This Interaction with Executive Director of Solvent Extractors Association (SEA) Dr. B. V. Mehta :
सोयाबीन भावाचा प्रश्‍न एवढा जटील का बनला?
आपली सोयाबीनची हेक्टरी उत्पादकता जगात सर्वांत कमी आहे. त्याची तीन कारणे आहेत- कमी जमीन धारणा, गुणवत्तापूर्ण बियाण्यांचा अभाव आणि कमी किमती. आपल्या देशातील ९० टक्के शेतकऱ्यांची जमीन धारणा एक ते दीड हेक्टरच्या दरम्यान आहे. त्यामुळे शेतीत उत्पादकता वाढीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर मर्यादा येतात. दुसरे म्हणजे शेतकऱ्यांना बाजारात गुणवत्तापूर्ण बियाणे उपलब्ध होत नाहीत. भारतात बदलत्या वातावरणानुसार तग धरणारे बियाणे शेतकऱ्यांना मिळणे आवश्यक आहे. पण सध्या परिस्थिती अशी आहे की २०० रुपयांपासून ते ६०० रुपयांपर्यंत बियाणे मिळते. या बियाण्यांच्या गुणवत्तेची शाश्‍वतीही नसते. याचाही फटका सोयाबीन उत्पादनाला बसतो. तिसरं म्हणजे सोयाबीनला बाजारात मिळणारी कमी किंमत आणि कमी परतावा. शेतकऱ्यांना सोयाबीनसाठी उत्पादन खर्चानुसार किफायतशीर भाव मिळत नाही. कमी परतावा मिळत असल्याने शेतकरी सोयाबीन पीक घेण्यासाठी योग्य तो खर्चही करू शकत नाहीत. आवश्यक पोषणयुक्त खतांचा वापर गरजेप्रमाणे करण्यावरही कमी परताव्यामुळे मर्यादा येतात. याचा थेट परिणाम प्रति हेक्टरी उत्पादनावर होतो. उत्पादकता कमी असल्याने भाव कमी झाल्याचा आपल्या शेतकऱ्यांवर जास्त परिणाम होतो.
उत्पादकता वाढल्यानंतर प्रश्‍न सुटतील का?
हे पाहा, जगात सोयाबीनची उत्पादकता हेक्टरी ३ ते ३.५ टनांच्या दरम्यान आहे. आपली उत्पादकता १ टनाच्या दरम्यान आहे. आपली उत्पादकता वाढली तर सोयाबीनच्या भावात चढ-उतार आले तरी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या परताव्यावर आता होतो त्याप्रमाणे जास्त परिणाम होणार नाही. उदा. एरंडीमध्ये आधी हेक्टरी उत्पादकता १ टन होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव १ हजार डाॅलर होते. म्हणजेच एका टनाला शेतकऱ्यांना १ हजार डाॅलरच मिळायचे. पण देशात उत्पादकता वाढली आणि २.५ टनांवर पोचली. पण दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव ८०० डाॅलर झाले. पण उत्पादकता वाढल्याने शेकऱ्यांना भाव कमी झाल्यानंतरही २ हजार डाॅलर मिळाले. सोयाबीनमध्ये हेच होणे गरजेचे आहे. आपली सोयाबीनची हेक्टरी उत्पादकता वाढण्यासाठी वाव आहे. आपली उत्पादकता २ ते २.५ टनांवर जरी पोहोचली तरी शेतकऱ्यांना आता मिळतात त्यापेक्षा जास्त परतावा मिळेल.
जीएम सोयाबीनने देशातील उत्पादकता वाढू शकते का?
