Agriculture Colleges : रिक्त पदांमुळेच कृषी विद्यापीठांची दुरवस्था

देवानंद बनकर, रामचंद्र नवत्रे

NIRF Ranking Report : ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट रँकिंग फ्रेमवर्क’ (एनआयआरएफ)’ या संस्थेचा देशातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांचा अहवाल प्रकाशित झाला. त्यामध्ये सर्वोत्कृष्ट कृषी विद्यापीठांचा देखील अहवाल आहे. सद्यःस्थितीत भारतामध्ये चार अभिमत कृषी विद्यापीठे, तीन केंद्रीय कृषी विद्यापीठे व ६६ राज्य कृषी विद्यापीठे ही कृषी शिक्षण, संशोधन व विस्तार या तीन तत्त्वांवर काम करत आहेत.

‘एनआयआरएफ’ने भारतातील ७३ कृषी विद्यापीठांपैकी ४० सर्वोत्कृष्ट कृषी विद्यापीठांचा रँकिंग अहवाल प्रकाशित केला. यामध्ये खेदाची बाब ही की भारतातील सर्वोत्कृष्ट ४० कृषी विद्यापीठांमध्ये राज्यातील एकाही विद्यापीठाचा समावेश नाही.

यामागील कारणांचा विचार केला असता कृषी विद्यापीठांमधील संशोधन क्षेत्राशी निगडीत असलेल्या रिक्त जागांमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे असे दिसते. गेल्याच महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील कृषी विकासावर भाष्य करताना ‘महाराष्ट्र हे कृषी क्रांतीचे जनक राज्य तसेच हरितक्रांतीची समृद्ध परंपरा आणि कृषी व शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्याची गौरवशाली परंपरा लाभलेले राज्य आहे,’’ असे म्हटले होते. परंतु आज कृषी विद्यापीठांची रँकिंग मधील घसरण बघता यामध्ये विरोधाभास जाणवत आहे.

इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र साखर आणि इथेनॉल निर्मितीमध्ये अग्रेसर आहे. तसेच फळे व भाजीपाला उत्पादनामध्ये देशातील एकूण उत्पादनापैकी ६३ टक्के नाशिकचा कांदा, ७५ टक्के जळगावची केळी, ७५ टक्के नागपुरी संत्रा, ४२ टक्के टोमॅटो, ९० टक्के डाळिंब आणि कोकणातील हापूस आंबा, ७८ टक्के नाशिक व सांगलीची द्राक्षे राज्यात पिकतात.

हे सर्व यश शेतकऱ्यांच्या मेहनतीबरोबर चारही कृषी विद्यापीठांच्या संशोधनामुळे शक्य झाले आहे. अशावेळी राज्य सरकारने कृषी विद्यापीठांकडे वेळीच लक्ष देणे गरजेचे आहे. अन्यथा कृषी क्षेत्रांची अधोगती होण्यास वेळ लागणार नाही.

जून २०२४ मध्ये ‘जॉइंट अॅग्रेस्को’ मीटिंग डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथे पार पडली. त्यामध्ये महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने यावर्षी एकूण सहा वाण, ८९ कृषी तंत्रज्ञान शिफारशी व पाच सुधारित अवजारे, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने दोन वाण व ४८ कृषी तंत्रज्ञान शिफारशी, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, व डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ यांनीही विविध पिकांचे वाण व शिफारशी प्रसारित केल्या.

परंतु ह्या शिफारशी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विद्यापीठांकडे मनुष्यबळ नाही. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कृषी विद्यापीठांमध्ये विविध पिकांमध्ये होणारे नव संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत नीट पोहोचत नाही. पदभरती झाली नसल्यामुळे शास्त्रज्ञांना कार्यालयीन कामे देखील करावी लागत आहेत.

चारही विद्यापीठांमध्ये जवळपास ६० टक्के जागा रिक्त आहेत. एकाच प्राध्यापकाकडे चार-पाच पदांचा अतिरिक्त पदभार असल्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे. विद्यार्थ्यांना शिकविणे, संशोधन करणे, पदव्युत्तर पदवी व आचार्य पदवीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांचे मार्गदर्शक म्हणून काम करणे, वेळोवेळी शेतकरी दौरे करून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे ही सर्व कामे प्राध्यापकांकडे असतात.

त्यामुळे या सर्व गोष्टींमध्ये ज्याला केंद्रस्थानी मानून ही सर्व यंत्रणा चालू आहे त्या शेतकऱ्यांचे व विद्यार्थ्यांचे मात्र नुकसानच होत आहे. एकूणच कमी मनुष्यबळामुळे विद्यापीठांचा कणा समजला जाणारी त्रिसूत्री म्हणजेच शिक्षण, संशोधन व विस्तार यांचा ताळमेळ बिघडताना दिसत आहे.

