Uniform Civil Law : एक देश, एक ‘विधान’...

Politics Update : दीड महिन्यापासून मणिपूर धगधगत असताना तिकडे फिरकूनही न पाहणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भोपाळमध्ये ‘मेरा बूथ, सबसे मजबूत’चा हुंकार भरताना दिसले. लोकांच्या हातांना काम मिळो वा ना मिळो, महागाईने एव्हरेस्टलाही लाजिरवाणे करो, गरिबांच्या घरातील चुली पेटोत वा ना पेटो; देशातील ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य देऊन त्यांना आम्ही जिवंत ठेवले आहे, असे छातीठोकपणे सांगणे हे विडंबन आहे.

तरीही हा विषय मिरवला जातो. यासाठी कौतुकाचा वर्षाव व्हावा, अशी वातावरणनिर्मिती करण्यात येते. विरोधकांची होत असलेली एकजूट आणि भाजपला अनेक निवडणुकांमध्ये येत असलेले अपयश झाकोळण्यासाठी ध्रुवीकरणाशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा मार्ग दिसत नाही.

समान नागरी संहितेचा उद्देश ध्रुवीकरणाचा आहे, अशी टीका कायदा येण्यापूर्वीच होत असेल तर या कायद्यामागचा हेतू आणि त्यामागची सात्त्विकता संपुष्टात येणार आहे.

देशात समान नागरी कायदा व्हावा म्हणून भाजप सुरुवातीपासून आग्रही आहे. समान नागरी संहिता राज्यघटनेच्या कलम ४४ मधील मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी एक आहे, भारतात ही संहिता लागू होत नाही, तोपर्यंत लिंगभाव समानता असूच शकत नाही, या मताचे भाजप आहे. महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची क्षमता या कायद्यात असल्याचे भाजपकडून सांगण्यात येत आहे. सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर या विषयात हात घातला आहे. त्यामुळे वादंगाला सुरुवात झाली.

एकाच देशात दोन कायदे कसे, असा प्रश्‍न उपस्थित करीत मोदींनी मध्य प्रदेशात समान नागरी संहितेचे जोरदार समर्थन केले. या कायद्याचा अद्याप मसुदा तयार झाला नाही. त्यात काय असणार आहे; सर्व जाती-धर्म-समुदाय-रूढी-परंपरा- संस्कृतीस एकत्र कसे गुंफणार? याचा थांगपत्ताही नाही.

हा कायदा व्हावा असे भाजपसह काही पक्षांना वाटते. तर काहींनी भारतातील विविधतेचे काय, असा प्रश्‍न करीत ही मुस्लिमविरोधी संहिता असल्याची टीका केली आहे. भाजप असो की विरोधी पक्ष, या दोन्ही बाजूंचा उद्देश यानिमित्ताने केवळ मतांचे राजकारण एवढाच आहे.

तिहेरी तलाक विधेयकाला प्रारंभी प्रचंड विरोध झाला होता. परंतु कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर त्याचे सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळाले. विविध राज्यांत तिहेरी तलाकच्या घटना एकदम कमी झाल्यात. हाच धागा पकडत समान नागरी संहितेचे समर्थन करताना मोदींनी मुस्लिम मतदारांना साद घातली आहे. भारतात जवळपास २० कोटी मुस्लिम आहेत. हा आकडा प्रत्येक पक्षाला मोहिनी घालणारा ठरतो.

भाजप त्यापासून दूर कशी राहील. परंतु मोदींच्या कॅबिनेटमध्ये एकही मुस्लिम मंत्री नाही. त्यामुळे भाजप मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहात आणू शकेल याबाबत शंका आहे. मात्र भाजपच्या प्रचाराची दिशा आता स्पष्ट झाली आहे.

गेले काही दिवस भाजपकडून ‘एक देश, एक विधान’ हे गोंडस वाक्य ऐकवले जात होते. त्या अनुषंगाने कायद्याच्या प्रारंभास सुरुवात झाली, असे म्हणावे लागेल. भारताच्या २२व्या विधी आयोगाने १४ जून २०२३ रोजी समान नागरी संहिता लागू होण्यासाठी देशातील लोकांकडून, धार्मिक संघटनांकडून १३ जुलैपर्यंत सूचना आणि शिफारशी मागितल्या आहेत.

