Indian Banking : नियम-कायद्यांच्या हत्याराचा गरिबांवर वार

Banking Rules And Laws : देशातील बँकिंगमुळे आर्थिक क्षेत्रात पुढील गोष्टी सर्रास घडत आहेत ः

- क्रेडिट रेटिंग नाही म्हणून बँका शेतीच्या मोसमात शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारत असतात.

- ई-पीकपाहणी अहवाल झाला नाही म्हणून पीक विम्यातून मिळणारी भरपाई शेतकऱ्यांना नाकारली जाते.

- लाभार्थी पात्र आहेत की नाही याची पडताळणी झाली नसल्यामुळे शासनाच्या कल्याणकारी योजनातून मिळणारे हजार रुपये देखील रिलीज केले जात नाहीत.

- मिनिमम बॅलन्स ठेवला नाही म्हणून बचत खात्यातून हजारो कोटी रुपये दंड वसुली केली जाते.

- सही किंवा अंगठा डेटाबेस मधील रेकॉर्डशी जुळत नाही म्हणून लाभ दिला जात नाही.

- पीकविमा किंवा आरोग्य विमा नोटीस वेळेवर दिली नाही किंवा अनेकानेक कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही म्हणून नाकारला जातो किंवा क्लेमच्या रकमेत कपात केली जाते.

ही प्रणाली एवढी निष्ठूर आहे की हे कोट्यवधी लाभार्थी ज्या समाज-अर्थ घटकातून येतात त्याच समाज-अर्थ घटकातून आलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून ही सर्व कामे करून घेतली जात असतात. भारतातील कोट्यवधी ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्रौढ स्त्री-पुरुष, शेतीशी संबंधित , स्वयंरोजगार करणारे, आदिवासी बांधव त्यांच्या अनेक पिढ्यांमध्ये पहिल्यांदाच बँकिंग आणि वित्त सेवा घेऊ लागले आहेत.

खरेतर समाजासाठी, देशासाठी, अर्थव्यवस्थेसाठी ही खूप विधायक घटना आहे. पण बँकिंग आणि वित्त क्षेत्र या कोट्यवधी नागरिकांची सर्वसाधारण निरक्षरता, वित्तीय निरक्षरता, डिजिटल निरक्षरता, इंग्रजी भाषा अवगत नसणे, स्मार्टफोन किंवा इंटरनेटची सुविधा नसणे या सगळ्याचा फायदा उठवत त्याकडे नफा कमवण्याचा स्रोत म्हणून बघत आहे

हे नवीन नाही. गृहपाठ केला नाही म्हणून शाळातील लहान विद्यार्थ्यांना शिक्षा करणारे किंवा घरी पाठवणारे शिक्षक पूर्वी होते आणि आता देखील आहेत. सांगितलेला घरचा अभ्यास करू न शकणारा हा मुलगा किंवा मुलगी घरी गेल्यावर शेतीत किंवा दुकानात आई-वडिलांना मदत करत असेल, पाणी भरत असेल किंवा लहान भावंडांकडे बघत असेल हे त्या शिक्षकांच्या मनात देखील येत नाही.

कॉर्पोरेट आणि वित्त क्षेत्र याच शिक्षकांचे भाईबंद आहेत. नियम म्हणजे नियम, रूल म्हणजे रूल असे सांगत आपण कायदा आणि नियम प्रणालीचे राखणदार आहोत असा अविर्भाव असतो या सर्व लोकांचा. प्रस्थापित वर्गातून आलेल्या व्यक्तींना, कॉर्पोरेट्ना सामावून घेताना ते कायदा आणि नियम पद्धतशीरपणे गुंडाळून ठेवतात. पंधरा लाख कोटी रुपयांची कॉर्पोरेट्सची कर्जे कशी माफ होतात, हे आपल्याला ठाऊक आहे.\

कॉर्पोरेट आणि वित्तक्षेत्र सर्वार्थाने सामर्थ्यवान आहे. फक्त पैसेच नाहीत तर माहिती, तंत्रज्ञान, जोखीम क्षमता आणि मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल्सची फौज त्यांच्याकडे आहे. त्यांच्यासमोर देशातील वर उल्लेख केलेले समाज- अर्थ घटक अत्यंत कमकुवत आहेत.

या कमकुवत नागरिक भावा-बहिणींना ‘इक्वल’ म्हणून ट्रीट करणे बौद्धिक अप्रमाणिकपणा आहे. याचे भान येण्यासाठी आणि त्या भानाप्रमाणे आपली वागणूक ठेवण्यासाठी प्रौढपणा पाहिजे. पण देशातील कॉर्पोरेट आणि वित्तक्षेत्र सर्व चॉकलेट तोंडात आणि खिशात भरणाऱ्या लहान मुलासारखे वागत आहेत. घृणा येते स्वतःला प्रोफेशनल म्हणून घेणाऱ्या या प्रणालीची आणि ती चालवणाऱ्या सुटेड बुटेड, देशी परदेशी शिक्षण संस्थांतून उच्च शिक्षण घेतलेल्या मध्यम /उच्च मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल्सची.

आम्ही काय करणार? आम्ही फक्त कायदे आणि नियमांप्रमाणे वागत आहोत, असे म्हणणारे कायदे आणि नियम जणू काही गुरुत्वाकर्षणाच्या नियमासारखे आहेत, असा आपला ब्रेनवॉश करतात. हे सर्व कायदे आणि नियम त्यांनीच बनवलेले आहेत, त्यात वेळ पडली तर ते बदल करू शकतात हे सत्य ते आपल्याला सांगत नाहीत.

या सर्व क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आल्यानंतर तर कोट्यवधी लोकांना वाजवी लाभ नाकारण्यासाठी, दंड वसूल करण्यासाठी तर अजून एक हत्यार त्यांच्या हातात येणार आहे.