Mumbai News : मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी (ता. १३) घेण्यात आला. या अनुषंगाने हैदराबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम १९५४ आणि हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम १९५२ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
मराठवाड्यातील मदतमाश जमिनीच्या (केलेल्या कामगिरीसाठी इनाम दिलेल्या जमिनी) अकृषिक प्रयोजनाकरिता वर्ग १ मधील रूपांतरासाठी नजराण्याची रक्कम चालू बाजारमूल्याच्या ५० टक्के ऐवजी ५ टक्के इतकी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे सदर समितीच्या शिफारशीनुसार हैदराबाद अतियात अनुदान चौकशी अधिनियम, १९५२ च्या कलम ६ मध्ये दुरुस्ती करुन काही प्रमाणात जमिनी हस्तांतर योग्य करण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला.
मराठवाडा विभागाच्या आठही जिल्ह्यांत ४२ हजार ७१०.३१ हेक्टर जमीन ही अतियात अनुदान किंवा खिदमतमाश इनाम जमिनी (देवस्थानाच्या देखभालीसाठी दिलेल्या जमिनी) आहेत. तसेच १३ हजार ८०३.१३ हेक्टर जमीन ही मदतमाश इनाम जमीन आहेत. मराठवाडा विभागातील मदतमाश इनाम जमिनींना हैदराबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम १९५४ मधील तरतुदी लागू होतात.
मराठवाड्यातील आठ जिल्‍ह्यांमध्‍ये हैदराबाद इनामे व रोख अनुदान रद्द करण्‍याबाबत अधिनियम, १९५४ चे कलम ६(१) च्या तरतुदीनुसार ता. ९.०७.१९६० चे शासन परिपत्रकानुसार तत्कालीन परिस्थितीमध्‍ये १ जुलै १९६० रोजी इनामदार यांच्‍याकडील जमिनी खालसा करून शासनाकडे निहित करण्यात आल्या.
त्यानंतर सक्षम अधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय हस्तांतर व विभाजन करण्यास प्रतिबंध ठेवून नवीन अविभाज्‍य भोगवटादार २ च्या शर्तीवर इनामदार, काबीज-ए-कदीम, कायम कूळ व साधे कूळ यांच्याकडून जमिनीचे तत्कालीन परिस्थितीत नजराणा/भोगवटा मूल्य घेऊन पुनःप्रदान करण्यात आले आहे.
मराठवाडा विभागातील मदतमाश इनाम जमिनींच्या हस्तांतरावर हैदराबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम १९५४ चे कलम ६ (३) अन्वये निर्बंध होते. मराठवाडा विभागात मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी धारण केलेल्या इनाम जमिनींचे बेकायदेशीररीत्या हस्तांतर झालेली आहेत. या जमिनीवरील निर्बंध कमी करण्यासाठी हैदराबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम, १९५४ मध्ये सन २०१५ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार ५० टक्के नजराण्याची रक्कम घेऊन या जमिनी वर्ग-१ करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. तथापि, त्यानंतरही या इनाम मिळकतीच्या हस्तांतरासंदर्भात आणखी काही निर्बंध कमी करणे आवश्यक होते.
या बाबत विविध लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून करण्यात आलेल्या मागणीनुसार बीडचे तत्कालीन सीईओ अविनाश पाठक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केला होता.
तसेच बीड जिल्ह्यातील देवस्थान इनाम जमिनीच्या अनधिकृत हस्तांतराबाबत प्राप्त तक्रारींबाबत शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांनी स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालात केलेल्या शिफारशीस अनुसरून हैदराबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम १९५४ च्या कलम २ (ए) (३) मध्ये नमूद १ वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर अपवादात्मक प्रकरणी उपकलम (१) अन्वये घेण्यात आलेल्या प्रकरणांची कायदेशीर वैधता, नियमितता तपासण्यासाठी एक वर्षाच्या कालावधीची मर्यादा वाढविणे आवश्यक होते.
त्याचा विचार करून या अधिनियमाच्या कलम २ (ए) मधील तरतुदीनुसार जमिनीचा प्रकार ठरविलेल्या प्रकरणांचा अपवादात्मक प्रकरणी फेरविचार करण्यासाठी शासनाच्या मान्यतेने विभागीय आयुक्त यांना पुनर्निरीक्षणाचे अधिकार प्रदान करण्याकरिता हैदराबाद इनामे आणि रोख अनुदाने नष्ट करणे अधिनियम, १९५४ च्या कलम २ ए (३) मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्षे
राज्यातील निवडून आलेल्या नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्षे करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येतील. राज्यातील नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२१-२२ मध्ये झाल्या असून, त्याचा कालावधी अडीच वर्षांचा आहे. तो आता संपत असल्यामुळे हा कालावधी पाच वर्षाचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येणार आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
