मिलिंद आकरे, हेमंत जगताप
Trading of Agricultural Produce through the MCX Platform : जोपर्यंत शेतकरी भागधारकांना गोदाम व्यवस्था व ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म माध्यमातून शेतीमालाच्या पर्यायी बाजारपेठेबाबत अनुभव येत नाही, शेतीमालाच्या विक्रीतून शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळून त्यांचे समाधान होत नाही तोपर्यंत त्यांच्या भागधारक संख्येत वाढ होणार नाही तसेच सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व महिला बचत गटांचे फेडरेशन यांच्या चळवळीला यश येणार नाही. परंतु याकरिता काही संस्थांनी स्वत: पुढाकार घेऊन त्यादृष्टीने प्रयत्न करावेत.
कापूस मूल्य साखळीचे उदाहरण
गोदाम व्यवसाय करताना कापूस या पिकाचा ‘एमसीएक्स' ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मच्या आधारे कशाप्रकारे व्यवसाय करू शकतो, याची माहिती समुदाय आधारित संस्थांनी घेणे आवश्यक आहे. याकरिता कापूस मूल्य साखळीची माहिती घेणे गरजेचे आहे.
कापड निर्मितीसाठी कापसाचा वापर प्रागैतिहासिक काळापासून आजपर्यंत ज्ञात आहे. भारतात इंग्रजांच्या काळात कापूस प्रक्रिया उद्योगाची अधोगती झाली, कारण ब्रिटिश शासनाने लागू केलेल्या नियमानुसार भारतात फक्त कच्च्या कापसाचा व्यवहार करणे बंधनकारक होते आणि ब्रिटनकडून कापड खरेदी करणे बंधनकारक होते.
सद्यःस्थितीत भारत देशाचा कापूस लागवडीबाबत विचार केला तर देशात नऊ राज्यात मध्यम ते लांब धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन घेण्यात येते. कापूस लागवड व काढणी हंगाम कमी जास्त फरकाने अनुक्रमे एप्रिल व मे या महिन्यात सुरू होऊन जानेवारी ते फेब्रुवारी पर्यन्त चालतो.
जगातील कापसाचे उत्पादन, कापसाचा वापर,आणि साठवणूक केलेला माल याचा थेट परिणाम देशांतर्गत कापसाच्या किमतीवर होतो. देशांतर्गत मागणी पुरवठा परिस्थिती, अंतर-पीक किंमत, उत्पादन खर्च आणि आंतरराष्ट्रीय किमतीची परिस्थिती हे बाजारातील किमतींवर परिणाम करणारे प्रमुख घटक आहेत. हवामान, कीड, रोग आणि कृषी पिकांशी संबंधित इतर जोखीम घटकांचाही कापूस उत्पादनावर परिणाम होतो. तसेच आयात, निर्यात आणि किमान आधारभूत किंमत यासंबंधीची सरकारी धोरणे कापसाच्या किमतींवर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पाडणारी आहेत.
भारतीय कापसाची बाजारपेठ ८१ हजार कोटी रुपयांहून अधिक असून वार्षिक दरातील तफावत साधारपणे १२ टक्यांच्या आसपास असते. त्याचप्रमाणे या तफावतीनुसार एकंदर बाजारपेठ किमतीच्या जोखमीचा विचार केला तर हे मूल्य १३,००० कोटींहून अधिक होते.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यतिरिक्त ऑनलाइन बाजारपेठेच्या अनुषंगाने ‘एमसीएक्स' प्लॅटफॉर्मचा विचार केला तर २०११-१२ पासून डिसेंबर २०२२ पर्यंत २१ लाख गाठींची (एक गाठीचे वजन सुमारे १७० किलो) विक्री योग्य दरात करण्यात आली. देशातील ७५ टक्के देशांतर्गत उत्पादित कापसाचे ‘एमसीएक्स' मार्फत करार करण्यात आले असून जागतिक बाजारपेठेशी निगडित सर्व सूचनांच्या आधारे शेतीमालाचे बाजारभाव प्रसारित करण्यात येतात.
