सतीश खाडे
Agriculture Irrigation : जगामध्ये सर्वांना समजणारी भाषा म्हणजे पैशाची भाषा. पाण्याचे महत्त्व (Importance Of Water) आपण या भाषेमध्ये कशी मोजायची ते या भागात पाहू. त्यासाठी आपल्याला पिकाची पाण्याची गरज, पिकाचे सरासरी उत्पादन (Crop Production), पिकाचा सरासरी बाजार भाव इ. तीन ते चार महत्त्वाच्या बाबी लक्षात घ्याव्या लागतील. त्यासाठी कांदा पिकाचे उदाहरण घेऊ.
कांद्याला पाण्याची गरज................. २० लाख लिटर/ एकर
सरासरी उत्पादन................. १५ टन /एकर
सरासरी बाजारभाव................. १४००० रुपये /टन
एकूण उत्पन्न रुपये................. २,१०,०००/-
म्हणजे पाण्याची उत्पादकता................. १०५ रुपये प्रति घनमीटर.
एक घनमीटर पाणी म्हणजे १००० लिटर.
एक घनमीटर पाणी कांदा (onion Crop) पीक घेण्यासाठी आपण वापरले तर त्या पाण्यापासून आपल्याला १०५ रुपये इतके उत्पन्न मिळते.
याच प्रकारे अन्य पिकाचीही पाण्याची उत्पादकता (Water Productivity) आपल्याला काढता येते. (तक्ता तीन) त्या प्रमाणे अभ्यास केल्यास आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा वापर करून, आपल्या ज्ञान व कर्तृत्वाने अधिक उत्पादन व पर्यायाने उत्पन्न मिळवता येईल.
आता शेती व सिंचनाच्या पाणी व्यवस्थापनाबाबत प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेत आपण खूप मागे आहोत. कारण प्रति घनमीटर पाण्याची उत्पादकता ही गोष्ट आपल्यापैकी अनेकांना माहीतही नाही. अनेक शेतकरी, बागायतदार निर्यातक्षम दर्जाचे शेती उत्पादन घेण्यात यशस्वी झाले आहेत.
हे खरे असले तरी त्याची स्पर्धा केवळ बाजारपेठेपुरती असणार नाही. त्यांच्यापर्यंत पाण्याच्या उत्पादकतेबाबत सातत्याने ज्ञान पोचवत राहण्याची आवश्यकता आहे. त्यांनी मनावर घेतले तर ते त्यातही मागे राहणार नाहीत, याचा विश्‍वास वाटतो.
आपल्या देशातील आणि राज्यातील कापूस हे प्रमुख पिकांपैकी एक आहे. कापूस उत्पादकतेत जगात भारत ३८ व्या क्रमांकावर आहे. सरासरी हेक्टरी उत्पादन ५१० किलो इतके कमी आहे. विदर्भात जिरायती कापसाचे सरासरी उत्पादन चार ते सहा क्विंटल इतके कमी आहे.
यावरून आपल्या उत्पादकतेचा अंदाज येतो. विदर्भातीलच एका शेतकऱ्याने गेल्या वर्षी प्रति एकर ५१ क्विंटल उत्पादन घेतले. अगदी त्याने जिरायती कापसाचेही (Cotton) २२ क्विंटल उत्पादन घेतले आहे. म्हणजेच आपल्याकडेही शेती पाण्याचा कार्यक्षमतेने वापर केला तर उच्चांकी उत्पादन मिळवता येते.
याचा पर्यावरणीय फायदाही आहे. युरोप, अमेरिकेतील एका मोठ्या हॉटेल चेन ब्रॅण्डने महाराष्ट्रातील एका खासगी साखर कारखान्याला साखरेची ऑर्डर दिली आहे. मात्र ती देताना साखर उत्पादनाचा वॉटरफूट प्रिंट कमीत कमी राखण्याची अट घातली आहे.
म्हणजेच ऊस उत्पादनासह साखर उत्पादनातील पाणी अमेरिकन पर्यावरण खात्याने घालून दिलेल्या मर्यादेच्या खाली असले पाहिजे. त्याचा उल्लेख त्या साखरेच्या पाउचवर केला जाईळ. म्हणजे त्या साखरेच्या वापरासाठी त्या हॉटेलला ‘ग्रीन पॉइंट’ मिळतील.
