Warehouse Scheme : शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारची 'गाव तिथे गोदाम योजना'

New Warehouse Scheme : राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी-प्रक्रिया केलेली उत्पादने आणि कृषी अवजारे साठवून ठेवण्यासाठी मोठी अडचण येत होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानीला सामोरं जावं लागत होते. त्यावर आता राज्य सरकारकडून पावले उचलली गेली आहेत. राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना सुविधा देण्यासाठी ‘ग्राम गोदाम’ योजना राबविण्यात येणार आहे.
Warehouse Scheme
Warehouse SchemeAgrowon
Published on
Updated on

Pune News : शेतकरी मोठ्या कष्टाने शेती करतो. त्याच्या हातालाही पिक लागतं. मात्र फक्त गावात तो माल साठविण्याची सोय नसल्याने त्याला तो कवडीमोलाने विकावा लागतो. यामुळे शेतकरी अडचणी सापडला आहे. त्याचे आर्थिक नुकसान होते. शेतकऱ्यांचा माल असो किंवा त्याची शेती अवजारे हे ठेवण्यासाठी गोदामात शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासनाने गावात गोदाम योजना सुरू केली आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने शासन निर्णय सोमवारी ( ता. १५ रोजी) काढला आहे.

शेतकरी मोठ्या कष्टाने शिवार पिकवतो. मात्र फक्त गावागावात गोदामे नसल्याने त्याच्या हातात काहीच पडत नाही. तेच जर प्रत्येक गावागावात गोदामे बनवली गेली तर शेतमालासह शेती अवजारे ही व्यवस्थित ठेवता येतील. हे लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने पावले उचलली आहे. सरकारकडून गावात गोदाम योजना सुरू केली आहे. ज्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी प्रक्रिया आणि कृषी उपकरणे ठेवण्यासाठी आता मदत होणार आहे.

Warehouse Scheme
Warehouse Receipt Scheme : शेतीमाल साठवणुकीसाठी गोदाम पावती योजना

योजनेचा उद्देश

ग्रामीण भागातील लहान शेतकऱ्यांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, कृषी गोदामे बांधण्यासाठी प्रोत्साहन देऊन कृषी गुंतवणूक वाढविणे अशा उद्देशाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ‘ग्राम गोदाम’ योजना राबविण्यात येत आहे.

गाव तिथे गोदाम योजना

यासाठी महाराष्ट्र वहाळ महामंडळ, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली होती. या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या समितीने सरकारला अहवाल सादर केला असून त्याप्रमाणे गाव तिथे गोदाम योजना सुरू करण्याचा विचार शासनाचा आहे.

Warehouse Scheme
Agriculture Warehouse : कृषी पणन व्यवस्था बळकट करण्यासाठी गोदाम योजना

अभ्यास समिती

अभ्यास समितीत अध्यक्षस्थानी मार्केटिंग फेडरेशनचे सहसचिव, उपसचिव, वित्त विभाग, उपसचिव, नियोजन विभाग, उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग, सहसंचालक, पुणे मार्केटिंग ब्युरो, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य पणन हे असतील. या समितीने आराखड्याचा मसुदा दोन महिन्यांत सरकारला देण्याचे आहे.

काय आहे योजना?

शेतातील धान्य आणि शेती अवजारे साठवण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे जे शेतकरी भाव वाढ होईल या आशेने घरीच साठवण करतात. किंवा ज्यांना हे शक्य होत नाही. त्यांना आपला माल तात्काळ विकावा लागतो. अशा शेतकऱ्यांसाठी सरकारने ही योजना सुरू केली आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com