भीमाशंकर बेरुळे
Infrastructure Development : ग्रामीण भागात विविध प्रकारचे रस्ते गाडीवाटा, पाऊलवाटा या प्रकारात असतात. यामध्ये १. ग्रामीण रस्ते एका गावाहून दुसऱ्या गावात जाणारे. २. हद्दींचे ग्रामीण रस्ते : एका गावाहून दुसऱ्या गावात जाणारे. ३. ग्रामीण गाडी मार्ग ः (पोट खराब) एका गावातून दुसऱ्या गावात जाणारे. ४. पाय मार्ग : (पोटखराब) एका गावाहून दुसऱ्या गावात जाणारे, शेतावर जाण्याचे रस्ते असतात.
राज्यात ज्या वेळी भूमापनाचे काम पूर्ण करून गाव नकाशे तयार करण्यात आले, त्या वेळी प्रचलित असलेले लेखात उल्लेखित रस्ते, मूळ भूमापनाचे नकाशामध्ये मोजणी करून दाखविलेले आहेत. नमूद केलेले अनुक्रमणिका क्रमांक एक ते दोन बहुतांशी रस्ते हे हद्दींचे म्हणून दाखवलेले असून ते भरीव हद्दीने नकाशात दाखविलेले आहेत. या रस्त्यांची जमीन कोणत्याही भूमापन क्रमांकातील भूमापन क्षेत्रात समाविष्ट केलेली नाही. अशा रस्त्यांची रुंदी एकसारखी नसून वेगवेगळी असते. ती मोजणीच्या वेळी मोजण्यात आलेली असून, ती भूमी अभिलेखात नमूद केली आहे.
ग्रामीण गाडी मार्गाचे रस्ते गाव नकाशात तुटक दुबार रेघेने दाखविलेले आहेत. अशा रस्त्यांचे क्षेत्र ते ज्या भूमापन क्रमांकातून जात आहेत, त्या भूमापन क्रमांकात समाविष्ट आहे आणि अशा रस्त्यांची रुंदी १६.५ ते २१ फुटांपर्यंत धरलेली असते. त्यांचे क्षेत्र सदर भूमापनामध्ये पोट खराब क्षेत्र म्हणून दर्शविलेले आहे. याची नोंद प्रतिबुकामध्ये नमूद असते.
पायमार्ग हे गावाच्या नकाशात एका तुटक रेषेने दाखविलेले आहेत. अशा मार्गाचे क्षेत्र सदर मार्ग ज्या भूमापन क्रमांकातून जात आहे, त्या भूमापन क्रमांकात समाविष्ट आहे. अशा पाय मार्गांची रुंदी ८.२५ फूट असून त्याचप्रमाणे पोटखराब सदर भूमापन क्रमांकात दिलेले आहेत, जे पायमार्ग पोटखराब म्हणून दाखविले आहेत असे मार्ग बंद झालेत, सदरील पायमार्ग हे शेतावर मशागतीसाठी जाण्यासाठीचे, शेतीमालाचे ने-आण करण्याचे मार्ग आहेत. अशा मार्गाची नोंद भूमापनाची वेळी भूमी अभिलेखात केलेली नाही.
तथापि, अशा रस्त्यांचे हक्काबाबत वाद निर्माण झाल्यास त्याबाबत चौकशी करून निर्णय देण्याचे अधिकार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १४३ अन्वये तहसीलदार यांना देण्यात आलेले आहेत. सदरील मार्गाचे हक्काबाबत वाद निर्माण झाल्यास संबंधितांना तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज करून दाद मागता येईल.
