Water Management : पंचायतीने करावी जलस्त्रोतांची गणना

डॉ.सुमंत पांडे

Grampanchyat Water Management : जगाच्या लोकसंख्येच्या १७ टक्के लोकसंख्या भारतामध्ये आहे परंतु जगातील गोड्या पाण्यापैकी केवळ ४ टक्के स्रोत भारतात आहेत. अपुरे असुरक्षित पाणी आणि अस्वच्छतेमुळे दरवर्षी मानवी आरोग्यावर मोठा परिणाम होत आहे.

२०१६ च्या अहवालानुसार, असुरक्षित पाणी आणि स्वच्छतेच्या अभावाने प्रति व्यक्ती रोगांचे प्रमाण चीनच्या तुलनेत भारतात ४० पट जास्त आणि श्रीलंकेच्या तुलनेत १२ पट जास्त होते. (संदर्भ: नीति आयोग अहवाल २०१९) म्हणजेच पाण्याची गुणवत्ता नदीचे आरोग्य आणि मानवी आरोग्य याचा थेट संबंध आहे.

यांच्या मुख्य कारणांमध्ये घनकचरा विल्हेवाट, अयोग्य सांडपाणी व्यवस्थापन, दरवर्षी आपण प्रचंड प्रमाणात सांडपाणी निर्माण करत आहोत आणि तेच पाणी आपण नदी किंवा अन्य जलस्त्रोतामध्ये थेट सोडत आहोत. एका अहवालानुसार गंगा नदीमध्ये दररोज सुमारे ६,००,००० कोटी लिटर सांडपाणी विसर्जित होते. यामध्ये घरगुती सांडपाणी त्याच प्रमाणे उद्योगांचे प्रदूषित पाणी देखील समाविष्ट आहे.

भूपृष्ठ जल आणि भूजलाचा वापर:

देशातील भूपृष्ठ जल आणि भूजल यांच्या वापराचे प्रमाण जवळपास समान आहे. पिण्याच्या पाण्याचे सुमारे ८० टक्के स्रोत भूजल आहे. तर सिंचनासाठी सुमारे ५० टक्के भूजल वापरले जाते.

भूजल प्रदूषण :

सांडपाणी आणि प्रदूषित पाण्याने भूपृष्ठ जल तर प्रदूषित होतेच तथापि भूजल देखील प्रदूषित होते आहे; ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. भूपृष्ठ जल प्रदूषित झाल्यास त्यावर उपाय आहेत; तथापि भूजल प्रदूषित झाल्यास ते प्रदूषण मुक्त करणे जवळपास अशक्य आहे.

आपल्याकडे पाणी मुबलक नाही ही वस्तुस्थिती आहे ती आपण कधी स्वीकारणार? आणि त्यात असलेले जलस्रोत ज्यात तलाव नद्या नाले प्रदूषित केल्यास आधीच कमी असलेला जलसाठा अधिक चिंताजनक स्थितीत पोचतो.

धरणे आणि गाव तलाव गाळमुक्त होणे गरजेचे...

देशातील एकूण धरणांपैकी सुमारे ४२ टक्के मोठी धरणे केवळ महाराष्ट्रात आहेत, यातील बऱ्याच धरणांचे पाणी पाण्यासाठी राखीव ठेवण्यात येते आहे. आजचे पर्जन्यमान हे सरासरी इतके होते.

अचानक आलेल्या अवकाळी अथवा मोठ्या पावसाने तलावांची पाणी साठवण्याची क्षमता असल्यास तेथे जलसाठा निर्माण होवू शकतो. महाराष्ट्राला पश्चिमेला सह्याद्रीचा कडा, उत्तरेला सातपुडा, तर पूर्वेला भामरागड, गडचिरोली, गायखुरी डोंगर रांगा लाभल्या आहेत. या महाराष्ट्राच्या नैसर्गिक सीमा आहेत आणि पाण्याचे स्रोत देखील तेच आहेत.

जल जनगणना २०२३

१) नुकत्याच झालेल्या जलस्त्रोतांच्या जल जन गणनेत महाराष्ट्रात सुमारे ९७,०६२ जलसाठे आहेत, असा अहवाल आहे. त्यातील सुमारे ९६,३४३ म्हणजेच सुमारे ९९.३ टक्के ग्रामीण भागात आहेत म्हणजेच ग्रामपंचायत क्षेत्रात येतात.

यापैकी सुमारे ९२ टक्के जलसाठे हे जलसंधारण तलाव अथवा पाझर तलावाच्या स्वरूपात आहेत. यातील बहुतांशी भूजल पातळी वाढविणे अथवा स्थिर ठेवणे यासाठी आहेत. आणि हे सर्व शासनाने किंवा समाजाने निर्माण केलेले आहेत.

२) या पैकी एकूण १,०३१ तलाव पूर्णपणे नष्ट झालेले आहेत अथवा वापरात नाहीत. याची कारणे भिन्न आहेत. काही पूर्ण कोरडे झालेले आहेत,काही गाळाने भरलेले आहेत. गंभीर म्हणजे २६ तलाव हे औद्योगिक प्रदूषित पाण्यामुळे वापरात नाहीत.

