Onion Farmer Issue : केंद्राच्या अस्थिर धोरणाने कांद्याची चहूबाजूने कोंडी, शेतकऱ्यांची स्थिती गंभीर!

Problems due to Central Government Policy : केंद्र सरकारच्या अस्थिर धोरणांमुळे कांद्याचा बाजार उधळला गेला आहे आणि शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतोय.
Onion Farmer
Onion FarmerAgrowon
Published on
Updated on

Nashik News : केंद्र सरकारच्या कांद्यासंबधी निर्णयाचे परिणाम कांदा उत्पादक, व्यापारी, निर्यातदार यांसह अवलंबून असणाऱ्या भागधारकांना गेल्या दोन वर्षांपासून सोसावे लागत आहेत. निर्यात अस्थिर झाल्याने भारताची भरवशाचा कांदा निर्यातदार देश म्हणून असलेली ओळख पुसली जात आहे. तर होणारे आर्थिक नुकसान वेगळे आहे. परिणामी केंद्राच्या अस्थिर धोरणांमुळे कांद्याची चहूबाजूने कोंडी होत आहे.

कांद्याबाबत खर्च व परताव्याचे गणित जुळून येत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. एकीकडे ग्राहक व्यवहार विभाग ग्राहकांच्या हितासाठी निर्णय घेतो; मात्र कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग नेमका कुठे आहे, हाही प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत आहे.

Onion Farmer
Onion Import Duty : बांगलादेशकडून कांद्यावर पुन्हा १० टक्के आयात शुल्क

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने १ मार्च ते १५ एप्रिल २०२४ टप्प्याटप्प्याने ९९,१५० टन कांदा निर्यातीस परवानगी दिली. मात्र शेतकरी व निर्यातदारांना लाभ होऊ न देता केंद्र सरकारच्याच राष्ट्रीय सहकारी निर्यात मर्यादित संस्थेने निर्यात केली. तर वेळोवेळी निर्यातीवर निर्बंध, किमान निर्यात मूल्य व निर्यात शुल्क अशा अटी-शर्ती लादून अप्रत्यक्ष निर्यातबंदी कायम आहे.

वास्तविक, केंद्र सरकारने राजकीय मत्सुद्दीपणा वापरून निर्यात वाढीसाठी प्रोत्साहन देण्याऐवजी शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविताना आडकाठी आणली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना फायद्याचा तर शेतकऱ्यांना कायम तोट्याचा न्याय असेच परस्परविरोधी चित्र आहे.

Onion Farmer
Onion Crop Management : कांदा पिकात खते देण्यासह तणनियंत्रणास वेग

दरवाढीला सरकारची बेडी

केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीसंबंधी अचानक घेतलेले निर्णय आयातदार देशांची फजिती करणारे ठरले. त्यात प्रामुख्याने बांगलादेश सरकारला मोठी झळ बसली. आयातदार देशांनी विनंती करूनही केंद्र सरकारने यापूर्वी कांदा पाठविला नाही. त्यामुळे बांगलादेशने कांद्याऐवजी कांदाबियाणे आयात करून देशांतर्गत लागवडी करून कांदा उत्पादन वाढवले.

त्यामुळे जोपर्यंत देशातील कांद्याची निकासी होत नाही तोपर्यंत बाहेरील कांद्याला प्राधान्य दिले जात नाही. त्यामुळेच बांगलादेशसारखा छोटा मात्र महत्त्वाचा देश भारतीय कांद्याची कोंडी करत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. आता कांद्यावर १० रुपये निर्यात, तर ५ रुपये आयात शुल्क म्हणजेच मिळणाऱ्या दाराच्या जवळपास फटका आहे.

जागतिक कांदा बाजारात भारताचा वाटा ४० टक्के होता. मात्र केंद्र सरकारच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे अवघ्या ८ टक्क्यांवर आला आहे. कांदा पिकाला भविष्य असतानाही ते अडचणीचे आणण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे. एकट्या बांगलादेशमध्ये २० टक्के निर्यात होत असायची मात्र तीही कोलमडून पडली आहे. सरकारने पुन्हा वेळीच सावध होऊन निर्णय घेण्याची गरज आहे.
अनिल घनवट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष
एका बाजूला केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांकडून देशाला जागतिक महासत्ता बनविणार असे वारंवार सांगितले जाते, तर दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांना कांदा आयात निर्यात धोरणातील धरसोडवृत्तीमुळे सततच्या दर घसरणीचा सामना करावा लागतो आहे चुकीच्या धोरणांमुळे भारताने जागतिक कांद्याची बाजारपेठ आणि परकीय चलन गमावत आहे. कांदा उत्पादकांच्या आर्थिक नुकसानीला सर्वस्वी केंद्र सरकारच जबाबदार आहे.
भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon - Agriculture News
agrowon.esakal.com