ग्रामीण रस्त्यांची देखभाल आणि परिरक्षणाचे काम हे जिल्हा परिषदेचे बांधकाम विभागाकडून केले जाते. हद्दींचे रस्ते, पाणंद रस्ते वगैरे याची देखभाल आणि परिरक्षण ही कामे ग्रामपंचायत करते. वरील पाच प्रकारच्या ग्रामीण रस्त्यांवर कोणत्याही तऱ्हेचे अतिक्रमण होणार नाही याबाबत सूचना देण्यात येत आहेत. याबाबत महाराष्ट्र शासनाने ४ नोव्हेंबर १९८७ रोजी चा भूमापन क्र/१०८०/६८-४९६६ या महसूल व वन विभागाच्या परिपत्रकामध्ये विस्तृत वर्णन केलेले आहे.
अधिनियम
मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९०६ चे कलम ५{२} व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १४३ या तरतुदी खाली दाखल होणाऱ्या अर्जासोबत चतुःसीमेच्या सर्व गटांचे सातबारा व इतर कागदपत्र असणे आवश्यक आहे. या गटातील सर्व खातेदारांना प्रतिवादी म्हणून दाव्यात सामील करून घेणे आवश्यक आहे.
मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९०६ चे कलम ५{२} व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १४३ या संदर्भातील दोन महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. तथापि यातील बारकावे अर्जदार शेतकऱ्यांना माहीत नसल्याने अनेकदा जो अर्ज मामलेदार न्यायालयाखालील तरतुदीनुसार दाखल केला जाणे आवश्यक आहे,
तो अर्ज महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १४३ खाली दाखल केला जातो किंवा कलम १४३ खाली दाखल करणे आवश्यक असलेला अर्ज मामलेदार न्यायालयाखाली दाखल केला जातो. शिवाय संपूर्ण चौकशी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर या बाबी निदर्शनास येतात आणि अशावेळी संपूर्ण कार्यवाही कायदेशीर तांत्रिकदृष्ट्या चुकीची झाल्याचे निदर्शनास येते.
आदेश पारित करताना तांत्रिकदृष्ट्या कायद्याशी विसंगत आदेश पारित होतात. हे टाळावयाचे असल्यास अर्ज दाखल करून घेतानाच दक्षता घेतली जाणे आवश्यक आहे. मामलेदार न्यायालय अधिनियम चे कलम ५ व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १४३ खाली दिलेल्या आदेशास अनुसरून योग्य त्या नोंदी गाव नकाशा व महसुली अभिलेखात घेण्यात यावेत,
कारण याचिका क्र.५७६५/२०१० यात उच्च न्यायालयाने पारित केलेले आदेशात असे मत व्यक्त केले आहे की, वाजिब-उल-अर्जामधील नोंदी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम १६५ खाली लोकांना मत मांडण्याची संधी देऊन चौकशी करून अंतिम केल्या जातात. त्यामुळे ज्या रस्त्याच्या नोंदणी ‘वाजिब-उल-अर्जामध्ये असतात. त्या सिद्ध करण्यासाठी आणखी वेगळ्या पुराव्याची गरज नाही.
मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९०६ चे कलम ५(२) व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १४३ यातील तरतुदींचा मूल आधार हा the Indian easement act १८८२ section १४ and १५ हा आहे.
Section 14 ः direction of way of necessity when a right to a way of necessity is created under section १३ the transporter the legal representative of the testator or the owner of the share over which the right is exercise as the case maybe is entitle to set out way but it must be reasonably convenient for the dominant owner.
Section 15: acquisition by prescription where are right of way or any other is meant has been peace peacely and openly enjoyed by any person climbing title the two as an is meant and as of right withdrawal interruption and for 20 years.
स्पष्टीकरण
मामलेदार न्यायालय १९०६ चे कलम ५{२} यामध्ये वहिवाट आहे किंवा नाही {डिस्क्रिप्शन} हे पाहिले जाते, तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १४३ मध्ये गरज {नेसेसिटी} आहे किंवा नाही हे तपासले जाते. या दोन्ही तरतुदींचा मूलाधार इंडियन ईजमेंट Act १८८२ यात आहे. त्यानुसार इंडियन ईजमेंट Act १८८२ चे कलम १५ तील तरतुदीनुसारच एखादा रस्ता सलगपणे वीस वर्षे वापरात असला की त्याला वहिवाटेचा रस्ता असे संबोधता येते.
उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर तरतुदी
मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९०६ कलम ५(२) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, -कलम १४३ मधील उपलब्ध कायदेशीर तरतुदी महाराष्ट्र शासन, महसूल विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र. भूमापन-१०८६/६८/४९६६/ल-१, दि.०४/११/१९८७ यामधील ग्रामीण रस्त्या संदर्भात दिलेल्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत.
अ.क्र. रस्त्याचे प्रकार तपशील रुंदी
१ ग्रामीण रस्ते, एका गावाहून दुसऱ्या गावात जाणारे. भूमापन झाले त्या वेळेस मोजणी करून नकाशात दर्शविलेले आहेत, हे बहुतांश रस्ते हद्दीचे रस्ते असून, ते भरीव हद्दींनी नकाशात दाखविलेले आहेत. या रस्त्यांची जमीन लगतच्या कोणत्याही भूमापन क्रमांकात समाविष्ट केलेली नाही. अशा रस्त्यांची रुंदी एकसारखी नसून ती वेगवेगळे असते. त्याची रुंदी मोजणीवेळी ठरविण्यात आलेली असून ती नकाशात नमूद आहे.
२ हद्दीचे ग्रामीण रस्ते एका गावात दुसऱ्या गावात जाणारे.
३ ग्रामीण गाडी मार्ग- पोट खराब एका गावाहून दुसऱ्या गावात जाणारे. नकाशात तुटक दुबार रेषांनी दर्शवलेले आहेत. अशा रस्त्यांचे क्षेत्र ते ज्या भूमापन, त्या भूमापन क्रमांकात समाविष्ट असते. रस्त्याची रुंदी १६.५ फूट ते २१ फूट
४ पाय मार्ग (पोटखराब)- एका गावाहून दुसऱ्या गावात जाणारे. नकाशात एका तुटक रेषेने दर्शविलेले आहेत. अशा रस्त्यांचे क्षेत्र ते ज्या भूमापन क्रमांकातून जातात, त्या भूमापन क्रमांकात समाविष्ट असते. रस्त्याची रुंदी ८.२५ फूट
५ शेतावर जाण्याचे पायमार्ग व गाडी मार्ग. या रस्त्यांची मोजणी झाली नसल्याने मोजणी अभिलेख उपलब्ध नाहीत. याची नोंद नकाशातही नसते. वाद निर्माण झाल्यास कलम १४३ नुसार चौकशीनंतर निर्णय घेण्याचा अधिकार तहसीलदारांना आहे. यांची मोजणी करून हद्दी निश्चित करून देता येत नाहीत. याची मोजणी करण्याची गरज नाही.
रस्त्यांबाबत कायद्यात असलेल्या तरतुदी
मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९०६ चे कलम ५ (२) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १४३.
वहिवाटीत असलेल्या रस्त्यांचे रस्त्याच्या वापरास अडथळा झाल्यास तो अडथळा दूर करण्याचा आदेश देण्याचे तहसीलदार यांना अधिकार आहेत. भूमापन क्रमांकाच्या हद्दीवरून रस्त्याच्या वापर हक्काबाबत चौकशी करून निर्णय घेण्याचे अधिकार तहसीलदार यांना आहेत.
या कलमाखाली नवीन रस्ता देण्याचे किंवा रस्त्याचे हक्क मान्य करण्याचे अधिकार तहसीलदार यांना नाहीत. या कलमाखाली रस्त्याचा वापर हक्क मान्य करण्याचे अधिकार तहसीलदार यांना आहेत. या कलमाखाली अडथळा दूर करण्याचे आदेश देता येणार नाहीत. Writ Pet.No.५६५/२०१० दि.१२/१०/२०११. २००६६{६}AII MR ५४२.
: bvberule@gmail.com
(लेखक उमरगा, जि. धाराशिव येथे नायब तहसीलदार आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.