Farmers Protest : हरियाणा पंजाबच्या शेतकऱ्यांचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीशी असहकार; ७ मुद्यांवर आक्षेप

Pune News : काहीच दिवसांपूर्वी हरियाणात निवडणूका पार पडल्या. येथे तिसऱ्यांदा भाजप सत्तेत आली. यादरम्यान शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे हरियाणात वेगळे चित्र दिसेल असे बोलले जात होते. पण तसे काही झाले नाही. गेल्या आठ महिन्यांहून अधिक काळापासून पंजाब-हरियाणाच्या शंभू आणि खनौरी सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. यादरम्यान संयुक्त किसान मोर्चा -(अराजकीय (SKM-NP) आणि किसान मजदूर मोर्चाने थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. समितीबरोबर ७ मुद्द्यांवरून बोलण्यास तयार नसल्याचे दोन्ही संघटनांनी म्हटले आहे.

२ सप्टेंबर २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश नवाब सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली होती. ही समिती शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी गठीत करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये सुप्रसिद्ध कृषी अर्थतज्ज्ञ देवेंद्र शर्मा, रणजीत घुमान, डॉ. सुखपाल, बी.एस. संधू आणि हरियाणा कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू बी.आर. कंबोज यांचा समावेश आहे.

दरम्यान न्यायालयाने गठीत केलेल्या समितीने संयुक्त किसान मोर्चा आणि किसान मजदूर मोर्चा यांना पत्र पाठवले होते. त्यावर आता दोन्ही संघटनांनी उत्तरे पाठवली असून कोणत्याही संघटनेने न्यायालयाकडे समिती स्थापन करण्याची मागणी केली नव्हती, असे स्पष्ट केले आहे. यानंतर आता नवा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

दोन्ही संघटनांनी आपल्या उत्तरात ७ मुद्द्यावरून समितीला आपण स्वीकारत नसल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात जी समिती स्थापन केली त्याची मागणी संयुक्त किसान मोर्चा (अराजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चाने कधीही केली नव्हती. याआधी देखील तसा प्रस्ताव २०२४ मध्ये केंद्राने पाठवला होता. जो आम्ही फेटाळला. पण तो प्रस्ताव आता शेतकऱ्यांवर जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे या उत्तरात म्हटले आहे.

तसेच दुसऱ्या मुद्द्यात आमची मागणी ही डॉ. एम एस स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय कृषी आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे सी २ + ५० टक्क्यांच्या फॉर्म्युल्यानुसार हमीभाव मिळावा अशी आहे. पण याचा लाभ आम्हाला यूपीए किंवा एनडीए सरकारने दिला नाही. यानंतरच २०१५ साली शेतकऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाव लागले. त्यावेळीही आयोगाची शिफारस आम्ही लागू करू शकत नाही, असे लेखी उत्तर केंद्र सरकारने न्यायालयात दिले होते. पण नंतर आम्ही सत्तेत आल्यास शिफारस लागू करू, असे आश्वासन भाजपने दिले होते. आता त्यावरूनही भाजपने घुमजाव केल्याचं दोन्ही संघटनांनी म्हटलं आहे.

तिसऱ्या मुद्द्यात न्यायालयात फक्त शेतकऱ्यांच्या सशस्त्रावर चर्चा होते. जे सत्य नाही. मात्र सरकारने शेतकऱ्यांवर केलेल्या अत्याचारावर कुठेही चर्चा होत नाही किंवा तसा उल्लेख नाही. आंदोलनात ४३३ शेतकरी जखमी झाले, ५ शेतकऱ्यांची दृष्टी गेली, तरुण शेतकरी शुभकरन सिंह यांचा मृत्यू झाला याबाबत कोणती चौकशी झाली? असाही सवाल करण्यात आला आहे. चौथ्या मुद्द्यात एकीकडे न्यायालयाच्या आदेशात समितीच्या अध्यक्ष व सदस्यांना खर्च, मेहनत आणि केलेल्या कामाच्या प्रमाणात मोबदल्यावर चर्चा होते. मात्र दुसरीकडे आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे सी २ + ५० टक्क्यांच्या फॉर्म्युल्यानुसार हमीभाव शेतकऱ्यांना मिळावा यावर चर्चा होत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे.

पाचवा मुद्दा हा शेतकऱ्यांनी राजकारणापासून दूर रहावे हा आहे. पण संपूर्ण जगाला या आंदोलनाची माहिती असून ते पूर्णपणे अराजकीय असल्याचे माहित असल्याचे संघटनांनी म्हटले आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी आपला मोर्चा किंवा आंदोलन इतर ठिकाणी न्यावा असेही न्यायालयाने म्हटले होते. मग आम्हाला दिल्लीला का जाऊ देत नाहीत असा सवाल सहाव्या मुद्द्यातून समितीला केला आहे. न्यायालयाच्या समितीने पाठवलेल्या पत्रात समितीच्या शिफारशी लागू करण्याच्या अधिकाराबाबत चर्चा केलेली नाही. यामुळे आम्ही समितीशी बोलू शकत नाहीत अशी भूमिका संयुक्त किसान मोर्चा (अराजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चाने घेतली आहे.