हे आव्हान कारखान्याने स्वीकारले असून, ऊस आणि साखर उत्पादनातील पाण्याच्या बचतीसाठी काम सुरू केले आहे. म्हणजे पाण्याच्या उत्पादकतेबाबत ग्राहक जागरूक होत असून, ते हळूहळू त्यावर नियंत्रण आणू पाहत आहेत. हेच भविष्यात आपल्याकडेही सुरू होईल, यात शंका नाही.
पाण्याची उत्पादकता वाढवण्याचे फायदे ः
१. उत्पादनासाठी योग्य तितके पाणी वापरले गेल्यास उर्वरित पाणी धरणे, साठवण तलाव, किंवा भूजलामध्ये शिल्लक राहील.
२. या उपलब्ध पाण्यात अधिक क्षेत्र पाण्याखाली आणता येईल.
३. बागायती क्षेत्रात शाश्‍वत वाढ होईल.
४. हवामान बदल संकटात अन्नधान्य सुरक्षा अधिक बळकट होऊ
शकेल.
५. भूजल पातळी वाढून खडकांमधील जादा झालेले पाणी ओढ्या नाल्यात उतरून अधिक काळ वाहिल. पर्यायाने नद्याही दीर्घकाळ वाहतील. त्याचा फायदा एकूणच जैवविविधतेला होईल.
हे कसे करता येईल?
- अधिक एकरी उत्पादनाला ज्या प्रमाणे काही बक्षीस दिले जाते, तशाच प्रोत्साहनपर योजना पाण्याच्या उत्पादकतेबाबतही राबवता येतील. त्याचा प्रारंभ सुरुवात साखर कारखान्याचे कार्यक्षेत्र व सभासदांपासूनच करता येईल. पुढे प्रत्येक ग्रामपंचायत, तालुका, जिल्हा, राज्य स्तरावरही त्या राबवता येतील.
- आज राजकीय व प्रशासन पातळीवर पाण्याच्या प्रश्‍न जेव्हा चर्चेला येतो, त्यात प्रामुख्याने पाण्याच्या उपलब्धतेविषयी अधिक चर्चा होते. मात्र पाणी व्यवस्थापनावर कोणतीही चर्चा होत नाही. कारण कोणतेही व्यवस्थापन करायचे असेल, तर शिस्त आणि स्वयंशिस्त लागते.
अशी शिस्त लावण्यापेक्षा लोकानुनय करणे हे राजकीय लोक, प्रशासकीय लोकांसाठी सोपा मार्ग ठरतो. काही हजारो, लाखो कोटी रुपये खर्चात मोठमोठे प्रकल्प यांवर चर्चा केली जाते.
उदा. नद्या जोड प्रकल्प, कोकणातून बोगद्याद्वारे घाटावरील नद्यात पाणी सोडणे वा मराठवाडा ग्रीड योजना इ. अशा प्रकल्पांचा फायदा पुन्हा नदीकाठच्या किंवा प्रकल्पालगतच्या शेतकऱ्यांना होईल.
हे करायलाही हरकत नाही. मात्र त्यापासून दूरचे जिरायत शेतकरी पुन्हा बाजूला पडतील. पुन्हा मोठमोठ्या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनी, वेळ आणि अन्य सामाजिक आर्थिक प्रश्‍न वेगळेच असतील. पुन्हा शेवटी पाण्याचा अधिक कार्यक्षम वापर या मुद्द्याकडे यावेच लागेल.
तो फारकाळ टाळणे कोणालाच शक्य होणार नाही. कारण पाणी व्यवस्थापन, त्याची उत्पादकता वाढवण्याचा मार्ग हाच कोणत्याही योजनेपेक्षा कमी खर्चिक, सर्वाधिक फायद्याचा आणि शाश्‍वत विकासाकडे नेणारा असेल, यात शंका नाही.
शेतकऱ्यांची मानसिकता बदलली पाहिजे...
वर्षानुवर्षे भारत आणि महाराष्ट्रातील ६०% शेतजमीन भात, गहू ,मका, हरभरा, तूर, भुईमूग, मोहरी, कापूस, ऊस आणि बटाटा अशा मोजक्याच दहा पिकांनी व्यापलेली दिसते. त्यातही भारतातील एकूण उपलब्ध पाण्यापैकी ८० टक्के पाणी भात, गहू आणि उसासाठी वापरले जाते.
हा उल्लेख जास्त पाणी लागणारी पिके घेऊ नयेत, यासाठी नाही तर सर्वच पिकांच्या पाणी व्यवस्थापनावर भर देण्यासाठी केला आहे. मुबलकता असताना उधळपट्टी आणि दुष्काळात बोंब, याला काही अर्थ नाही.