चार कृषी विद्यापीठांच्या सहा आचार्य पदवी महाविद्यालयांतून दरवर्षी २५४ पीएचडीधारक, ३० पदव्युत्तर पदवीच्या महाविद्यालयांतून १३८८, पदव्युत्तर पदवीधर (एमएससी/एमटेक व इतर) आणि पदवीच्या २३७ महाविद्यालयांतून १७ हजार ९१० कृषी व सलग्न पदवीधर असे एकूण १९ हजार ५५२ विद्यार्थी पदवी प्राप्त करतात.

कृषी तंत्र निकेतन व कृषी तंत्र पदविका विद्यालये या जवळपास १५० महाविद्यालयांतून हजारो विद्यार्थी पदविका प्राप्त करीत आहेत. सद्यःस्थितीमध्ये राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये संशोधन कार्यासाठी अत्यावश्यक अशा साहाय्यक प्राध्यापक, वरिष्ठ संशोधन साहाय्यक, कनिष्ठ संशोधन साहाय्यक यांच्या रिक्त पदांची संख्या ६० टक्के इतकी आहे. चारही कृषी विद्यापीठांकडून रिक्त जागांचे सुधारित आकृतिबंध वेळोवेळी राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आले आहेत. परंतु त्यावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झालेली नाही.

चारही कृषी विद्यापीठांमधील आजपर्यंतच्या एकूण रिक्त पदांचा तपशील असा आहे. राहुरी, परभणी, दापोली व अकोला येथील कृषी विद्यापीठांमध्ये एकूण १२ हजार ५३९ मंजूर पदे आहेत. त्यांपैकी ६५१३ पदे रिक्त आहेत (५१.९४ टक्के). त्यांपैकी गट अ, ब, क व ड या श्रेणीतील विद्यापीठांनुसार अनुक्रमे ४५३५, २८८५, १७६० व ३३५९ एवढी एकूण मंजूर पदे आहेत व विद्यापीठानुसार अनुक्रमे २३०२, १५६३, ५७८ व २०७० एवढी पदे रिक्त आहेत.

यामध्ये गट अ ४८.२३ टक्के, गट ब ४१.८० टक्के, गट क ४१.४७ टक्के, गट ड ६२.६८ टक्के अशी टक्केवारी आहे. कृषी पदवीधर, पदव्युत्तर पदवीधर व आचार्य पदवीधर प्रत्यक्षरीत्या पात्र असलेल्या चारही कृषी विद्यापीठांतील साहाय्यक प्राध्यापक, वरिष्ठ संशोधन साहाय्यक, कनिष्ठ संशोधन साहाय्यक व कृषी साहाय्यक या रिक्त पदांचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे.

साहाय्यक प्राध्यापक - एकूण रिक्त पदे ६५५ (४१० सरळसेवा व २४५ पदोन्नती), वरिष्ठ संशोधन साहाय्यक - एकूण रिक्त पदे १९३ (१७४ सरळसेवा व १९ पदोन्नती), कनिष्ठ संशोधन साहाय्यक - एकूण रिक्त पदे ३०४ (२१५ सरळसेवा व ८९ पदोन्नती) व कृषी साहाय्यक - एकूण रिक्त पदे ३६३ (२९४ सरळसेवा व ६९ पदोन्नती) अशी आहेत. या प्रमाणे चारही पदांची एकूण रिक्त आकडेवारी १५१५ एवढी आहे.

खूप वर्षांपासून पदभरती प्रलंबित असल्यामुळे तसेच दिवसेंदिवस अनुभवी शास्त्रज्ञ निवृत्त होत असल्यामुळे विद्यापीठांमधील संशोधनाचा वेग मंदावत चाललेला आहे. हे नुकत्याच प्रसिद्धी झालेल्या एनआयआरएफच्या अहवालातून दिसून येत आहे.

विद्यापीठांच्या उदासीनतेवर आज राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये व कृषी पदवीधरांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. त्याचेच पडसाद नुकत्याच होऊ घातलेल्या पदवीच्या प्रवेश प्रक्रियेवर उमटताना दिसले आहेत.

ग्रामीण भागातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आज तरी कृषी शिक्षणाकडून अपेक्षा भंग होताना दिसत आहे. चारही कृषी विद्यापीठांतील खूप दिवसांपासून प्रलंबित असलेली रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यात यावी ही सर्व कृषी पदवीधर, पदव्युत्तर पदवीधर व आचार्य पदवीधर यांची तीव्र मागणी जोर धरत आहे. कृषी विद्यापीठांच्या दुरवस्थेस खूप वर्षांपासून प्रलंबित असलेली पदभरती कारणीभूत ठरत आहे, याकडे सरकारने कटाक्षाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

(देवानंद बनकर अॅग्रिकल्चरल डॉक्टरेट्स असोसिएशनचे सचिव तर रामचंद्र नवत्रे उपाध्यक्ष आहेत.)