Nampur APMC : नामपूर बाजार समितीची हमाल-मापारी भरती रद्द

Nashik News : नामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून २०२१ मध्ये झालेली हमाल-मापारी भरती प्रक्रिया मुंबई येथील उच्च न्यायालयाने अखेर रद्द केली आहे. हमाल-मापाऱ्यांची नव्याने पदनिश्चिती करण्यासंदर्भात पक्षकारांनी ४ डिसेंबरला सकाळी अकराला नाशिकच्या जिल्हा उपनिबंधकांसमोर हजर राहावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश माधव जामदार यांनी दिले आहेत. त्यामुळे बाजार समितीच्या माजी संचालक मंडळाला ‘जोर का झटका’ बसला आहे.

झालेल्या भरतीत मोठ्या प्रमाणात ‘अर्थपूर्ण’ हालचाली झाल्याची चर्चा होती. जुन्या हमाल-मापारींना विश्वासात न घेतल्याने पणन संचालकांपासून थेट उच्च न्यायालयापर्यंत नामपूर माथाडी कामगारांनी जोरदार लढा दिल्याने हमाल मापारी भरती अखेर रद्द झाली आहे. यापूर्वी पुणे येथील पणन संचालनालयाने ही भरती बेकायदा असल्याने रद्दबादल ठरवली होती. त्यानंतर पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांचा भरती प्रक्रियेत हस्तक्षेप झाल्याने सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी माथाडी कामगार युनियनचे हिंमत पगार यांनी बाजार समिती प्रशासनाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानुसार न्यायालयाने जुन्या हमाल-मापाऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत वादग्रस्त हमाल-मापारी भरती रद्द केली.

लाचखोर जिल्हा उपनिबंधक डॉ. सतीश खरे याने १२ ऑगस्ट २०२१ च्या आदेशान्वये नामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत नव्याने नियुक्ती करावयाची ५७ हमाल व १९ मापारी यांची संख्या निश्चित केली होती. त्यानुसार बाजार समितीने हमाल मापारी यांची भरती प्रक्रिया राबविली. या आदेशाविरुद्ध नामपूर बाजार समितीच्या हमाल मापारी संघटनेचे प्रमुख हिंमत पगार, नितीन पगार यांनी बाजार समितीच्या निर्णयाविरोधात पुणे येथील पणन संचालकांकडे अपिल दाखल केले होते. शासन निर्णयान्वये हमाल व मापाऱ्यांची कमाल संख्या एक लाख क्विंटल शेतीमाल आवकेमागे सात हमाल व तीन मापारी, अशी असावी, असे नमूद केले आहे.    

बाजार समितीने जिल्हा उपनिबंधकांकडे ८१ हमाल व २७ मापारी यांना नवीन अनुज्ञप्ती देण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. तो दाखल करताना बाजार समितीने नामपूर मुख्य बाजार आवार व करंजाड उपबाजार आवारातील आवकेची एकत्रित स्थिती दाखवून बाजार समितीत हमालांची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे, असे चुकीचे दर्शविले. आवक आणि शासन नियमानुसार साधारणपणे १४ हमाल व सहा मापारी इतकी संख्या निश्चित होते. मात्र, जिल्हा उपनिबंधकांनी निश्चित केलेल्या संख्येबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण नमूद केलेले नाही. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे खूप समाधानी आहे, अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते माथाडी कामगार युनियनचे हिंमत पगार यांनी व्यक्त केली.