Banana Seedling : टिश्‍युकल्चर केळी रोपांचे दर वाढणार

Pune News : महावितरण विभागाने नुकताच वीज नियामक आयोगाकडे पंचवार्षिक वीजदर वाढीचा आराखडा सादर केला आहे. यामध्ये सर्वांत जास्त दरवाढ ही कृषी इतर या वर्गवारीची केलेली आहे. कृषी, कृषी आधारित घटकांची २८ टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव आयोगाकडे ‘महावितरण’ने दिलेला आहे.

इतर सर्व वर्गवारीपेक्षा सर्वांत जास्त दरवाढ ही कृषी इतर या वर्गवारीची केलेली आहे. याचा परिणाम रोपांच्या उत्पादनावर होणार असून, टिश्युकल्चर केळी रोपांचे दर वाढणार असल्याचे संकेत असोसिएशन ऑफ टिश्‍युकल्चर इंडस्ट्रीजकडून देण्यात आले आहे.

जीवनावश्यक वस्तू पुरवठा अंतर्गत समावेश असणारे केळी रोपे निर्मिती हे अतिशय संवेदनशील क्षेत्र आहे. यासाठी टिश्‍युकल्चर असोसिएशनमार्फत वीज दरवाढी संदर्भात हरकती घेण्याचे काम सुरू आहे. दोन वर्षभरापूर्वी या कृषी इतर वर्गासाठी अगोदरच ३६ टक्के दरवाढ आयोगाकडून महावितरणने मंजूर करून घेतली होती. त्यात अजून नव्याने २८ टक्के दरवाढीचा आघात या वर्गवारी वर केला आहे.

देशभरात सर्वांत चांगल्या टिश्‍युकल्चर रोपांच्या गुणवत्तेसाठी महाराष्ट्राचे नाव प्रसिद्ध आहे. देशभरातील एकूण टिश्‍युकल्चर रोपांच्या पुरवठ्यांपैकी साधारण २५ कोटी रोपे ही एकट्या महाराष्ट्रात तयार होतात. याचा फायदा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना होतो. महाराष्ट्रात फार पूर्वीपासूनच टिश्‍युकल्चर कंपन्यांना कृषी दराने वीजपुरवठा केला जातो. मात्र महावितरणने हळूहळू प्रत्येक वीज दरवाढीवेळी या वर्गवारीची जवळपास आता इंडस्ट्रियल दराने वीज घेण्यास या उ‌द्योगाला भाग पाडण्याचे ठरवले आहे.

२००२ च्या शासन निर्णयानुसार व बायोटेक पॉलिसीनुसार टिश्‍युकल्चरला शेती समजावी असे स्पष्ट निर्देश आहेत. याला लागणारा वीजपुरवठा हा शेती दराने करावा असे या शासन निर्णयात लिहिले आहे. परंतु या निर्णयाला सुरुवातीपासून महावितरणने केराची टोपली दाखवली आहे. या कंपन्यांना सवलतीचा वीजदर असल्याने या कंपन्या परवडणाऱ्या दरात म्हणजे किमान १५ ते १६ रुपये प्रतिरोप या दराने रोपांची विक्री करत होत्या. मात्र आताची दरवाढ लागू झाली तर उत्पादन खर्च वाढल्याने किमान २२ रुपये ते २५ रुपये या दराने शेतकऱ्यांना रोपे खरेदी करावी लागू शकतात.

महाराष्ट्रात सुमारे ५० टिश्‍युकल्चर कंपनी कार्यरत आहेत. या कंपन्यांनी महाराष्ट्रात टिश्‍युकल्चर केळी रोपांच्या प्रचार प्रसाराचे काम करून महाराष्ट्राला देशात दर्जेदार केळी उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर आणले आहे. महाराष्ट्राच्या सर्व कृषी विद्यापीठात केळी रोपांच्या लॅब असून, त्यातून एकही रोपाची निर्मिती आजवर झालेली नाही. या उलट खासगी कंपन्यांनी मात्र मोठ्या प्रमाणात दर्जेदार रोपांचा पुरवठा शेतकऱ्यांना गेल्या वीस वर्षांपासून चालू ठेवला आहे.

शासनाकडून फक्त या उ‌द्योगाला सवलतीच्या दरात वीज मिळत होती. मात्र गेल्या पाच वर्षांपासून हळूहळू ही सवलत हिरावून घेण्याचा घाट ‘महावितरण’ने घातला आहे. महाराष्ट्रात या कंपन्यांची संख्या फक्त ५० असल्याने शासन दरबारी या कंपन्यांचे म्हणणे आजपर्यंत पोहोचले नव्हते. अशा या काम करण्यास अतिशय अवघड असणाऱ्या कंपन्यांची वीज दरवाढ करून महावितरण काय साध्य करणार आहे, असा प्रश्न आहे.

कारण अगोदरच ५० पैकी ३० कंपन्या या आजारी आहेत. दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या महागाईत फक्त कमी वीजदर हाच एक या कंपन्यांसाठी आशेचा किरण होता. महावितरणच्या या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील टिश्‍युकल्चर कंपन्या बंद होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अशा या कंपनीने प्रोडक्शन कमी केले किंवा बंद केले, तर राज्यातील शेतकऱ्यांना दर्जेदार केळीची रोपे मिळू शकणार नाही. पर्यायाने केळी उत्पन्न कमी होऊन बाजारात केळी फळाच मोठ्या प्रमाणात तुटवडा होऊन दरवाढ होऊ शकते.

असोसिएशन ऑफ टिश्‍युकल्चर इंडस्ट्रीज महाराष्ट्राचे अध्यक्ष अक्षय पाटील म्हणाले, की सुरुवातीपासूनच महावितरणची याबाबत तिरकस भूमिका आहे. महाराष्ट्रातील टिश्‍युकल्चर कंपन्यांना त्यांनी पहिल्यापासून टारगेट बनवले आहे. सवलतीचा दर होता तेव्हा पण कंपन्यांना इंडस्ट्रियल दराने वीज आकारणी करून महावितरणच्या कोर्टात केसेस करण्यास भाग पाडले आहे. अशा या ‘महावितरण’कडून फारशी अपेक्षा बाळगणे व्यर्थ आहे.

याच्यासाठी वीज नियामक आयोगाने प्रत्यक्ष ग्राउंडवर उतरून टिश्‍युकल्चर कंपन्यांचे काम पाहणे गरजेचे आहे. या कंपन्यांना प्रयोगशाळेत रोपे वाढविण्यासाठी व ग्रीन हाउसमध्ये वातावरण नियंत्रित ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वीज लागते. ही मोठ्या प्रमाणात वीज लागते म्हणून सदर घटकांना जास्त दराने वीज लावणे हे चुकीचे आहे. आयोगाने २००२ च्या शासन निर्णय व बायोटेक पॉलिसीनुसार सदर घटकांना शेतीपंपाच्या कॅटेगरीमध्ये समावेश करणे गरजेचे आहे.