Farmer Aadhaar Affiliation: दोन लाख शेतकऱ्यांचे बॅंक खाते आधार संलग्न नाही – सरकारी योजनांपासून वंचित!

Pune News: राज्यातील दोन लाख शेतकऱ्यांचे बॅंकेतील खाते क्रमांक आधार प्रणाली अजूनही संलग्न झालेली नाही. त्यामुळे सरकारी लाभांपासून या शेतकऱ्यांना वंचित राहावे लागत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

महसूल विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की आधार क्रमांकाशी अद्यापही बॅंकेचे खाते न जोडले गेलेले अंदाजे दोन लाख शेतकरी मागास व दुर्गम भागांतील आहेत. त्यांना मुळात हा गोंधळ लक्षात आलेला नाही. बॅंक खात्याची ई-केवायसी करायची किंवा आधार सीडिंग करायचे म्हणजे नेमके काय करायचे, त्यासाठी कोण मदत करते याची माहिती या शेतकऱ्यांना नाही. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची बॅंक खाती १०० टक्के आधार संलग्न झालेली नाहीत. परिणामी, या शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित राहावे लागत आहे.

कृषी विभागातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत राज्यातील ९५ लाख शेतकऱ्यांची बॅंक खाती आधार संलग्न करण्यात यश मिळालेले आहे. मात्र संलग्नता होऊ न शकलेले शेतकरीदेखील असून ही संख्या पावणेदोन लाखांच्या आसपास असू शकते. या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचून त्यांना बॅंकेत पाठविणे तसेच सार्वजनिक सुविधा केंद्राची मदत घेत आधार संलग्नतेची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याची कामे चालू आहेत.

कृषी आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनी मात्र या समस्येवर मात करण्यासाठी सर्व विभागांचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. पीएम किसान योजनेत केवळ बॅंक खात्याची आधार संलग्नता पुरेशी नाही. संबंधित शेतकऱ्याच्या भूमी अभिलेख नोंदीदेखील अद्ययावत असणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. सद्यःस्थितीत ९६.२० लाख शेतकऱ्यांच्या भूमी अभिलेख नोंदी अद्ययावत आहेत.

परंतु, अजून ७९ हजार शेतकऱ्यांच्या नोंदी परिपूर्ण करण्याचे आव्हान कायम आहे. याशिवाय अजून १.८२ लाख शेतकऱ्यांची ई-केवायसी झालेली नाही. भूमी अभिलेख, ई-केवायसी व आधार संलग्नता अशी तीनही कामे पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या आता वाढून ९२.८० लाख झालेली आहे. त्यामुळे सदर शेतकरी आता ‘पीएम किसान’ व ‘नमो’ अशा दोन्ही योजनांचा लाभ घेण्यास पात्र ठरले आहेत.

सरकारी यंत्रणांची अनास्था कारणीभूत

आधार संलग्नता नसल्याने ‘पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (पीएम किसान) योजना’ व ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजना’ या दोन्ही योजनांची रक्कम बॅंक खात्यात जमा करता येत नाही, असे एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने (एसएओ) सांगितले. ‘‘कृषी विभागाचे क्षेत्रिय कर्मचारी या मुद्द्याबाबत गावपातळीवर जागृती करीत आहेत.

परंतु विविध बॅंकांचे कर्मचारी, महसूल विभाग तसेच ग्रामविकास विभागाच्या यंत्रणांनी पुढाकार घेतलेला नाही. या कामासाठी सरकारी यंत्रणा अनास्था दाखवतात. त्यामुळे सारे विभाग एकत्र आल्याशिवाय शेतकऱ्यांची अडचण दूर होणार नाही,’’ असे हा अधिकारी म्हणाला.