Creation of agricultural infrastructure : शासनामार्फत घेतले जाणारे निर्णय प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरीत्या शेती व्यवसायावर परिणाम करीत असले तरी शेतीमाल उत्पादन आणि त्याची विक्री हे संपूर्णत: ग्राहक आणि पणन व्यवस्थेवर अवलंबून असते. त्यामुळे यापुढील काळात कृषी पणन या संकल्पनेची व्याप्ती प्रचंड मोठी असून भविष्यात या माध्यमातून व्यवसायाच्या खूप मोठ्या संधी उभ्या राहणार आहेत. मागील बऱ्याच वर्षांपासून ग्रामीण भाग ते शहरी भागापर्यंत सहकार क्षेत्रामार्फत शेती व अन्य क्षेत्रांशी निगडित रोजगार निर्मितीमध्ये मोठे काम झाले आहे.
राज्यात सुमारे शंभर वर्षांपासून कार्यरत असणाऱ्या प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना यापुढील काळात प्रगतीच्या दृष्टीने मोठी संधी उपलब्ध करून देण्याचे धोरण शासनाने आखले आहे. वास्तविक राज्यात १०० वर्ष आणि त्यापेक्षा जास्त कार्यकाळ उभ्या असलेल्या संस्था काही अपवाद वगळले तर अद्यापही नफ्यात न येता फक्त शासनाची अनुदानाची वाट बघत आहे. याचा अर्थ एक तर या संस्थांशी निगडित सहकार कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे किंवा सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाच्या मानसिकतेत बदल करणे आवश्यक आहे.
शेतीमालाच्या मूल्यसाखळ्यांची निर्मिती
सद्यःस्थितीत शासनाने सर्व स्तरावर म्हणजेच शेतकरी कंपनी, सहकारी संस्था व महिला बचत गटांचे फेडरेशन यांच्या माध्यमातून शेतकरी केंद्रबिंदू मानून सर्व शेतीमालाच्या मूल्यसाखळ्या निर्मिती करणे हे उद्दिष्ट समोर ठेवून विविध प्रकल्प आखले आहेत. यामध्ये जागतिक बँक अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प (एमएसीपी), नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा), मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामिण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट), आशियायी बँक अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र कृषी व्यवसाय साखळी प्रकल्प (मॅग्नेट), असे विविध प्रकल्प सुरू आहेत.
पुढील तीन वर्षांचा कालखंड पाहिला तर असे अनुमान काढायला हरकत नाही की राज्यात सर्व प्रकल्पांच्या माध्यमातून वरील प्रमाणे नमूद उद्योगांची उभारणी ही सुमारे १०,००० उद्योगापर्यंत होऊन त्याचा परिणाम पिकांच्या मूल्यसाखळ्या निर्मितीमध्ये होणार आहे. २०३० पर्यंत या सर्व संस्था कृषी व्यवसाय मूल्य साखळीत प्रगती करून त्यांनी सुरू केलेल्या व्यवसायाचा परिणाम राज्यातील ३०० कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व ८० खासगी बाजार समित्यांच्या उत्पन्नावर होईल असे गृहीत धरण्यास हरकत नाही. याला आणखीही बरीच कारणे जबाबदार असणार आहेत. त्यापैकी एक कारण म्हणजे गोदामास बाजाराचा दर्जा देणे.
कार्यशाळेतून मार्गदर्शन
राज्यात वखार महामंडळामार्फत शेतकरी वर्गास शेतमाल साठवणुकीसाठी प्राधान्य देण्यात येऊन अनुदानाच्या योजना सुद्धा देण्यात येतात. परंतु शेतीमाल काढणी केल्यानंतर धान्य साठवणुकीचा पर्याय स्वीकारणे अत्यंत आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाने शेतकरी वर्गाने वखार महामंडळाच्या गोदामात शेतीमाल साठवणूक करावी या अनुषंगाने राज्यात प्रचार व प्रसिद्धी करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळासोबत ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर २०२३ दरम्यान दिवाळीपूर्वी जिल्हास्तरीय कार्यशाळांचे आयोजन केले होते.
या कार्यशाळांना राज्यातील १२०० हून अधिक विविध जिल्ह्यातील शेतकरी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन वखार महामंडळाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक व ब्लॉकचेन पुरवठादार संस्थेच्या साहाय्याने कागदपत्रे तपासणी व तत्काळ योग्य दरात कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता मागील बऱ्याच वर्षापर्यंत यंत्रणा उभारण्यासाठी प्रयत्न केले. या वखार पावती अभियानाबाबतच्या प्रचार प्रसिद्धीच्या कार्यशाळा, वखार महामंडळाने उभी केलेली आधुनिक यंत्रणा व महामंडळावरील विश्वास यामुळे राज्यात १५००० हून अधिक शेतकऱ्यांनी वखार पावतीत सहभाग घेतला. त्यापैकी सुमारे ५,००० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी २२९ कोटींहून अधिक कर्ज प्राप्त करून घेतले आहे.
