Agriculture Scheme : अशास्त्रीय योजनांना प्रोत्साहन नकोच

विजयकुमार दिवाण

Agriculture Irrigation Scheme : सन २००१ ते २००४ या कालावधीत महाराष्ट्रात सलग तीन-चार वर्षे तीव्र दुष्काळ पडलेला होता. त्यावेळी कृत्रिम पाऊस पाडायचा चमत्कार शासकीय यंत्रणा करून दाखवणार होती. त्यासाठी सगळी तयारीही झाली होती. पूर्वतयारी म्हणून मोठा खर्चही करण्यात आला होता. काळसर रंगाचे पावसाळी ढग आभाळात जमा झाले की त्यावर सोडिअम नायट्रेटची फवारणी करायची आणि त्यातून (आभाळाला जणू भोक पाडून) पाऊस पाडायचा असा अफलातून उपाय या यंत्रणेने राज्यकर्त्यांना सुचवलेला होता.

आम्ही विज्ञानवादी आहोत असा प्रचार किंवा दावा करणारेच राज्यकर्ते अनेकदा अशा शास्त्रीय प्रकारांच्या आग्रहाला मान्यता देतात, हे खरोखरच आश्चर्यकारक म्हणता येईल. कृत्रिम पद्धतीने असा पाऊस पाडता आला तर निसर्गाचे सगळे चक्रच मानवाच्या ताब्यात येईल. परंतु ते अशक्य आहे.

उपसा जलसिंचन योजनांचे विद्युत पंपाद्वारे नदीतून उचललेले पाणी कालव्यातून देण्याऐवजी ते बंदिस्त पाइपमधून दिले पाहिजे, हा सुद्धा एक अफलातून उपाय जलसंपदा विभागातीलच काही बुद्धिमानांनी राज्यकर्त्यांना सुचवला असे म्हणतात. बंदिस्त पाइपलाइन मधून पाणी दिल्याने बाष्पीभवन टाळता येते. कालव्यातून जसे पाणी वाया जाते तसे ते बंदिस्त पाइपलाइन मधून वाया जात नाही, असा युक्तिवाद यंत्रणेतील काही लोकांनी राज्यकर्त्यांसमोर केला अर्थातच त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली.

आता बंदिस्त पाईप लाइनमधून पाणी पुरवठा हा उपाय सुद्धा निसर्गाच्या पूर्णपणे विरोधात आहे याचेही भान आता राहिलेले नाही. परंतु दुसरीकडे बंदिस्त पाइपचे कारखाने मात्र व्यवस्थित सुरू झालेले आहेत. बंदिस्त पाइपचे कारखाने उभारण्यासाठीच हा उपाय सुचवला गेला होता का? याची चौकशी राज्यकर्त्यांनीच करण्याची गरज आहे. परंतु ते अशी चौकशी कितपत करतील, याबद्दलही शंका आहे.

महाराष्ट्रात गेल्या ६० ते ७० वर्षांत जलसिंचनावर अब्जावधी रुपये खर्च झाले आहेत. परंतु सिंचनाचे क्षेत्र मात्र वाढलेले कागदावर दिसत नाही. शासकीय नियमाप्रमाणे फक्त पंधरा टक्के बागायती आणि उर्वरित सर्व जिरायती पिके पाणी पीत आहेत. प्रत्यक्षात निदान पश्चिम महाराष्ट्रात तरी पाच टक्के सुद्धा आता जिरायती पिके राहिलेली नाहीत. परंतु जलसंपदा विभागातील यंत्रणेच्या कारभारामुळेच शासनाच्या दप्तरामध्ये जिरायती पिकांना ८५ टक्के पाणी आणि बागायती पिकांना १५ टक्के पाणी, असा फक्त कागदोपत्री व्यवहार वर्षानुवर्षे चालू आहे.

अर्थात एका शेतकऱ्याकडे एक हेक्टर (१०० गुंठे) शेती असेल त्यातील १५ गुंठे बारमाही बागायती, उर्वरित ८५ गुंठे खरीप पूर्ण जिरायती तर खरीप हंगामानंतर त्यातील ४२.५ गुंठे रब्बी हंगाम पिकांना पाणी देण्याचा परवाना मिळतो. यातून खुद्द शासनाचीच गेली सुमारे ६० ते ६५ वर्षे फसवणूक सुरू आहे. खरीप आणि रब्बी हंगामातील तृणधान्ये, कडधान्य, भरडधान्य यांना ८५ टक्के पाणीपुरवठा आणि उसासारख्या बागायती पिकांना १५ टक्के पाणीपुरवठा या शासनाच्या कधीकाळी केलेल्या नियमामुळे हा सगळा घोळ तयार झालेला आहे.

