'Majhi Ladki Bahin' Scheme : सर्वोच्च न्यायालयाने ताशोरे ओढले नाहीत; महसूल विभागाचा खुलासा 

Pune News : राज्यात महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे पैसे आता काहीच दिवसांमध्ये लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर थेट जमा होतील. पण यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. १४) पुण्यातील एका जमीन अधिग्रहण प्रकरणावरून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेलाच थांबवू असा इशारा दिला होता. यावरून आता राज्याच्या महसूल विभागाने खुलासा केला आहे. तसेच न्यायालयाने सुनावणी संवाद केला. यात या योजनेचा उल्लेख केला. न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारे राज्य सरकारवर ताशोरे ओढलेले नाहीत, असे विभागाने म्हटले आहे. 

तसेच महसूल विभागाने, सर्वोच्च न्यायालयात पुणे येथील जमीन अधिग्रहणासंदर्भातील सुनावणी सुरू आहे. याबाबत मंगळवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने संवाद केला. मात्र यानंतर विविध प्रसार माध्यमातून दिशाभूल करणारे वृत्त प्रसारित करण्यात आले. 

तर न्यायालयाने या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारचे ताशेरे ओढलेले नसून प्रतिकूल शेरे देखील दिलेले नाहीत. जमीन अधिग्रहणासंदर्भातील सुनावणी बुधवारी (ता.१४) पुन्हा सुनावणीसाठी ठेवल्याचे राज्य शासनाचे सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष समुपदेशी (Special Counsel for Maharashtra Govt) यांनी सांगितले आहे.

त्याबरोबर जमीन अधिग्रहणाप्रकरणी न्यायालयात राज्य सरकारने आपली बाजू मांडली असून याचिकाकर्त्याला त्याचा मोबदला देण्यात येणार आहे. याचिकाकर्त्यांला राज्य सरकारकडून ३७ कोटी ४२ लाख ५० हजार रूपये देण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे. पण यापेक्षी अधिक रक्कमेची मागणी याचिकाकर्त्याने केल्याने याप्रकरणात विलंब होत आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारकडून न्यायालयाकडे वेळ मागितल्याचे विभागाने सांगितलं आहे. 

काय म्हटले होते न्यायालयाने? 

पुण्यातील टी एन गोदाबर्मन यांच्या मालकिची २४ एकर जमीन डिफेन्स शिक्षासंकुलनासाठी राज्य सरकारने घेतली होती. पण त्याचा मोबदला दिला नव्हता. तर मोदल्याच्या बदल्यात वनजमीन दिली होती. यावरून याचिकाकर्ते गोदाबर्मन यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात याबाबत सुनावणी पार पडली होती. त्यावेळी न्यायालयाने याप्रकरणी तोगडा काढून याचिकाकर्त्यांना मोबदला द्यावा, असे आदेश दिले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा याचिकाकर्ते गोदाबर्मन यांनी न्यायालयात दाद मागितल्याने न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले होते. तर सरकारकडे योजना जाहिर करताना पैसे आहेत. पण जमीन अधिग्रहणासाठी द्यायला पैसे का नाहीत? असा सवाल केला होता. तसेच मंगळवारी दुपारपर्यंत यावर मुख्यसचिवांनी मुख्यमंत्र्यांशी बोलून तोडगा पाडवा, असे निर्देश दिले होते. तर तोडगा न काढल्यास लाडकी बहिण योजना थांबवू, असा इशारा दिला होता.