त्याऐवजी काटेकोर नियोजनातून अवर्षणाला सामोरे जाण्याचा विचार आवश्यक आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर उसाची टंचाई अन् अतिरिक्त ऊस हे चक्र दर दशकातून दोनदा घडतेच. त्यातून ऊस कारखानदारी आणि शेतकरी दोघांचेही नुकसान होते.
योग्य व्यवस्थापनातून हे नक्कीच टाळता येईल. आज आपल्याकडे पाणी बचतीचे विविध उपाय, तंत्रज्ञान, साधने, कौशल्ये व त्यासाठीचे भांडवल बऱ्यापैकी उपलब्ध आहे. गरज आहे ती शेतकऱ्यांची मानसिकता घडवण्याची.
एकरी अधिकाधिक उत्पादनाबरोबरच पाण्याची उत्पादकता वाढवणे, हीच प्रगत शेतीची व्याख्या केली पाहिजे. पाणीच काय, पण सर्व निविष्ठांचा वारेमाप वापर करून अधिक उत्पादन काढण्यापेक्षा पाणी आणि प्रत्येक निविष्ठा काटेकोरपणे वापरून अधिक उत्पादन, उत्पन्न मिळविण्याकडे आपल्या शेतकऱ्यांना वळविले पाहिजे.
शेतीतील आजची तरुण पिढी ही तांत्रिकतेबाबत, उत्पादकतेबाबत जागरूक आणि क्रियाशील आहेच, त्यामुळे हाही विचार ते पटकन स्वीकारतील.
पर्यावरणासाठीही फायद्याचे...
जागतिक तापमान वाढीसाठी जबाबदार असणाऱ्या वायूंच्या उत्सर्जनात शेती व शेतीपूरक व्यवसायाचा वाटा २५% पेक्षा अधिक आहे. पाणी नियोजनामुळे देशातील लक्षावधी पंपांसाठी आवश्यक विजेची मागणीही कमी होईल.
पर्यायाने वीज उत्पादनासाठी कोळसा ज्वलनातून होणाऱ्या घातक वायू उत्सर्जनातही घट होईल. अतिरिक्त पाण्यामुळे खराब होणाऱ्या शेतजमिनी वाचतील. त्यातून होणारा खते व रसायनाचा निचराही काही अंशी रोखला जाईल. त्यामुळे भूजल आणि वाहत्या पाण्याचे प्रदूषणाची समस्यावरही नियंत्रण मिळवता येईल.
भारतातील दरडोई पाणी उपलब्धता
वर्ष.....................दरडोई पाणी उपलब्धता (घन. मी.)
१९४७.....................६००८
१९५१.....................५१७७
१९९१.....................२३०३
२००१.....................१८१६
२०११.....................१५४५
२०१५.....................१४७४
२०२५.....................१३४० (अंदाज)
दरडोई पाणी उपलब्धता.....................संज्ञा
१७०० घ.मी......................पाणी तणावग्रस्त
१००० घ.मी......................पाणी टंचाईग्रस्त
५०० घ.मी......................सर्वथा पाणी टंचाईग्रस्त
पीकनिहाय पाण्याची उत्पादकता ः
पीक --- पाण्याची गरज (एकरी, लाख लिटर ठिबक सिंचनाद्वारे) --- सरासरी उत्पादन (एकरी) --- सरासरी बाजारभाव (रु.) --- पाण्याची उत्पादकता(रु./घ.मी.)
गहू --- २४.५ --- १३ क्विंटल --- २३००/क्विंटल --- १२.५०
ऊस --- ९० --- ५५ टन --- २५००/टन --- १५.२७
भुईमूग --- २७ --- ३० क्विंटल --- ३५००/क्विंटल --- ३९
सोयाबीन --- २५.५ --- १३ क्विंटल --- ५५००/क्विंटल --- २७.५०
कापूस --- ४४.५ --- २० क्विंटल --- ८५००/क्विंटल --- ३७
द्राक्ष --- ३८ --- १५ टन --- ५०,०००/टन --- १५०
डाळिंब --- ४० --- ६ टन --- ७५,०००/टन --- १०७
आंबा --- ७५ --- ८ टन --- ८०,०००/टन --- ८५
संत्री --- ७५ --- १५ टन --- ३०,०००/टन --- ६०
सीताफळ --- २० --- ५ टन --- ४०,०००/टन --- १००
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.