Union Budget 2024 : अर्थसंकल्प हे अंतिमत: एक राजकीय विधान

संजीव चांदोरकर

Union Budget 2024 Analysis : सु टेड बुटेड अर्थतज्ज्ञ स्वतःला अर्थतज्ज्ञ म्हणवतात तर त्यांनी अशी मांडणी केली पाहिजे की रिझर्व्ह बँक, सेबी, नीती आयोग यांचे प्रमुख जसे बिगर राजकारणी प्रोफेशनल्स असतात तसे देशाचा अर्थमंत्री देखील आमच्या प्रोफेशनल्सपैकी कोणाला तरी करावे.

किंवा कोणी कॉर्पोरेट लॉबी/ बँकर्स/ ब्रोकर हाऊसेस यांनी आमच्या पैकी कोणाला अर्थमंत्री करावे; आम्ही अर्थव्यवस्था चालवून दाखवतो, अशी मागणी केलीय का कधी? ते नाही करणार अशी मागणी.

कारण अर्थसंकल्प हे अंतिमतः एक राजकीय विधान असते. लोकशाहीत तर ते करायला जनतेचे मॅन्डेट लागते. ज्ञानी माणसांचे सल्ले अगदी पैसे घेऊन विकत घेता येतात; सार्वभौम जनतेकडून मॅन्डेट नाही घेता येत. त्यामुळे तुम्ही बघाल की, केंद्रात असू दे नाही तर राज्यात; गेल्या ३० वर्षात नवउदारमतवादी आर्थिक धोरणे राबवण्यासाठी नवउदारमतवादाने राजकीय नेत्यांना पुढे केले आहे.

या सगळ्याचे कारण म्हणजे अर्थसंकल्प हे एक वर्गीय विधान असते. देशात उभे राहणारे वित्तीय स्रोत- कर रूपाने किंवा कर्ज रूपाने- यांचा विनियोग कसा करायचा, कोणत्या क्षेत्राला, कोणत्या समाज घटकाला किती निधी द्यायचा, कोणाला भरभरून आणि कोणाला चवन्नी/ अठ्ठान्नी, टोकन रकमा देऊन बोळवण करायची याला जगभरातील कोणत्याही अर्थशास्त्राच्या पुस्तकात उत्तरे नाहीत.

हा फक्त आणि फक्त राजकीय निर्णय असतो. तो राजकीय नेते आधी घेतात मग त्याचे समर्थन मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल्स, अर्थतज्ज्ञ टीव्हीवर, वर्तमानपत्रात करत राहतात, त्याचे रॅशनल समजावून सांगत राहतात.

अर्थसंकल्पात गरिबांसाठी, सामान्य लोकांसाठी असणाऱ्या योजना या बऱ्याचशा राजकीयदृष्ट्या प्रेरित (पोलिटिकली मोटिव्हेटेड) असतात. नजीकच्या काळातील निवडणुका, एखाद्या समाज घटकाला जवळ करणे वगैरे कारणांसाठी तरतुदी केल्या जातात. परंतु त्यासाठी केलेल्या तरतुदी एकूण अर्थसंकल्पाचा आकार बघितला की तुटपुंज्या दिसू लागतात.

या तरतुदी मार्केट तत्त्वांना कितीही छेद देणाऱ्या असल्या तरी मार्केटवाले समजुतीने घेतात, शासनाला माफ करतात. अगदी आंतरराष्ट्रीय अर्थ प्रवक्ते, मूडीज सारख्या पतमानांकन संस्था, विविध एजन्सीज सगळे समजुतीने घेतात. राज्यकर्त्या वर्गातील ही वर्गीय परिपक्वता ही त्यांची ताकद आहे. त्यांनी आपापली कामे वाटून घेतली आहेत.

