Indian Politics : पाच ऑगस्टचे माहात्म्य

5th August 2019 : पाच ऑगस्ट म्हणजे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील सरकार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यात भावनिक दुवा निर्माण करणारा दिवस ठरला आहे. या तारखेने संघाचा वर्षानुवर्षे थंड बस्त्यात पडलेला दोन तृतीयांश अजेंडा केवळ ३६४ दिवसांच्या अंतराने झटक्यात पूर्ण झाला.

त्याचे श्रेय निर्विवादपणाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खंबीरपणे घेतलेल्या निर्णयांना जाते, यात शंकाच नाही. पाच ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्रात दुसऱ्यांदा तीनशेच्या वर जागा जिंकून सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान मोदींनी जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय संसदेत जाहीर केला. तो संमत झाला.

त्यापाठोपाठ नऊ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अयोध्येत राममंदिर बांधण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने प्रशस्त केला. अयोध्येत राममंदिराच्या शिलान्यासाद्वारे या निकालाच्या अंमलबजावणीची सुरुवात करण्यासाठी मोदी यांनी २०२०मध्ये कोरोना लाटेची पर्वा न करता पुन्हा पाच ऑगस्टचाच मुहूर्त निवडला आणि ४१ महिन्यांत राम मंदिराचे बांधकाम पूर्णत्वास नेऊन यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी उद्‍घाटनही केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अजेंड्यातील दोन मुख्य विषय मार्गी लावणारा पाच ऑगस्टचा दिवस अशाप्रकारे कायमचा संस्मरणीय झाला आहे.

२०२१ च्या पाच ऑगस्टला समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणून मोदी सरकार संघाच्या तिन्ही मुख्य मागण्या पूर्ण करणार का, अशी उत्सुकताही त्यामुळे निर्माण झाली होती. पण तसे काही झाले नाही. अर्थात, कलम ३७० रद्द करण्याच्या तसेच अयोध्येत राम मंदिराच्या उभारणीच्या निर्णयांमुळे देशभर हिंदुत्वाचा ज्वर शिगेला पोहोचला.

सव्वा कोटी लोकसंख्येच्या जम्मू आणि काश्मीरचे विभाजन करून कलम ३७० रद्द केल्याने त्या राज्यात रोष निर्माण झाला असला, तरी उर्वरित १४२ कोटी देशवासीयांमध्ये सत्ताधारी भाजपचे समर्थन वाढले. उत्तर प्रदेशासह हिंदी पट्ट्यात २०२० ते २०२३ या कालखंडात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला विजयाची पुनरावृत्ती करण्यात त्यामुळे हातभार लागला.

लोकसभा निवडणुकीच्या सहा महिने आधी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांतील विधानसभा निवडणुका जिंकल्यामुळे केंद्रात सलग तिसऱ्यांदा प्रचंड बहुमताने आपलीच सत्ता येणार, असा भाजप नेत्यांचा समज झाला. पंतप्रधान मोदींनी कलम ३७० शी संबंध जोडून लोकसभेत भाजपसाठी ३७० जागांचे लक्ष्य निर्धारित केले.

एवढ्या जागा कुठून जिंकणार,असा प्रश्‍न पडणे स्वाभाविक होते. त्यावर अयोध्येतील राममंदिराचे बांधकाम पूर्ण झाल्यामुळे उत्तर प्रदेशातून किमान सत्तर जागा हमखास मिळतील आणि उर्वरित भारतात हिंदुत्वाची मोठी लाट येईल, असा दावा भाजपनेते आत्मविश्‍वासाने करत होते. त्याच्या मुळाशी होती, ती पाच ऑगस्टची तारीख.

उत्तर प्रदेशचा प्रश्‍न

मोदी सरकारने संघाच्या अजेंड्यातील दोन मुख्य मागण्या पूर्ण करताना २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपसाठी ३७० आणि ‘रालोआ’साठी ४००पार जागांचे दोन महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित केले.

पण ते अतिआत्मविश्‍वास, विरोधी ‘इंडिया’ आघाडीचे ऐक्य, शिणलेली प्रचारयंत्रणा आणि हिंदुत्वाच्या मुद्याची धार बोथट झाल्यामुळे सपशेल उधळले गेले. अयोध्येतील राममंदिराच्या नावावर उत्तर प्रदेशात विरोधकांचा धुव्वा उडविण्याचे भाजपचे डावपेच बूमरँग झाले.

लोकसभा निवडणुकीत ३७०च्या आकड्याने भाजपची वासलात लावली. त्या ३७० ने जम्मू- काश्मीर आणि लडाखचा किती फायदा आणि तोटा झाला याचा पुसट अंदाज नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत आला आहे.