यानंतर लगेच विरोधकांचा थयथयाट सुरू झाला आहे. संस्कृती आणि धार्मिक विविधता असलेल्या या देशात सगळ्यांसाठी एकच कायदा कसा लागू होऊ शकतो, असा त्यांचा सवाल आहे. इकडे भाजप समान नागरी कायद्यासाठी गती घेताना दिसतो. विधी व न्याय मंत्रालयाच्या संसदीय समितीचे अध्यक्ष सुशीलकुमार मोदी आहेत. त्यांनी आजच (ता. ३) दुपारी समितीची बैठक बोलावली आहे.

आयोगाने मागविलेल्या सूचना येण्यास शेवटचे दहा दिवस उरले आहेत. विधेयक सादर करण्यासाठी कायदामंत्री मेघवाल जलदगतीने कामाला लागले आहेत. अनेक कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून या विधेयकाला मांजर आडवी जाणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे.

पंधरा दिवसांनी सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक आणण्याचे सरकारचे प्रयत्न असतील. लोकसभेत भाजपकडे संख्याबळ आहे. विरोधकांमधील काही पक्ष या विधेयकाला समर्थन देण्याच्या भूमिकेत दिसतात. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी काँग्रेसवरील रागाने का होईना समर्थन देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पुन्हा एक-दोन पक्ष विधेयकच्या सहमतीकडे झुकल्यास राज्यसभेतही हे विधेयक संमत होऊ शकते.

या कायद्यासाठी केंद्रातील हालचाली सुरू असतानाच भाजपशासित राज्यांनाही उत्साह आला आहे. उत्तराखंडात तज्ज्ञांच्या समितीने १० देशांतील कायद्याचा अभ्यास करून समान नागरी संहितेचा अहवाल तयार केला आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास कायदा करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरेल.

केंद्र सरकारची परीक्षा!

प्रत्येक धर्माला समान न्याय देताना सरकारची खरी परीक्षा ठरणार आहे. कायदा करताना विविध धर्मांतील वैयक्तिक कायदे ‘पर्सनल लॉ’ दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन धर्मीयांसाठी हिंदू विवाह कायदा लागू होतो; तर ख्रिश्‍चन, मुस्लिमांसाठी वेगळे कायदे आहेत. रोमन कॅथलिकमध्ये घटस्फोट पद्धत नाही.

लग्नाला ते जन्मोजन्मीचे बंधन मानतात. प्रोटेस्टंटमध्ये घटस्फोटाची पद्धत आहे. लग्न, घटस्फोट, वारसा हक्क, पोटगी आणि मूल दत्तक घेण्यासंबंधी कायद्याचे प्रारूप तयार करताना सर्व धर्मांतील रूढी परंपरांचा विचार करावा लागणार आहे. मुलगा आणि मुलीचे हक्क, लग्नाआधी आणि लग्नानंतरचे हक्क एकसूत्रात बसविणे हे आव्हानात्मक असणार आहे. प्रत्येक राज्यातील संस्कृती वेगळी आहे.

दक्षिण भारतात हिंदू समाजातील एका गटात मामा-भाचीच्या लग्नाला परवानगी आहे. दक्षिण भारत, ईशान्य भारत किंवा आदिवासी भाग असो, हिंदूंतील प्रत्येकांच्या विवाह परंपरा वेगळ्या आहेत. वारसा हक्कही भिन्न आहेत. या कायद्यामुळे मुस्लिमांमध्ये एकपत्नीत्व बंधनकारक होण्याची शक्यता आहे.

मुस्लिमांमध्ये लग्न करतेवेळी मुलाकडून मुलीला मेहेर दिला जातो. ही रक्कम भविष्यात तिला आधार देण्याइतकी असावी असे संकेत आहेत. मुलीचा तलाक झाला तरी त्या पैशांवर तिचा अधिकार असतो. ही चांगली रूढी आहे. याउलट हिंदूंच्या अनेक जातींत हुंडापद्धती आहे. वारसा हक्कात मुलींना समान वाटा द्यावा असा कायदा आहे,

परंतु किती लोक मुलींना समान न्याय देतात? हे प्रश्‍न आणि मुद्दे यांचा कायद्याचा मसुदा तयार करताना विचार होणार का, हा प्रश्‍न आहे. समान नागरी कायद्यात राज्यनिहाय विविधता असलेल्या हिंदूंनांच सांधणे ही सरकारची सत्त्वपरीक्षा असेल.