Sustainable Agriculture : शाश्वत शेतीच्या माध्यमातून परिवर्तन घडवू

Nanded News : नांदेड जिल्ह्याच्या विकासासाठी शाश्वत शेती व शाश्वत ऊर्जेच्या सर्व प्रकल्पांना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचा संदेश पालकमंत्री अतुल सावे यांनी यंत्रणांना दिला. भारतीय प्रजासत्ताक दिनानिमित्त पोलीस कवायत मैदानावर आयोजीत ध्वजवंदर कार्यक्रमानंतर ते बोलत होते. यावेळी विविध विभागांचे लक्षवेधी सादरीकरण व चित्ररथांमुळे स्मरणीय ठरला. आजच्या परेडचे नेतृत्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. अश्विनी जगताप यांनी केले.

यावेळी माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोक चव्हाण, खासदार डॉ. अजित गोपछडे, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार आनंद तिडके, विशेष पोलीस महानिरीक्षक शहाजी उमाप, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर, वरिष्ठ अधिकारी, स्वातंत्र सैनिक, वारसपत्नी आणि जेष्ठ सन्माननीय नागरिक, विविध पक्षांचे पदाधिकारी, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती होती.

सावे म्हणाले, की केंद्र व राज्य शासनाने शेती आणि अपारंपरिक ऊर्जेच्या स्त्रोतांना शाश्वत सुत्रामध्ये बांधण्याचे धोरण अधोरेखीत केले. जिल्ह्यातील सिंचन सुविधा आणखी बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही सांगितले. यावेळी त्यांनी किवळा साठवण तलाव पिण्याच्या पाण्यासाठी उपयोगात आणल्यास सिंचन क्षमता आणखी वाढेल. यासाठी तातडीने शहराच्या पाणी पुरवठ्यामध्ये सुधारणा करण्याबाबतच्या सूचना केल्या.

भारताला अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्रात भरारी घ्यायची आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात जोरदार पावले टाकणे सुरू केली आहेत. दावोसमधील नुकत्याच झालेल्या व्यापारी करारामध्ये मोठे प्रकल्प अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतामध्ये होत असल्याचे त्यांनी लक्षात आणून दिले. त्यामुळे या क्षेत्रात नांदेड जिल्हा अग्रेसर राहील यासाठी पुढील काळात प्रयत्न करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतासोबतच शेतीच्या शाश्वत विकासाची हमी बारमाही सिंचन सुविधांनी वाढविण्यासाठी त्यांनी राज्य शासनाच्या जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार, शेततळे व जलसंधारणाच्या अन्य कामाकडे जिल्ह्यामध्ये पुढील काळात लक्ष दिले जाईल.

शेतकरी आत्मनिर्भर होण्यासाठी केंद्र व राज्याच्या कृषी क्षेत्राशी संबंधित प्रधानमंत्री किसान योजना, नमो सन्मान योजना, पिक विमा योजना तसेच खते बियाणे कीटकनाशके याच्या खरेदीसाठी पतपुरवठा सुलभ पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश यावेळी यंत्रणेला दिले. गेल्या वर्षी झालेल्या शेतीच्या नुकसानी संदर्भात ८१२ कोटीची मदत शासनाकडून करण्यात आली, असल्याचे ते म्हणाले.