देशात जीएम सोयाबीनला परवानगी दिली आणि देशातील परिस्थितीनुसार वाण विकसित केले तर निश्‍चित उत्पादकता वाढू शकते. पण जेव्हा आपण अमेरिका, ब्राझील आणि अर्जेंटीनाची चर्चा करतो तेव्हा एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल. या देशांमधील पीक १४० ते १६० दिवसांचे असते. त्यामुळे तेथील शेतकरी एकच पीक घेऊ शकतात. पण तिथे शेतकऱ्यांकडे जमिनी जास्त आहेत. किमान हजार-दोन हजार हेक्टर आणि जास्तीत जास्त लाख-दोन लाख हेक्टरचे शेतीचे पट्टे मी स्वतः पाहिलेले आहेत. त्यामुळे तिथे उत्पादन करताना यांत्रिकीकरणाचा जास्त वापर होतो. त्यामुळे त्यांची उत्पादकता जास्त आहे. आपल्याकडे पीक ९० दिवसांचे आहे. आपला शेतकरी दोन पिकं घेऊ शकतो. पण यातून मिळणारा परतावा कमी असल्याने शेतकरी जास्त जोखीम घेऊ शकत नाही. त्यामुळे वाव असूनही आपली उत्पादकता कमी आहे.
शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सोडविण्यात आपण नेमके कुठे कमी पडतो?
मी एका चर्चासत्रात बोललो होतो, की आपण हेक्टरी १०० किलोने उत्पादकता वाढवली तरी देशातील उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढेल. तेव्हा काही शास्त्रज्ञांनी माझ्यावर टीका केली. ‘‘हे एवढे सोपे नाही त्यासाठी बियाणे, अमूक-तमूक विषयावर काम करावे लागले, तुम्हाला बोलायला काय जाते?’’ असे ते म्हणाले. त्यांना भर चर्चासत्रात उभे राहून मी उत्तर दिले, की टेक्नाॅलाॅजी ऑइलसीड मिशनमधून १९८७ ते १९९२ या वर्षात जर देशातील खाद्यतेल उत्पादन जवळपास दुप्पट होऊन १२ लाख टनांवरून २२ लाख टन होऊ शकते, तर हेक्टरी उत्पादकता १०० किलोने का वाढू शकत नाही? त्या चर्चासत्रात शास्त्रज्ञ एम. व्ही. राव उपस्थित होते. ते आंध्र प्रदेशातील कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. त्यांनी तिथेच त्या शास्त्रज्ञांची कानउघाडणी केली. टेक्नाॅलाॅजी ऑइलसीड मिशन हे त्या वेळी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सांगण्यावरून त्यांचे सल्लागार सॅम पित्रोदा यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू करण्यात आले होते. त्या वेळी मी नुकताच व्यवसाय सुरू केला होता. या मिशनमध्ये मी सुद्धा सहभागी झालो होतो. त्या वेळी खाद्यतेल आयातीवर ९२ टक्के शुल्क होते. आपली आयात गरजेच्या केवळ ३ टक्के होत होती. पण हे जेव्हा घडले तेव्हा सरकारी धोरणे या मिशनसोबत होती. आता आयातीच्या बाजूने धोरणे आहेत. शेतकऱ्यांचा कधी तरी विचार करा. पीक चांगलं आलं तर भाव नाही, भाव आहे तर पीक नाही. दुष्काळ, पूर, अतिवृष्टी या सगळ्या चक्रात आपला शेतकरी अडकला आहे. आपल्याकडे शास्त्रज्ञांची कमतरता नाही. ते संशोधनही करतात. पण हे संशोधन लॅबोरेटरीच्या बाहेर जाण्यासाठी, शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांना धोरणांत्मक पाठिंबा मिळत नाही.
सरकारने आता खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ केली. यामुळे काय फायदा होईल?
खरं तर याची गरज होती. यामुळे देशातील शेतकरी आणि उद्योगाचाही फायदा होईल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारला आधी आयात शुल्कातून केवळ ९ हजार कोटी रुपये मिळत होते. आता शुल्क वाढवल्याने सरकारला पाच पट म्हणजेच ४५ हजार कोटी रुपये वर्षाला मिळतील. सरकारने यापैकी वर्षाला किमान ५ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढीसाठी खर्च करावे. सरकार यातून माॅडेल फार्म, बियाणे गुणवत्ता वाढीसाठी संशोधन, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत अशा अनेक गोष्टी करू शकते. आपण ६० टक्के खाद्यतेल आयात करतो. ही खूप चिंतची बाब आहे. तुम्हाला एक गोष्ट माहीत आहे का? जगात कुठला तांदूळ सर्वांत महाग आहे? जपानचा तांदूळ. कारण जपानमध्ये जमिनीही महाग आहेत, उत्पादन कमी आहे. त्यामुळे जपानच्या तांदळाचे भाव जास्त आहेत. तरीही जपान आयात न करता आपल्या देशातच तांदूळ उत्पादन घेतो. कारण जपानला माहीत आहे की आयातीवर अवलंबून राहिलो तर याची किंमत आपल्याला मोजावी लागेल. सौदीमध्ये तर मातीही दुसरीकडून आणली आणि गहू उत्पादन सुरू केले. कारण अन्नसुरक्षा खूप महत्त्वाची आहे. आपल्याकडेही तेच होणे गरजेचे आहे.