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने कृषी विभाग आणि आत्मा यंत्रणा, उमेद अभियान, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, पाणी फाउंडेशन, सहकार विभाग व पणन विभाग अशा सर्व विभागातील यंत्रणांना एकत्रित करून महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या राज्यातील विविध धान्य उत्पादक क्षेत्रातील जिल्ह्यात वखार पावती अभियान राबविण्यात मोलाचा वाटा उचलला. सहकार विभागाशी संबंधित सहकारी संस्था, कृषी विभाग व अन्य विभागांशी संबंधित शेतकरी उत्पादक कंपन्या, उमेद अभियान व महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्याशी संबंधित महिला बचत गट आणि त्यांचे फेडरेशन तसेच याच संस्थांच्या माध्यमातून तयार झालेल्या महिला शेतकरी कंपन्या यांच्या प्रतिनिधींना आमंत्रित केले होते.
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ व जागतिक बँक अर्थसहाय्यित मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) यांच्या अर्थसहाय्याने व महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाच्या प्रयत्नाने व इतर विभागांच्या सहकार्याने राज्यात मागील तीन वर्षात राज्यातील धान्य उत्पादक जिल्ह्यात ६७ हून अधिक कार्यशाळा वखार महामंडळाच्या गोदाम केंद्रात घेण्यात आल्या. विशेष म्हणजे सर्वच विभाग एकत्रित येऊन शेतकरी वर्गाला धान्य साठविण्यास प्रवृत्त करणे, त्यावर आवश्यकता असल्यास तत्काळ कर्ज देणे आणि बाजारभावात वाढ झाल्यावर शेतीमाल विक्री बाबत मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.
- प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३० (शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्यादित, पुणे)
गोदाम भाड्यामध्ये सूट काही शेतकरी घरात शेतीमालाची साठवण करतात. परंतु ही साठवणूक शास्त्रोक्त नसल्याने त्याची गुणवत्ता खराब होते. घरात शेतीमाल साठविण्यास जागा पुरत नाही, परंतु तरीही शेतातून शेतीमाल उचलून वारंवार एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेताना वाहतूक खर्च व सोबतच हमाली इत्यादीमुळे खर्चामध्ये भर पडते. शेतकऱ्यांना तत्काळ पैसे हवे असतात, शेतीमाल काढणीसाठी पैसे, मजुरी देण्यासाठी तत्काळ रोख पैसे, खते, कीडनाशके, बियाणे यांची उधारी देण्यासाठी पैसे, दसरा व दिवाळी अशा सणाच्या काळात शेतीमाल काढल्यावर त्यावर प्राथमिक प्रक्रिया न करताच व्यापाऱ्यास विकतात.
काही शेतकरी थोडा शेतीमाल विकून उर्वरित घरात किंवा खासगी अथवा शासकीय गोदामात साठवितात किंवा शेतातील शेडमध्ये साठवितात. मागील एक महिन्याचा विचार केला तर असे लक्षात येईल की सोयाबीन काढणी सुरू झाल्यापासून बाजारभाव ३,८०० रुपये प्रती क्विंटल पासून आज अखेर ५,००० रुपये प्रती क्विंटल पर्यन्त पोहोचला आहे. अजून हा बाजारभाव डिसेंबर २०२३ पर्यन्त ५,८०० प्रती क्विंटल पर्यन्त जाण्याचा अंदाज आहे. परंतु काही शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच ५०० ते १२०० रुपये प्रतिक्विंटल तोट्यात सोयाबीन विकले आहे.
अजूनही सोयाबीन स्वच्छ करून येत्या मार्च २०२४ पर्यन्त साठवून ठेवले नाही तर आणखी १,००० रुपये प्रती क्विंटल तोटा सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे. बाजारपेठेच्या अंदाजानुसार सोयाबीन विक्रीचा निर्णय घ्यावा. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळामार्फत शेतकऱ्यांना गोदाम भाड्यात ५० टक्के सूट, शेतकरी कंपनीस २५ टक्के सूट देण्यात असून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतर्फे ९ टक्के दराने कर्ज देण्यात येत आहे. चालू हंगामात गोदामात शेतीमाल साठवणूकीस शेतकऱ्यांनी प्राधान्य द्यावे. पुढील काळात गोदाम हीच बाजारपेठ होण्याची शक्यता आहे. याबाबत केंद्रशासनाच्याकडून जोरदार हालचाली सुरू आहेत. चालू हंगामात शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामांमध्ये शेतीमाल साठवून योग्य बाजारभाव मिळेपर्यंत विकू नये. त्यावर ९ टक्के दराने कर्ज घेऊन त्या कर्जाचा योग्य वापर करून अर्थव्यवस्थेस गती द्यावी.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.