राजकारण्यांनी निवडणुका जिंकणे मार्केटच्या हिताचे असते. आणि निवडणुका आपला गेम नाही हे प्रवक्त्यांना माहीत असते. देशात/ जगात ८० टक्के संख्येने असणाऱ्या कामगार, कष्टकरी, आर्थिक- सामाजिक वंचित यांनी अशी एकी, वर्गीय जाण दाखवली तर आज पृथ्वी जी या लोकांनी डोक्यावर उभी केली आहे, तिला सरळ आपल्या पायावर उभे करता येईल. आपल्या कच्च्याबच्च्यांसाठी, त्यांना होणाऱ्या कच्च्याबच्च्यांसाठी हे अत्यावश्यक आहे.

अर्थसंकल्पाचे महत्त्व उतरणीला

एक काळ असा होता की केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडण्याच्या दिवसाची वाट बघितली जायची; पण आता अर्थसंकल्प एक ‘नॉन इव्हेंट’’ झाला आहे. अर्थसंकल्पात काय असले पाहिजे, काय काढून टाकले पाहिजे अशा चर्चा त्या दिवसाच्या आधी कितीतरी दिवस प्रसारमाध्यमांत, आम जनतेत चालायच्या.

गेल्या काही दिवसांत इतर अनेक घटनांनी सार्वजनिक विश्व व्यापून गेले हे खरे; पण गेली अनेक वर्षे अर्थसंकल्पाची दिशा काय असणार हे कॉलेजच्या विद्यार्थी देखील सांगू शकतो. याचे कारण देशातील अर्थव्यवस्थेमध्ये, भारतीय आणि जागतिक, कॉर्पोरेट / वित्त भांडवलाचे सर्वात जास्त स्टेक्स तयार झाले आहेत. त्यांना कोणत्याही प्रकारची धोरण अनिश्चितता नको असते. कोणत्याही प्रकारची नाट्यपूर्ण घोषणा नको असतात. त्यामुळे आताशा अर्थसंकल्पात नाट्यपूर्ण प्रस्ताव दिसत नाहीत.

याचा अर्थ असा नाही की दहा वर्षांपूर्वी सरकारने जे ठरवले त्यात काही भरच घातली गेलेली नाही. नक्कीच घातली. दिशा तीच ठेवून अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले. पण आता घोषणा करण्यासाठी सरकार अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या पवित्र दिवसाची वाट बघत

नाही. किंबहुना असा पवित्र दिवस काही नसतोय हे त्यांनी कृतीने सांगितले आहे. कधीही अर्थविषयक धोरणांची घोषणा होऊ शकते. अगदी अर्थसंकल्पाच्या दोन दिवस आधी अर्थ मंत्रालयाने मोबाईल हँडसेट मधील स्पेअर पार्टसवरील आयात कर १५ % वरून १० % केल्याची घोषणा केली. जीएसटी परिषद तर वर्षभर अप्रत्यक्ष करात कमी-जास्त फेरफार करत असतेच.

त्यामुळे अर्थसंकल्प हा आर्थिक धोरणासाठी कमी, अगदी कर आकारणी साठी देखील कमी आणि फक्त एका गोष्टीसाठी राहणार आहे- वोट्स ऑफ अकाउंट्स. घटनेनुसार संसदेकडून मान्यता मिळाल्याशिवाय सरकार एक रुपयाही खर्च करू शकत नाही. त्यामुळे पुढच्या ३६५ दिवसांत आमच्याकडे अमुक पैसे जमा होतील, आम्ही अमुक कर्ज उभारू आणि या-या गोष्टींसाठी एवढा एवढा निधी खर्च करू इच्छितो; त्याला मान्यता द्या असे अर्थमंत्री सरकारतर्फे संसदेला सांगतात.

त्यात देखील कोणाला प्रतिकात्मक (टोकन) रक्कमा देऊन ‘पोलिटिकल मायलेज’’ मिळवायचे आणि कोणाला घसघशीत निधी द्यायचा याची दिशा देखील नक्की झाली आहे. आपण आपले उगाच वरखाली; ते सगळे निवांत असतात.

संजीव चांदोरकर

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक आहेत.)