Indian Economy : भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या घोडदौडीचे वास्तव

संजीव चांदोरकर

Growth of Indian Economy : भारताची अर्थव्यवस्था जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होत आहे. चीनसकट इतर अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था मंदावत असताना किंवा त्या फार वेगाने वाढत नसताना, भारताचा सहा टक्के जीडीपी वाढदर हा जगात सर्वांत जास्त वाढ दर आहे हे नक्की. पण देशाची अर्थव्यवस्था अशी दर साल दर शेकडा ६ टक्के किंवा ८ टक्के वाढू शकेल? कशाच्या जिवावर?

भारताची जगातील सर्वांत जास्त असणारी १४० कोटी लोकसंख्या ही भारताची आर्थिक ताकददेखील आहे असे सांगितले जाते. फक्त लोकसंख्या सर्व जगात जास्त आहे म्हणून काही त्या देशाची अर्थव्यवस्था आपोआप वाढते असे नाही. लोकसंख्येचा आकडा हा देशांतर्गत मागणीची / मार्केट पोटेंशिअलची प्रॉक्झी असते, म्हणून लोकसंख्येचा आकडा सांगितला जातो ना?

लोकसंख्या आणि मार्केट पोटेन्शिअल यांना जोडणारा दुवा म्हणजे नागरिकांची क्रयशक्ती. ती कशी वाढवणार याबद्दल शासकीय प्रवक्ते गप्प असतात. आणि देशातील लोकसंख्या, त्या लोकसंख्येची क्रयशक्ती याची चर्चा करताना, देशातील शेती / शेतीधारित उद्योगांवर उपजीविका करणाऱ्या ६० टक्के लोकसंख्येची चर्चा करावीच लागेल ना? या ६० टक्के लोकसंख्येचा देशाच्या जीडीपीतील वाटा फक्त १५ टक्के आहे याची दखल घ्यावीच लागेल ना?

शहरी मध्यमवर्गाच्या जिवावर देशांतर्गत मार्केट जेवढे चालेल तेवढे पुरे झाले अशी एक मानसिकता दिसते. त्याची मुळे शासनाने वर्षानुवर्षे शेती क्षेत्राला दिलेल्या सापत्न वागणुकीत आहेत आणि आपल्या ब्ल्यू आइड बॉय, कॉर्पोरेट क्षेत्राला दिलेल्या सकस आहारात आहेत.

शेती क्षेत्राकडे आर्थिक ताकदीचा स्रोत म्हणून न बघता गळ्यात बांधलेले लोढणे म्हणून बघितले गेले. त्यासाठी एकच उदाहरण पुरेसे आहे- खाद्यतेलाचे.
एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात प्रचंड खाद्यतेल लागणार हे सांगायला कोणी अर्थतज्ज्ञ असण्याची गरज नाही. देशांतर्गत तेलबियांचे उत्पादन जर सातत्याने वाढवले, त्यातून विकेंद्रित पद्धतीने खाद्यतेल उत्पादन केले गेले, तर कल्पना करा त्यात किती आर्थिक पोटेंशिअल आहे ते.

आजच्या घडीला देशाच्या खाद्यतेलाच्या एकूण वार्षिक गरजेपैकी दोन तृतीयांश गरज आयातीच्या माध्यमातून भागवली जाते; त्यासाठी अतिशय दुर्मीळ परकीय चलन खर्च होते. अन्नसुरक्षा वगैरे तर बिगर आर्थिक विषय आहेत, अशीच आमची धारणा असते. तेलबिया हे फक्त एक उदाहरण झाले; अशी अनेक देता येतील.

देशातील ६० टक्के लोकसंख्येला उत्पादनात सहभागी करून त्यांचा जीडीपीतील वाटा वाढविण्याचा मार्ग धरला नाही, तर देशाचा जीडीपी भविष्यात किती वेगाने वाढू शकेल, याला मर्यादा आहेत.

भारताची अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनत आहे हे नक्की पण ‘भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेचे इंजिन होऊ घातले आहे’ हा जो दुसरा दावा केला जात असतो तो तपासून बघायची गरज आहे.

भारताचा जीडीपी वाढदर आणि भारताची लोकसंख्या ही भारताच्या अर्थव्यस्वस्थेची शक्तिस्थाने आहेत; पण जागतिक अर्थव्यवस्थेचे इंजिन बनण्यासाठी तेवढेच पुरेसे नाही. तर त्या देशाच्या व्यापाराची फूटप्रिंट जगाला कवेत घेणारी लागते; जशी ती चीनची होती आणि अजूनही आहे.

भारताचा जागतिक व्यापारातील वाटा जेमतेम साडेतीन- चार टक्के आहे. हा वाटा मोजताना आयात आणि निर्यातीचे आकडे एकत्र केले जातात.
भारताची आयात दशकानुदशके निर्यातीपेक्षा नेहमीच जास्त राहिली आहे. दरवर्षी आयातीचे बिल वाढत आहे आणि निर्यातीतून मिळणारे उत्पन्न त्या प्रमाणात वाढत नाहीये.

कोणतेही राष्ट्र विकसित राष्ट्र आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी ठोकळ जीडीपीच्या आकड्याबरोबर त्या देशाच्या दरडोई जीडीपीचे आकडेदेखील महत्त्वाचे असतात. त्या मापदंडावर भारत आजही जगात १३० व्या स्थानावर आहे. बांगलादेश या निकषावर भारताच्या खांद्याला खांदा घासू लागला आहे. त्याबद्दल शासकीय प्रवक्ते गप्प असतात.

मग नाणेनिधीपासून सर्व जण भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे कौतुक का करत आहेत? कारण उघड आहे. या संस्था ज्या जागतिक भांडवलाचे प्रवक्तेपण करतात, त्यांना भारतात जागतिक भांडवलाच्या अधिकाधिक गुंतवणुकीच्या संधी दिसत आहेत. त्या देशातील नागरिकांच्या कल्याणाबद्दल त्यांना चिंता नसते. चिंता असलीच तर ती आपल्या हक्काच्या सरकारला असू शकते. म्हणून सत्ताकारण महत्त्वाचे ठरते.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक आहेत.)