३७० कलम हटविल्यामुळे आता भारताशी समरस होण्याशिवाय पर्याय नाही, याची जाणीव काश्मीरवासीयांना झाली आहे. त्यामुळे निवडणुकांमध्ये दिसणारी मतदारांची उदासीनता संपण्याचा सकारात्मक बदल झाला आहे.

पण या बदलाचा तूर्तास तरी भाजपला लाभ झालेला नाही. लोकसभा निवडणुकीत भाजपने पराभवाची भीती आणि निवडणुकीत व्यत्यय येण्याच्या भीतीने काश्मीर खोऱ्यात उमेदवारच उतरवले नाहीत.

कलम ३७० हटवण्यापूर्वीचा भाजपचा सत्तेतील भागीदार पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचा (पीडीपी) पराभव झाला आणि ओमर अब्दुल्लांनाही पराभवाचा झटका बसला. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पहिला हिंदू मुख्यमंत्री देण्याचे भाजपचे इरादे लपून राहिलेले नाहीत.

पण ते फलद्रूप होण्याची शक्यता नाही. ३७० कलम हटविल्यामुळे जम्मू आणि काश्मीरने विशेष दर्जा आणि स्वायत्तता गमावली असली, तरी त्या कलमामुळे मिळालेल्या अधिकारांची वर्षानुवर्षांची सवय लागलेले काश्मीर खोऱ्यातील नागरिक अस्वस्थ आहेत.

हा रोष प्रस्थापित राजकीय पक्षांविरुद्ध उमटताना दिसत आहे. केंद्र सरकारने काश्मिरींचे पालक होण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा त्यांना दत्तक घेऊन त्यांचे मन जिंकण्याचा मार्ग अधिक उपयुक्त ठरेल, असा एक मतप्रवाह आहे. कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला वेग आला आणि काश्मीर खोऱ्यातील पर्यटनाची भरभराट झाल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून केला जातो.

पण कोरोनापश्‍चात आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाचे आकर्षण कमी होऊन देशांतर्गत पर्यटनाला चालना मिळाली. त्याला जम्मू आणि काश्मीरही अपवाद ठरले नाही. हा सर्वस्वी कलम ३७० रद्द करण्याचा सकारात्मक परिणाम आहे, असे म्हणणे बरोबर नाही, असा प्रतिवाद केला जातो. कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर काश्मीरबाहेरच्यांना तेथील जमीन हवी आहे.

पण लोकांविषयी आस्था नाही, हा आरोप मूळ धरत आहे. काश्मीर खोऱ्यातील फळबागायतदारी संपविण्यासाठी भारतातून विषारी कीटकनाशके पाठवली जातात. काश्मिरी सफरचंदांना भाव मिळू नये म्हणून सफरचंदांच्या आयातीला प्रोत्साहन दिले जाते, असे आरोप काश्मिरी करतात.

पर्यटनाचा ओघ काश्मीर खोऱ्याकडे वळूनही बेरोजगारी शिखरावर आहे. काश्मीरमध्ये उद्योगांना झुकते माप देण्याबरोबरच बेरोजगारी संपविण्यासाठीही प्रयत्न झाले पाहिजेत, अशी मागणी आहे.

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये शेवटची विधानसभा निवडणूक दहा वर्षांपूर्वी झाली. चार वर्षांपासून रखडलेली निवडणूक ३० सप्टेंबरपूर्वी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यामुळे भारतीय निवडणूक आयोग तयारीला लागल्याचे चित्र आहे.

पण निवडणूक होऊ नये म्हणून पाकिस्तानप्रशिक्षित दहशतवादी मोठ्या संख्येने काश्मीरमध्ये घुसले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीची सज्जता करूनही शेवटी निवडणूक होईल की नाही, याविषयी साशंकता कायम आहे. त्याचे उत्तर पुढच्या एक-दोन आठवड्यांतच मिळेल.

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ३७० कलम रद्द झाल्यानंतर होणाऱ्या या निवडणुकीकडे जगाचे लक्ष लागलेले असेल. अयोध्येत राम मंदिर उभारण्याचे राजकीय लाभ होण्यापेक्षा भाजपला यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत तोटाच झाला.

त्या तुलनेत भाजपला जम्मू आणि काश्मीरमध्ये होणारा नफा-तोटा मर्यादित असेल. पाच ऑगस्टच्या दिवशी अजेंड्यातील दोन महत्त्वाचे विषय निकाली निघाल्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शंभर वर्षांच्या इतिहासात या तारखेची सुवर्णाक्षरांनी नोंद होईल. पण राम मंदिराबरोबरच कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णयही राजकीय लाभाच्या दृष्टीने एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या ‘ओटीपी’प्रमाणे ठरणार आहे, याची जाणीवही भाजपला ठेवावी लागणार आहे.