NAFED Onion Procurement: नाफेड’ कांदा खरेदीत पुन्हा व्यापारीधार्जिण्या हालचाली

Nashik News: भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत कांदा खरेदीमध्ये अनेक गैरप्रकार झाल्याने डागाळलेली प्रतिमा सुधारण्याचे आव्हान ‘नाफेड’ व्यवस्थापनासमोर आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आगामी कांदा खरेदीची कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी व्यवस्थापकीय संचालकांनी आभासी पद्धतीने शेतकरी उत्पादक कंपनी महासंघ व सदस्य संस्थांची खुली बैठक घेतली. मात्र ज्यांच्याकडे ६,००० टन साठवणूक क्षमता आहे, अशाच घटकांना आगामी कांदा खरेदी देण्याचा मुद्दा चर्चेत आला. त्यामुळे आता पुन्हा व्यापारीधार्जिणे धोरण राबवून सदस्य संस्था व शेतकऱ्यांच्या महासंघांना डावलण्यात येणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

‘नाफेड’च्या माध्यमातून मागील वर्षी जवळपास २२ महासंघांनी कांदा खरेदी केली. मात्र तत्कालीन अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालकांनी पंचतारांकित हॉटेलमध्ये बसून सत्ताधारी पक्षांच्या संबंधित काही व्यक्ती व भांडवलदार व्यापाऱ्यांशी हातमिळवणी करून कामांचे वाटप केल्याची चर्चा आहे. शेतकऱ्यांच्या संबंधित महासंघांनी कांदा खरेदीचे निकष पूर्ण केले, त्यातील काहींना डावलण्यात आले होते.

खरेदी प्रक्रियेत नोंदणीपेक्षा अधिकचा साठा, रिकव्हरी देण्यापूर्वी दरात वाढ झाल्यानंतर कांदा विक्री तर रिकव्हरी देताना खराब व दर्जाहीन कांद्याचा पुरवठा असे अनेक प्रकार घडले. यापूर्वी खुद्द ‘नाफेड’चे अध्यक्ष जेठाभाई अहीर यांनी अचानक भेटी देऊन या भ्रष्टाचाराची पोलखोल केली होती. त्यामुळे खरेदी कारभारातील गैरव्यवहार थांबविण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागणार आहे.

एकीकडे केंद्र सरकारने निधीची तरतूद केली; मात्र या भ्रष्टाचारामुळे बदनामी वाट्याला आली शिवाय लोकसभा निवडणुकीत किंमत मोजावी लागली. ‘नाफेड’च्या काही अधिकाऱ्यांनी व्यापाऱ्यांची मर्जी धरून आर्थिक हितसंबंध जपत कामे केली. नाफेडच्या अधिकाऱ्यांनी काही व्यापाऱ्यांना सोबत घेऊन ठरावीक महासंघांना कामे देण्याची पद्धतशीर योजनाच आखली असेच चित्र होते.

त्यामुळे आता नव्याने रुजू झालेले व्यवस्थापकीय संचालक दीपक अगरवाल ‘ॲक्शन मोड’वर आले आहेत. मात्र ‘नाफेड’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून थेट स्थानिक शाखेपर्यंत भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे आहेत. त्यामुळे यापूर्वी लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड, ठरावीक घटकांना पोसणारी ‘लॉबिंग’ तसेच पुरवठा यंत्रणा असे एकंदरीत शेतकरी, ग्राहक व सरकारच्या कारभारात आडवे येणारे महाभाग व त्यांचे गैरप्रकार मोडीत काढावे लागणार आहे. मात्र व्यापारीधार्जिणे धोरण नकोच अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

६००० टन साठवणूक क्षमता ही अट नसावी

सद्यःस्थितीत ६००० टन साठवणूक क्षमता शेतकऱ्यांच्या महासंघांकडे तसेच सदस्य संस्थांकडेही नाही; मात्र काही व्यापाऱ्यांनी अशा साठवणूक सुविधा निर्माण केल्या आहेत. असे काही घटक यापूर्वी खरेदीत सक्रिय आहेत. असा विचार झाल्यास किंवा खरेदी निकष लावल्यास पुन्हा अनागोंदी होण्याची मोठी शक्यता आहे. त्यामुळे विचाराधीन असलेली ६,००० टन साठवणूक क्षमतेची अट नसावी, तसेच खरेदीचे विकेंद्रीकरण करून त्यात अधिक पारदर्शकता आणावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.