ताटातलं जग म्हणजे अर्थातच आपलं अन्न. पुढच्या वीस ते पंचवीस वर्षांच्या काळात या अन्नात कसा बदल होईल, त्यामागील कारण कोणती हा आजच्या भाषणाचा विषय आहे. मी पत्रकार आहे. सुमारे वीस वर्षं मी राजकारणाचं वृत्तांकन (Political Journalism) करत होतो. त्यानंतर शेतमालाच्या बाजारपेठेचं वृत्तांकन करू लागलो. प्रदीर्घकाळ मी महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं वृत्तांकन करत होतो मात्र शेतमालाची बाजारपेठ (Agricultural Market) म्हणजे वायदेबाजारावर मी मुख्यतः नजर ठेवून असे. हा वायदेबाजार अर्थातच आपल्या देशातला असला तरिही देशातीलच नाही तर जगातील मागणी-पुरवठ्याचा परिणाम या बाजारपेठेतील भावांवर होत असतो. हाच परिणाम कमी-अधिक प्रमाणात हजर बाजारावर आणि त्यानंतर किरकोळ बाजारपेठेवर म्हणजे रिटेल मार्केटमध्ये परिवर्तीत होतो.
गहू, तांदूळ, डाळी, भाज्या, मांस—म्हैस, कोंबडी, बोकड व मासे, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, खाद्यतेल आणि फळं हे आपल्या अन्नातले महत्वाचे घटक आहेत. यापैकी गहू आणि तांदूळ यांच्या उत्पादनात आपण जवळपास स्वयंपूर्ण आहोत. खाद्यतेलाची आपण मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो तर डाळींचीही आपण दरवर्षी थोडी-फार आयात करतो. साठच्या दशकात महाराष्ट्रात गव्हाची चपाती वा पोळी हा पदार्थ विशेष लोकप्रिय नव्हता. अगदी मुंबई शहरातील हॉटेलांमधूनही सर्रासपणे हा पदार्थ उपलब्ध नव्हता. ग्रामीण महाराष्ट्रात पोळी म्हणजे पुरणपोळी असंच समजलं जात असे. कारण महाराष्ट्रात गव्हाचं उत्पादन (Wheat Production)फारसं होत नसे. कोकणात भात तर देशावर ज्वारी वा बाजरीच्या भाकर्‍या हे मुख्य अन्न पदार्थ होते. दक्षिणेकडे म्हणजे कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ या राज्यांमध्ये गव्हाची रोटी वा पोळी मिळणं दुरापस्त असे.
वरण वा डाळ हा पदार्थ भारतात आसेतूहिमाचल आहारात आहे. उत्तरेकडे डाळ घट्ट असते. दक्षिणेकडे यायला लागलात की ती पातळ होऊ लागते. महाराष्ट्रात तिची आमटी होते म्हणजे त्यातील आंबटपणात वाढ होते तर खाली दक्षिणेकडे तिचं रुपांतर थेट रस्सममध्येच होतं. तीच गत आपल्या पोषाखाचीही होती. उत्तरेकडे पायजमा असायचा. हरयाणाकडचं दुटांगी धोतरही पायजम्यासारखं असायचं. दक्षिणेकडे येऊ लागलो की हे धोतर सैल होतं, त्याची उंची कमी होते. आणि केरळला पोचेपर्यंत त्याचा मुंडू होतो. चवीच्या बाबतीतही गंमत आहे. खडे मसाले कुटुन त्यापासून विविध मसाल्यांच्या पावडरी बनवणं हे उत्तर भारतीयांचं लक्षण आहे. केरळमध्ये खडे मसालेच वापरतात. तेल, तूप, विविध मसाल्यांचा भरपूर वापर हे उत्तरेच्या खाद्य संस्कृतीचं लक्षण आहे. कारण तिथे सिंधू आणि गंगा या दोन नद्यांची सुपीक खोरी आहेत. त्यामुळे तिथे तुलनेने सुबत्ता अधिक होती. कारण प्राचीन काळात शेती हाच प्रमुख व्यवसाय होता. कारखानदारी व व्यापार तुलनेने कमी होता. त्यामुळे दूधाचे पदार्थही प्रामुख्याने सिंधू आणि गंगेच्या खोर्‍यात आणि राजस्थानसारख्या कुरणांच्या प्रदेशात होते. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ इथल्या मिठाया प्रामुख्याने डाळीच्या होत्या. पुरणपोळी, मैसूरपाक, मांडे वा पायस्सम, इत्यादी.
