Pune News: राज्य सरकारने देय रक्कम दिली नसल्याने खरिप हंगाम २०२३ मधील १८१ कोटी ६ लाख ९९ हजार रुपयांची भरपाई रखडली होती. पण राज्याने आता ही रक्कम विमा कंपन्यांना देण्यास निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खरिप २०२३ मधील प्रलंबित भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लवकरच ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, असे कृषी विभागाने सांगितले.
खरीप हंगाम २०२३ करिता विमा कंपन्यांना राज्याचा विमा हप्ता ३ हजार १२२ कोटी ४२ लाख रुपये भरावा लागला. तसेच सर्वसमावेशक पीक विमा योजना लागू केल्यामुळे शेतकऱ्यांना १ रुपयात विमा देऊन शेतकरी हिस्स्याची १ हजार ५५० कोटी ९८ लाख रुपये विमा कंपन्यांना देण्यात आले. म्हणजेच खरिप हंगाम २०२३ मधील राज्याचा विमा हप्ता आणि शेतकरी हप्ता विमा कंपन्यांना मिळालेला होता.
परंतु राज्यात विमा योजना ८०ः११० सुत्रानुसार राबविली जात आहे. या सुत्रानुसार विमा कंपन्यांनी एकूण जमा विमा हप्त्याच्या ८० टक्क्यांपेक्षा कमी भरपाई शेतकऱ्यांना वितरित केली असल्यास २० टक्के प्रशासकीय खर्च ठेऊन उर्वरित रक्कम शासनाला परत जमा करावी लागते. तर विमाभरपाईची रक्कम विमा हप्त्याच्या ११० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास ११० टक्क्यांपर्यंतचा भार विमा कंपनी उचलेली आणि ११० टक्क्यांपेक्षा जास्तचा भार विमा कंपनीने उचलायचा आहे. ११० टक्क्यांपेक्षा जास्त देय असलेली भरपाई राज्याने द्यायची असते.
खरीप २०२३ मधील ८०:११० मॉडेलनुसार ११० टक्क्यापेक्षा जास्तीच्या नुकसान भरपाईची १ हजार ९२७ कोटी ५२ लाख देय रक्कम भारतीय कृषी विमा कंपनी मार्फत ओरीएन्टल इन्शुरन्स कंपनीला अदा करण्याकरिता वितरीत करण्यात आली होती. तर या कंपनीने राज्य शासनाकडे ११० टक्क्यापेक्षा जास्तीच्या नुकसान भरपाईची दायित्व रक्कम १८१ कोटी ०६ लाख ९९ हजार रुपये उपलब्ध करुन देण्याबाबत अनुदानाची मागणी केली होती. म्हणजेच एवढी रक्कम शेतकऱ्यांना देणे बाकी होते.
राज्य सरकारने ही रक्कम विमा कंपनीला दिली नसल्याने शेतकऱ्यांना मिळाली नाव्हती. मात्र राज्य सरकारने आता खरिप हंगाम २०२३ मधील ११० टक्क्यांपेक्षा जास्तीची देय असलेली भरपाई रक्कम मंजूर केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना १८१ कोटी ०६ लाख ९९ हजार रुपयांची भरपाई लवकरच मिळणार आहे. भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या माध्यमातून ही रक्कम विमा कंपन्यांना दिली जाईल आणि त्यानंतर ती शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल, असे कृषी विभागाने सांगितले.
रब्बी हंगाम २०२३-२४ मधील ६३ कोटी रुपयांची भरपाई देखील ११० टक्क्यांपेक्षा जास्तीची रक्कम सरकारने न दिल्यामुळे रखडली होती. मात्र सरकारने आता ही रक्कम देण्यासाठी निधीला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ही विमा भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही रक्कमही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
राज्यात सर्वसमावेशक पिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजना खरीप २०२३ ते रब्बी २०२५-२६ हंगामासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी, आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कं.लि., एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं.लि., युनायटेड इंडिया जनरल इन्शुरन्स कं. लि., युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कं. लि., चोलामंडलम एम एस जनरल इन्शुरन्स कं. लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि, एस.बी.आय. जनरल इन्शुरन्स कं.लि. या ९ विमा कंपन्यांमार्फत राबविली जात आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.