचे दिसते.

टंचाईची कारणे

पर्जन्यातील स्थळ वेळ आणि दोन पावसातील खंड.

भूजलाचा सिंचनासाठी अति उपसा.

विंधन विहिरीद्वारे अतिखोल जलधरातील अति उपसा (सुमारे हजार ते बाराशे फुटापासून पाणी उचलण्यात येते असेही काही ठिकाणी स्पष्ट दिसते आहे)

सिंचनाच्या पद्धती : प्रवाही सिंचनाची पद्धत सर्व दूर वापरण्यात येते आहे.

पाण्याचे नियोजन व त्याच्या व्यवस्थापनाचा अभाव.

एकदा का आपल्या गावातील पाण्याच्या टंचाईचे कारण लक्षात आले की, त्यावर उपाययोजना करणे सोयीचे जाते. आपल्या गावातील विहिरी आणि त्यातील पाण्याचा अभ्यास भूजलाचा अभ्यास केल्यास आपल्या गावाच्या टंचाईची स्थिती देखील आपल्याला लक्षात येते. राज्यातील सुमारे एक तृतीआंश भाग हा पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात येतो. तीन चतुर्थांश भाग हा निश्‍चित पावसाच्या प्रदेशातील या दोन भागांमध्ये असलेल्या गावातून दुष्काळ आणि दुष्काळ सदृश परिस्थितीचे प्रमाण अधिक आढळते.

शासकीय योजनांची माहिती घ्या

गावातील अडचणीवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने २००० मध्ये जलसंधारण मंडळ स्थापन केले असून मृदा आणि जलसंधारण हा स्वतंत्र विभाग तयार केला आहे. राज्यातील ६०० हेक्टरपर्यंतच्या सिंचन क्षमतेचे प्रकल्प त्यांचा शीघ्र विकास करणे आणि त्याचे नियमन करणे ही प्रमुख भूमिका महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाची आहे.या विभागांतर्गत केंद्र शासनाच्या आणि राज्य शासनाच्या योजना खालील प्रमाणे आहे.

केंद्र पुरस्कृत : प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना टप्पा एक आणि टप्पा दोन.

राज्य पुरस्कृत : मृदा व जलसंधारण विभाग महाराष्ट्र शासनाने राज्यस्तरीय नेमक्या आणि महत्त्वाच्या योजना आहेत.

जलयुक्त शिवार अभियान एक व दोन

सिमेंट बांधण्याचा कार्यक्रम

आदर्श गाव विकास कार्यक्रम

गतिमान पाणलोट विकास कार्यक्रम

मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना

गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार

या राज्य शासनाच्या भात्यातील योजना आहेत. या दोन महत्त्वाच्या योजना प्रत्येक गावासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. त्याची विस्ताराने माहिती असणे गरजेचे आहे. त्या म्हणजे जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा एक व सध्या चालू असलेला टप्पा दोन ही अत्यंत मूलगामी परिणाम करणारी आहे. गावाच्या विकासाचा हमरस्ता या योजनेच्या माध्यमातून जातो. याशिवाय गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार ही योजना देखील तितकीच महत्त्वाची आहे. या योजनांचा तपशील खालील (scwd.Maharashtra.gov. in) संकेतस्थळावर मिळेल तथापि आपल्या ग्रामपंचायतीमध्ये आणि कृषी विभागाच्या कृषी सहायकाकडे या योजनांची अधिक माहिती मिळू शकते.)

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon - Agriculture News
agrowon.esakal.com