देशात खाद्यतेलाची गरज वाढत आहे का? ती कशी पूर्ण होणार?
आपल्या देशाची खाद्यतेलाची गरज सध्या २६० लाख टनांची आहे. देशात उत्पादन होते १०० लाख टन. १६० लाख टनांची तूट आहे. लोकसंख्या वाढत असल्याने देशाची खाद्यतेलाची मागणी ७ ते ८ लाख टनांनी वाढत आहे. तेल महाग झाले तर मागणी काहीशी कमी होते. मात्र देशात उत्पादन वाढले तर शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांचा फायदा आहे. आजही देशातील प्रतिव्यक्ती तेलाचा वापर पाकिस्तान आणि बांगलादेशपेक्षा कमी आहे. तरीही आपल्याला एवढी आयात करावी लागते.
सरकारने तेलबिया मिशन सुरू केले. या मिशनमुळे सोयाबीनचा तिढा सुटेल का?
सरकारने तेलबिया उत्पादनवाढीसाठी आता आक्रमकतेने धोरण राबविण्याची आवश्यकता आहे. सरकार मागील चार वर्षांपासून तेलबिया मिशनची घोषणा अर्थसंकल्पात करत आहे. पण त्यासाठी केवळ २०० ते ३०० कोटी रुपयांची तरतूद होते. यातून काय होणार? हा पैसा तर पगार आणि इतर खर्चात जाईल. सरकारने तेलबिया मिशनसाठी वर्षाला किमान ५ ते १० हजार कोटींचा खर्च करावा. तेलपामसाठी ११ हजार कोटी दिले ही एक चांगली बाब आहे. पण सोयाबीनचा तिढा सोडविण्यासाठी सरकारला आणखी खोलात जाऊन विचार करण्याची गरज आहे. उद्योगही सरकार सोबत काम करायला तयार आहेत. कारण उद्योगांना आपला उद्योग चालविण्यासाठी कच्च्या मालाची गरज आहे. सरकारी धोरणांचा पाठिंबा मिळाला तर शेतकरी, उद्योग आणि संशोधन संस्था सोयाबीनचा तिढा नक्कीच सोडवू शकतील.
सरकार हमीभावाने सोयाबीन खरेदी करणार आहे, खाद्यतेल आयात शुल्कही वाढले, मग सोयाबीनला प्रक्रियादार ५ हजार भाव देतील का?
काही दिवसांपूर्वी सोयाबीनचा भाव ४२०० रुपये होता. कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सांगितले, की आम्ही हमीभावाने खरेदी करू. बाजार ४ हजार ६०० रुपये झाला होता. सरकारने आता २० टक्के आयात शुल्क लावले. आता सोयाबीनमध्ये तेल १८ टक्के असते. आपण जर याचा हिशेब केला तर भाव ६ टक्के वाढू शकतात. तसे पाहिले तर भाव ५ हजार व्हायला पाहिजे. पण सर्वांत मोठी
समस्या सोयापेंडच्या बाजूने आहे. कारण सोयाबीनमध्ये पेंड ८२ टक्के आहे. देशात इथेनाॅलसाठी मका आणि धान्याचा वापर वाढत असल्याने डीडीजीएसचे (म्हणजे इथेनाॅसाठी हे धान्य वापरल्यानंतर राहणारा चुरा) उत्पादन देशात २० लाख टन होत आहे. हे डीडीजीएस कमी भावात उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे सोयापेंडच्या भावावर दबाव आला. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही भाव कमी आहेत. त्यामुळे निर्यात पडतळ नाही. मग या परिस्थितीत प्रक्रियादार काय करणार?
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.