Land Survey : जमीन मोजणीसाठी गतिमान धोरण लागू

Alibaug News : जमीन मोजणीची कामे गतिमान होण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाकडून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. आलेल्या प्रकरणाचा वेळेत निपटारा होण्यासाठी काही नियमातही बदल करण्यात आले आहेत.

जमीन मोजणीच्या पद्धती, कार्यकाळ आणि शुल्कामध्ये भूमिअभिलेख विभागाने सुसूत्रता आणली आहे. असे करताना ग्रामीण भागात मोजणीच्या दरात सवलत देत कालावधी १३० वरून ९० दिवसांवर आणला आहे. नवीन धोरणामुळे जमीन मोजणीच्या प्रकरणाचा वेळेत निपटारा होणे शक्य होणार आहे.

भूमिअभिलेख विभागाकडून याआधी सिटी सर्व्हे आणि सर्व्हे नंबरच्या जमीन मोजणीसाठी वेगवेगळे शुल्क आकारले जात होते. आता जमीन भाग आणि नगरपालिका हद्द, असे दोन प्रकार केले आहेत. आधी साधी मोजणी, तातडीची आणि अतितातडीची असे तीन प्रकार निश्चित केले होते. ते आता बंद करून दोनच प्रकार निश्चित केले आहेत.

या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या १ नोव्हेंबरपासून करण्यात येणार आहे. यापूर्वी मोजणीचे प्रकार आणि कालावधीमध्ये विविध प्रकार होते. त्यामुळे जमीनधारकांमध्ये संभ्रम निर्माण व्हायचा. कार्यप्रणालीत सुसूत्रता यावी, मोजणीत सुलभता यावी, यासाठी भूमिअभिलेख विभागाने नवे धोरण निश्चित केले आहे.

याबाबतचे परिपत्रकही भूमिअभिलेख विभागाने काढले आहे. साधारणपणे भातकापणी संपल्यानंतर जमीन मोजणीच्या कामांना वेग येत असल्याने नव्या नियमांचा जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांना नव्या धोरणाचा लाभ घेता येईल.

मोजणीचे दर आणि कालावधी नव्याने निश्चित करताना ग्रामीण भागाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. एक सर्व्हे नंबर, गट नंबर, पोटहिस्सा, सिटी सर्व्हे आदीमधील एका भूखंडासाठी दोन हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी दोन हजार रुपये, तर द्रुतगती मोजणीसाठी आठ हजार रुपये मोजणी शुल्क निश्चित केले आहे. नगरपालिका हद्दीतील मोजणी असा दुसरा प्रकार ठेवला आहे. एका भूखंडासाठी एक हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीस ३००० रुपये शुल्क ठरवले आहे.

नव्या नियमात झालेले बदल

नियमित मोजणीचा कालावधी ९० दिवसांच्या आत

तातडीची व अतितातडीची मोजणी प्रकार बंद

द्रुतगती मोजणी कालावधीत १५ दिवसांची वाढ

अर्जानंतर ३० दिवसांच्या कालावधीत मोजणी बंधनकारक