Crop Damage : नुकसानग्रस्तांना अद्याप भरपाई नाही

Nanded Crop Damage In Rain : नांदेड जिल्ह्यात मार्च व एप्रिल महिन्यात झालेल्या वादळी वाऱ्‍यासह गारपीट होऊन जिरायती, बागायती व बहुवार्षिक पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. याबाबत शासनाने एनडीआरएफच्या निकषानुसार मदत देण्यासाठी यंत्रणेच्या माध्यमातून पंचनामे पूर्ण केले आहेत.

यात जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांतील ५५ हजार ३१८ शेतकऱ्यांच्या ३१ हजार ६२७ हेक्टरचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ४६ कोटी ७६ लाख रुपयांची मागणी शासनाकडे यापूर्वीच केली. परंतु शेतकऱ्यांना अद्याप भरपाई मिळाली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांत नाराजी पसरली आहे.

नांदेड जिल्ह्यात मार्च व एप्रिल महिन्यात सलग वादळी वाऱ्‍यासह गारपीट झाली होती. यात नांदेड, मुदखेड, अर्धापूर यांसह अकरा तालुक्यात बागायती क्षेत्रासह फळबाग, भाजीपाला, गहू, हरभरा या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते.

याचा सर्वाधिक फटका अर्धापूर तसेच मुदखेड तालुक्याला बसून केळींच्या बागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. यानंतर नुकसानग्रस्त भागाचा पालकमंत्री शिरीष महाजन, खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी नुकसानग्रस्त भागाला भेट दिली होती.

याबाबत शासनाने कृषी, महसूल व जिल्हा परिषद प्रशासनाला पंचनामे करण्याचे आदेश दिले होते. यानुसार शासकीय यंत्रणेने पंचनामे पूर्ण केले आहेत. या आपत्तीत ५५ हजार ३१८ शेतकऱ्यांच्या ३१ हजार ६२७ हेक्टरचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे.

यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ४६ कोटी ७६ लाख रुपयांची मागणी जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे केली आहे. या मागणीला दोन महिन्यांपेक्षा अधिकचा कालावधी जाऊनही शासनाकडून अद्याप भरपाईची रक्कम मिळाली आहे.

याबाबत शेतकऱ्यांत नाराजी पसरली आहे. सध्या खरीप पेरण्यांचा कालावधी आहे. शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

सुधारित दरानुसार मिळणार भरपाई

राज्य शासनाने मागीलवर्षी नुकसानग्रस्तांना मदत देताना एनडीआरएफच्या प्रचलित दराच्या दुप्पट मदत दिली होती. तसेच दोन हेक्टरची मर्यादा वाढवून तीन हेक्टरपर्यंत मदत दिली होती. परंतु यात शासनाने कपात करून सुधारित दर लागू केले आहेत.

यामुळे आता जिरायतीसाठी हेक्टरी ८५००, बागायतीसाठी १७०००, तर बहुवार्षिक पिकांसाठी २२५०० मदत मिळणार आहे. ही मदतही दोन हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत मिळणार आहे.