Civil Service Board : नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशी गोपनीय नको

अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Civil Service Board Recommendations : पुणे ः राज्यात २०२० व २०२१ मध्ये तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करताना झालेल्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशीतून काहीही निष्पन्न झालेले नाही. मात्र, नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशी गोपनीय ठेवणे संशयास्पद ठरते, असे मत कृषी खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.

आस्थापना विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, २०२१ मधील तालुका कृषी अधिकाऱ्याच्या बदल्या करताना संशयास्पद घडामोडी झालेल्या आहेत. या प्रकरणी मंत्रालयाकडे तक्रारी गेल्यानंतर चौकशी झाली. परंतु, तक्रारींत तत्कालीन मंत्र्यांच्या कार्यालयावरच आर्थिक देवघेव झाल्याचा आरोप केल्यामुळे या तक्रारींबाबत खोलात जाऊन चौकशी झालेली नाही. परंतु, कागदोपत्री कोणतीही चूक झाल्याचे आतापर्यंत निदर्शनास आलेले नाही. अर्थात, मूळ मुद्दा नागरी सेवा मंडळाने केलेल्या शिफारशींचा आहे. या शिफारशी सार्वजनिक केल्याशिवाय यातील संशयास्पद घडामोडींवर प्रकाश पडणार नाही.

नागरी सेवा मंडळाने केलेल्या शिफारशी मंत्रालयातून फिरविल्या जातात. त्यामुळे काही तालुका कृषी अधिकाऱ्यांवर अन्याय झाल्याची एक तक्रार अद्यापही चौकशीच्या प्रक्रियेत आहे. या प्रकरणी लोकायुक्तांकडे सुनावणी सुरू आहे, असे आस्थापना विभागाचे म्हणणे आहे. “नागरी सेवा मंडळाचे काम प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून पाहिले जाते. नियम डावलून बदल्या करण्याची थेट हिंमत मंडळ दाखवत नाही. परंतु, मंडळाने केलेल्या शिफारशी बदलण्याचा अधिकार मंत्र्यांना असतो. त्यामुळे मंडळाच्या शिफारशींच्या नेमक्या उलट्या बदल्या अनेकदा होतात. त्यामागे निश्चित काय घडते हे कधीही उजेडात येत नाही. त्यामुळेच नागरी सेवा मंडळाच्या बैठकीचे इतिवृत्त कृषी खात्याच्या किंवा आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करायला हवे. मंडळाच्या शिफारशी डावलून मंत्रालयातून बदली झाली तर अधिकाऱ्यांना त्यातील संशयास्पद घडामोडी आपोआप कळू शकतील,” असे एका तालुका कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले.

दरम्यान, एका कृषी अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या २०२० मधील बदल्यादेखील संशयास्पदपणे केल्या गेल्या होत्या. त्यावेळीही नागरी सेवा मंडळाच्या मूळ शिफारशी बाजूला ठेवत तत्कालीन मंत्र्याने बदल्या केल्या होत्या. आस्थापना विभागाने मात्र या बदल्या कागदोपत्री वैध असल्याचे म्हटले आहे. नागरी सेवा मंडळाने केलेल्या शिफारशींनुसारच बदल्या केल्या पाहिजे, असा कायदा नाही. मंडळाच्या शिफारशी सक्षम प्राधिकारी बदलू शकतो आणि या कामकाजात सक्षम प्राधिकारी म्हणून मंत्री असावा, असा राज्य शासनाचाच नियम आहे. त्यामुळे मंत्र्याने शिफारस डावलल्यास गैरव्यवहार केला असा सरसकट आरोप करता येत नाही, असे कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

दोन्ही स्तरांवरील गोपनीयता काढा
बदल्यांमधील सततचा संशयकल्लोळ दूर करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ व मंत्री या दोन्ही स्तरावरील गोपनीयता काढावी लागेल. या दोन्ही पातळ्यांवर केल्या जाणाऱ्या बदल्यांच्या शिफारशी त्याच्या कारणांसहित जाहीर झाल्यास बदल्यांमधील हेराफेरी कायमची थांबेल, असे मत आस्थापना विभागातील एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.