मूल्यसाखळीतील घटक
मूल्यसाखळीचा बारकाईने विचार केला तर कापूस या पिकाची हाताळणी ज्या घटकाकडून होते, त्या घटकांचा समावेश कापूस मूल्य साखळीत होतो.
शेतकरी कापूस उत्पादन करून कृषी उत्पन्न बाजारसमितीमध्ये अडतदारामार्फत जिनिंग मिल धारकाला कापूस विकतो किंवा थेट व्यापारी शेतकऱ्याकडून कापूस खरेदी करून जिनिंग मिल धारकाला कापूस विकतो किंवा व्यापारी शेतकऱ्याकडून कापूस खरेदी करून जिनिंग मिलमध्ये प्रक्रिया करून गाठी गोदामात ठेवल्या जातात.
जिनिंग मिलमध्ये कापसाच्या गाठी बनविताना ६४ टक्के बियाणे आणि ३४ टक्के कापूस वेगळा केला जातो. उर्वरित २ टक्के कचरा स्वरूपात शिल्लक राहतो. जे बियाणे वेगळे होते ते ४५-५० रुपये प्रति किलोने विकता येते किंवा त्यापासून तेल काढून उर्वरित पेंड जनावरांना खाद्य म्हणून उपयोगात आणली जाते.
जिनिंग मिलमधून तयार गाठी वखार महामंडळाच्या गोदामात ठेवून त्यावर गोदाम पावतीच्या साह्याने ९ टक्के दराने राज्य सहकारी बँकेकडून कर्ज घेता येते किंवा कृषी उत्पन्न बाजारसमितीकडून ६ टक्के दराने कर्ज घेता येते. जागतिक बाजारभावाच्या आधारे या गाठीचा देशांतर्गत व्यापार अथवा जागतिक स्तरावर निर्यात करून करता येऊ शकते.
कापूस मूल्य साखळीमध्ये बियाण्याचा व्यापार करणारे व्यापारी, अडते, निर्यातदार, स्पिनर्स, टेक्स्टाईल मिल्स, गारमेंट उत्पादकांचा सुद्धा सहभाग असून किरकोळ व्यापारी, कुशल कारागीर, बँक व इतर कापूस विषयाशी निगडित भागीदार यांचा समावेश होतो.
परंतु या कापूस मूल्यसाखळीत एमसीएक्स (MCX), सीसीआरएल (CCRL)यासारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा सुद्धा समावेश होतो. शेतकरी, गुणवत्ता तपासणी करणारी यंत्रणा, व्यापारी, गुणवत्ता नियंत्रण(QC), गोदाम पावती (WR)आणि गुणवत्ता नियंत्रण(QC), गोदामाचे प्रमाणीकरण करणारी वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरण (WDRA) यंत्रणा, गोदाम पावती (WR) आणि इलेक्ट्रॉनिक वखार पावती (हस्तांतरणीय वखार पावती- NWR) यासारख्या यंत्रणांचासुद्धा कापूस मूल्य साखळीत समावेश होतो.
‘एमसीएक्स’ प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यवहार
ऑनलाइन ‘एमसीएक्स' प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यवहार करताना डिलिव्हरी प्रक्रिया समजावून घेणे आवश्यक आहे. एमसीएक्स अंतर्गत कापूस गाठीचा व्यवहार करताना किमान १०० गाठी स्टॉक असणे आवश्यक आहे. यामदा, ओरिगो, श्री शुभम लॉजेस्टिक, एनसीएमएसएल आणि स्टीनवेग शराफ प्रायव्हेट लिमिटेड यासारख्या गोदाम सेवा पुरवठादार कंपन्यांकडून गोदाम पावती घेता येते.
यामध्ये कापूस गाठीचे वजन करणे, त्यातील आर्द्रतेचे प्रमाण मोजणे, सर्व गाठीमधून किमान ५ गाठीचे नमुने काढणे, वेकफिल्ड व आटिरा सारख्या लॅबमध्ये या गाठीची तपासणी करणे, यानंतर एमसीएक्स एक्स्चेंजने प्रमाणित केलेल्या गोदामामध्ये गाठी ठेवणे व या गाठीवर गोदाम पावती घेणे. अशी संपूर्ण प्रक्रिया असून राजकोट, मुंद्रा, कडी, यवतमाळ,जालना, आदिलाबाद या ठिकाणी ‘एमसीएक्स' ची डिलिव्हरी सेंटर्स आहेत.