कराडपासून राजापूरच्या बंधाऱ्यापर्यंत आपण प्रत्यक्ष निरीक्षण केले तर सगळीकडे बागायती पिके (म्हणजे प्रामुख्याने ऊसच) दिसून येतात. परंतु सिंचनाखाली येणाऱ्या या सर्व बागायती पिकाची शासनाकडे नोंदच नाही. खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामात पूर्वी ज्वारी, भुईमूग, करडी, बाजरी, नाचणी, वरी, गहू, हरभरा, तूर, मूग, चवळी, अशी पिके भरपूर घेतली जात असत. आता शेतकरी ऊस किंवा द्राक्षासारखी पैशाची (कॅश क्रॉप) पिके घेतात. साहजिकच ते घरात लागणारे धान्य आणि कडधान्य बाजारातून विकत आणतात. एवढेच नव्हे तर अनेक ठिकाणी शेतात आता भाजीपालाही लावलेला दिसत नाही.

त्यामुळेच अगदी नदी काठावरील अनेक गावात (ज्या ठिकाणी बहुसंख्य शेतकरी आहेत) दररोज भाजी बाजार भरताना दिसतो. मिरची, कोथिंबीर अशा वस्तू सुद्धा काही शेतकऱ्यांना बाजारातून घेण्याची वेळ आली आहे. जवळजवळ सर्व देशभरातच ही परिस्थिती आहे. पूर्वी धान्य कडधान्य यांचे मुबलक पीक येत होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या घराच्या ओसरीवर धान्य किंवा कडधान्याच्या पोत्यांची रास दिसत असे. परंतु आता शेतकऱ्यांनाच धान्य आणि कडधान्य विकत आणावे लागते. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ''श्रीअन्न'' म्हणजेच भरडधान्य वाचवा मोहीम सुरू करावी लागली.

सर्व बारमाही नद्या या पश्चिम भागातून वाहतात. पूर्व भागामध्ये कायमच टंचाईची परिस्थिती असते. यावर उपाय म्हणून पश्चिम भागातील नद्यांवर धरणे बांधण्यात आली. त्या धरणांचे पाणी अत्यंत शक्तिमान विद्युत पंपांच्या साह्याने उचलून ते अवर्षणप्रवण क्षेत्रात देण्यात येऊ लागले. त्यासाठी प्रचंड वीज खर्च होऊ लागली. तो बोजा अखेरीस शासनावर आणि नंतर शेतकऱ्यांवरच वाढू लागला. पाणी नसलेल्या भागात पाणी देणे हा मानवतेच्या दृष्टिकोनातून योग्य उपाय आहे. परंतु निसर्गाच्या नियमाप्रमाणे अयोग्य आहे. त्यातही विशिष्ट उंचीपेक्षा जास्त पाणी उचलून घेणे हे अभियांत्रिकी शास्त्राच्यासुद्धा विरोधात जाते. तरीही आता सर्व पाणी प्रकल्पांतून शेकडो किलोमीटर दूरपर्यंत दुष्काळग्रस्त भागात सिंचन होत आहे. त्यामुळे प्रचंड वीज खर्च होत आहे.

साहजिकच या वाढत्या विजेच्या खर्चामुळे सर्व उपसा जलसिंचन योजना पूर्णपणे तोट्यात चालत आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांवर फार मोठ्या प्रमाणावर पाणीपट्टीचा बोजा वाढवला जात आहे. सहाजिकच शेतकरी योजनांचे जे पाणी घेतो ते त्याच्या दृष्टीने फार महाग पडते. पाणीपट्टी, बियाणे, खते, कीटकनाशके प्रचंड महाग असल्याने शेतीचा उत्पादन खर्च वाढतो आणि शेतकऱ्याच्या हातात काहीच उत्पन्न राहत नाही. काही साखर कारखान्यांनी चालवलेल्या सहकारी उपसा सिंचन योजनांचे पाणी घेणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दरवर्षी सात ते आठ टन उसाच्या किमतीएवढी पाणीपट्टी भरावी लागते. यावरून शेतकऱ्यांचे कसे नुकसान होत आहे, याचा अंदाज येऊ शकेल.

आपणच स्वतः निसर्गावर अतिक्रमण करायचे आणि नंतर निसर्ग आपल्या अंगावर चालून आला की रडत बसायचे असा प्रकार गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. तो थांबल्याशिवाय निसर्गाचे चक्र पुन्हा एकदा सुरळीत होणार नाही. शासकीय यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनी निःस्वार्थ वृत्तीने काम करण्याची गरज आहे.

राज्यकर्त्यांना तात्कालिक लाभाच्या दृष्टीने काही अशास्त्रीय योजना त्यांनी सुचवू नयेत. राज्यकर्त्यांनीही अशा सुचविल्या जाणाऱ्या योजनांच्या पाठीमागे नेमके काय दडले आहे, याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. विशेषत: निसर्गाच्या चक्रामध्ये अडथळा आणणाऱ्या कोणत्याही योजनांचा राज्यकर्त्यांनी पूर्ण विचार करूनच त्या स्वीकारल्या पाहिजेत.

(लेखक जलसंपदा विभागातील सेवानिवृत्त अभियंता आहेत.)