३) जलसाठा : या तलावातील जलसाठ्यानुसार तलावांची वर्ग वारी केली आहे त्यापैकी ० ते १०० घनमीटर क्षमता असलेले ९२,०२६ (९४ टक्के) आणि ३,८८५ तलाव १०० ते १००० घनमीटर क्षमता असलेले आहेत. (संदर्भ: जलशक्ती मंत्रालय जलस्रोत गणना अहवाल २३)

४) या अहवालाचे अवलोकन आणि अभ्यास केला असता , जलसंधारण आणि तलावांची देखभालीची ग्रामपंचायतीची भूमिका पुन्हा अधोरेखित होते. दुर्दैवाने आजही ग्रामपंचायतीच्या अजेंड्यावर हा विषयच नसतो.

तलाव गाळ मुक्त करण्याचा पुणे पॅटर्न

काही छोटे तलाव अथवा माती नाला बांध हे कदाचित या जल जन गणनेत आलेही नसतील. त्यांची संख्या देखील लक्षणीय आहे. ग्रामीण भागात जल संधारणाचे काम करत असताना काही बाबी प्रकर्षाने जाणवतात.

उदाहरण दाखल वेळगंगा नदी खोऱ्यातील फक्त केंदूर आणि पाबळ या दोन ग्रामपंचायत हद्दीत सुमारे ७० ते ८० असे छोटे तलाव आहेत. केंदूर (ता. शिरूर,जि.पुणे) मधील असे २८ तलाव गाळमुक्त केले असता आज ते गाव जल स्वयंपूर्ण झाले आहे.

केंदूरच्या कामापासून प्रेरणा घेऊन फुटाणेवाडी (पाबळ) मधील बारवदरा येथे मागील वर्षी सुमारे ४ छोटे मातीनाला बांध गाळमुक्त केले. त्याचा परिणाम यावर्षी वाढलेल्या विहिरींची पातळीवरून स्पष्ट होतो.

चालू वर्षी फुटाणेवाडी, पाबळमधील पिंपळदरा आणि कान्हूर मेसाई येथील कामे प्रगती पथावर आहेत. स्थानिक युवक, लोकसहभाग आणि नाम सारख्या काही संस्थांच्या मार्फत कामे प्रगतिपथावर आहेत.

पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा परिषद उपकरातून सुमारे १०० तलावातील गाळ काढण्यासाठी आर्थिक तरतूद केली होती. नाम फाउंडेशन संस्थेने मोफत यंत्र सामग्री पुरवली होती. इंधनाचा खर्च जिल्हा परिषदेने केलेला होता. मागील वर्षी केलेल्या कामाचे चांगले परिणाम आज दिसत आहेत.

ग्रामपंचायतीने करावी जलस्त्रोतांची गणना :

जलशक्ती मंत्रालयाच्या अहवालाचा उपयोग नियोजनासाठी नक्कीच होतो आणि त्यामुळे अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था पाण्याबाबत आत्मनिर्भर होतील हे नक्की.

१) आपल्या ग्रामपंचायत हद्दीतील शिवारात किती जलस्रोत आहेत ? त्यांची सद्यःस्थिती काय आहे ?कोणत्या साली त्यांची बांधणी केलेली आहे?

२) तलाव गाळयुक्त आहेत काय? अंदाजे गाळ किती असेल ?

३) सिंचन क्षेत्र किती ? जलसाठा किती आहे ?

४) गावातील जलसाठ्याची ग्रामपंचायतीच्या नोंदवहीत नोंद घेतली आहे काय ?

अशा अनेक बाबींची नोंद करता येणे सहज शक्य आहे. गावातील तरुणांचा, महिलांचा आणि ज्येष्ठ व्यक्तींचा गट करून या नोंदी घेता येतील. अगदी एका दिवसात त्याचा अहवाल मिळवणे शक्य होईल. या अहवालाची योग्य ती नस्ती करावी आणि त्यांच्या नोंदी घ्याव्यात. हे आम्ही केलेले आहे.

अडचणी :

१) १९७१-७२ या वर्षात तसेच त्यानंतरच्या काळात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असता शासनाने रोजगार पुरविण्याच्यादृष्टीने रोजगार हमीची कामे सुरु केली होती.

अशी कामे सुरु करताना शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी रोजगार हमी कामासाठी आणि पोच रस्ते करण्यासाठी शासनास स्वत: होऊन दिल्या होत्या आणि त्यांचा मोबदला अथवा नुकसान भरपाईची मागणी केलेली नव्हती.

यापैकी काही बाबी न्याय प्रविष्ट होत्या, तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देवून नुकसान भरपाई देता येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे (संदर्भ : शासन निर्णय महसूल व वन विभाग दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१०)

जलसाठ्यांच्या नोंदी करा:

ग्रामपंचायत आणि संबंधित विभागाने योग्य ती कार्यवाही करणे गरजेचे ठरते. या तलावांची ग्रामपंचायतीच्या नोंद वहीत नोंद करावी. त्याचे स्थान आणि छायाचित्र काढून ते जतन करावे. कारण जलसाठे हे व्यक्तिगत नसतात, ते समाजाचे असतात.

अशा अनेक तलावांवर काम करायचे झाल्यास गंभीर वाद निर्माण होतात. काही ठिकाणी गाळाने भरलेल्या तलावात शेती करत असल्याचे पहावयास मिळते. संवाद आणि सामोपचाराने या बाबी सुटू शकतात आणि त्या सोडवाव्या लागतीलच.