साधारणपणे १०० कापूस गाठीसाठी नमुने तपासणीकरिता (टॅक्स व्यतिरिक्त) ३५०० रुपये, गोदामात माल उतरविणे व त्याची थप्पी लावणे याकरिता साधारणपणे २२०० रुपये, गोदामात कापूस गाठ ठेवण्याचा खर्च प्रति दिन प्रति गाठ २.८५ रुपये प्रमाणे १०० कापूस गाठीसाठी रुपये २८५ प्रति महिना असा खर्च अपेक्षित असून याकरिता ०.२५ टक्के ते १.७५ टक्के प्रति महिना एमसीएक्समार्फत दर आकारण्यात येतात.
एमसीएक्स’मध्ये सहभागी होण्यासाठी नोंदणी
एमसीएक्सशी संबंधित मेंबर ब्रोकर शोधणे.
ब्रोकर स्तरावर कागदपत्रांची छाननी करण्यात येते.
एक्स्चेंजशी संबंधित प्रक्रिया व कायदे याची माहिती घेणे.
एक्स्चेंजसोबत व्यवहार सुरू करण्यासाठी शेतीमालाची निवड.
एक्स्चेंजच्या विविध सेवा शुल्काची माहिती. जसे की व्यवहार शुल्क, स्टॅम्प ड्यूटी, कर, दंड इत्यादी.
शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था, महिला बचत गटाचे फेडरेशन यांनी फक्त शासकीय योजना घेणे, प्रशिक्षण घेणे, राज्यांतर्गत व राज्याबाहेरील अभ्यास दौरे करणे, यात व्यस्त न होता संस्थांची व कंपन्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी संचालक मंडळाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. वास्तविक राज्यात फार थोड्या शेतकरी कंपन्या व सहकारी संस्था प्रयत्न करताना दिसत आहेत परंतु याचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे.
ज्या शेतकरी कंपन्या विविध शासकीय योजनांमध्ये तयार झाल्या आहेत किंवा विविध शासकीय संस्थांमार्फत तयार झाल्या आहेत त्यांना विकसित करण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागत आहेत. तसेच ज्या संस्था स्वयंस्फूर्तीने तयार झाल्या आहेत, अशा संस्थांचे विकास करण्याचे प्रमाण उत्तम असून त्या संस्था चांगली प्रगती करीत आहेत.
जागतिक बँक अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पात कार्यरत कंपन्यासुद्धा स्मार्ट प्रकल्पात सहभागी होऊन प्रगतीच्या दिशेने कार्यरत आहेत. परंतु यापुढील काळात पायाभूत सुविधांची उभारणी करताना बँकेचे मासिक हप्ते भरणे, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करणे यात व्यस्त आहेत. यात ज्या शेतकरी कंपन्यांना आर्थिक उत्पन्न नाही किंवा उत्पन्नाचे साधन नाही अशा कंपन्यांच्या संचालक मंडळाची वाताहत होत आहे. परंतु यातूनही जे संचालक तावून सुलाखून बाहेर पडले आहेत, असे संचालक मंडळ उत्तम कामकाज करताना दिसत आहे.
राज्यातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी आहे. व्यवसाय उभारणीच्या दृष्टीने मात्र या संस्थांमार्फत प्रयत्न होताना दिसत नाही. परंतु मागील काही महिन्यापासून व्यवसाय उभारणीस सुरुवात झाल्याचे चित्र निर्माण होत आहे.
यात केंद्रीय व राज्य स्तरावरून सहकार विभागामार्फत केलेल्या उपाययोजना कारणीभूत आहेत. परंतु असेही राज्यातील फार थोड्या संस्था व्यवसाय उभारणीच्या बाबतीत प्रयत्न करीत होत्या. आता यात वाढ झाली असून या संस्थांचे डिजिटायझेशन मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.
प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३० (शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