मांसाहारात दख्खनचं पठार आघाडीवर होतं. कारण दख्खनचं पठार हा कमी पावसाचा, पशुपालनाचा, भटक्या जमातींचा प्रदेश होता. मांसाहारता कोंबड्यांची खुराडी घरोघरी असायची. खाणावळींमध्ये मांसाहारी पदार्थ मिळायचे नाहीत. कारण आख्खा बोकड कापला तर तो दिवसाभरात संपेल एवढं गिर्‍हाईकच तेव्हा नव्हतं. मांसाहार सामान्यतः दर आठवड्याला एकदा वा दोनदा केला जायचा. किनारपट्टीवर मासे हा प्रमुख आहार होता. मात्र पावसाळ्याचे चार महिने सुकटावर ताज्या माशांची तहान भागवायला लागायची. शेती असो की पशुपालन वा मासेमारी वा व्यापार सर्व उद्योग-व्यवसाय प्रामुख्याने समूहाने केले जायचे. त्यामुळे समूहाची बांधिलकी हा भारतीय राजकारणाचा व समाजाचा अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण घटक आहे. समूहाची बांधिलकी अर्थातच जातीची बांधिलकी असते. आपली खाद्य संस्कृती प्रामुख्याने आपल्या गावाची आणि आपल्या जातीची असते.
मोगलांची सत्ता स्थिरावल्यानंतर खाद्य संस्कृतीत मूलभूत बदल झाले नाहीत. काही नवे पदार्थ ताटात आले. उदाहरणार्थ जिलेबी, पुलाव वा बिर्यानी. हे पदार्थ त्यापूर्वी आपल्या ताटात नव्हते. भात आणि मांस एकत्र शिजवण्याच्या पद्धती होत्या परंतु बिर्यानी नावाचा प्रकार नव्हता. मांस मॅरिनेट करण्याची म्हणजे मसाल्यात मुरवत ठेवण्याची पद्धत नव्हती. कबाब नव्हते. मांसाची सामान्यतः सागुती म्हणजे रस्सा वा लोकप्रिय भाषेत बोलायचं तर हांडी शिजवण्याची पद्धत होती. आजही गावोगावच्या ढाब्यांवर मटण वा चिकन हांडी याच पदार्थाला सर्वाधिक मागणी असते.
पाश्चात्यांच्या आगमनानंतर पाव वा ब्रेडचा परिचय भारतीयांना झाला. अगदी ऐंशीच्या दशकापर्यंत ब्रेड केवळ शहरांमध्येच मिळत असे. त्याला डबलरोटी म्हणत. महामार्गांवरील धाब्यांवर ब्रेड अपवादानेच मिळत असे. ऑम्लेट हा पदार्थही शहरांमध्येच मिळत असे. कारण पोल्ट्री फार्म नव्हते. पोल्ट्री फार्मची अंडी आल्यावर त्यांना इंग्लिश अंडी म्हणू लागले म्हणून घरची अंडी देशी ठरली.
कांदा आहारात होता परंतु आजच्यासारखा त्याचा वरचष्मा नव्हता. चातुर्मासात कांदा न खाणारे लाखो लोक होते कारण पावसाळ्यात कांदा खराब होत असे. तो साठवण्याच्या वा अन्यत्र कुठे कांदा पिकवून बाजारात आणण्याच्या व्यवस्था नव्हत्या. बटाटा स्वातंत्र्योत्तर काळात सरकारी धोरणामुळे लोकप्रिय झाला. शिमल्याच्या पोटॅटो रिसर्च सेंटरने भारतातल्या अनेक राज्यांत लागवड करता येईल अशा बटाट्यांच्या जाती विकसीत केल्या म्हणून बटाटा भारतात लोकप्रिय झाला. मॅकडोनाल्ड वा लेज या कंपन्यांचा बटाटा वेगळा आहे. मुंबईच्या बाजारपेठेतही वांगी, टोमॅटो बारा महिने मिळत नसत. हंगामानुसार भाज्या येत. त्यामुळे कडधान्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होता. हरभरा, पांढरा वा हिरवा वाटाणा, मूग इत्यादींच्या उसळी मोठ्या प्रमाणावर आहारात होत्या.
फळं सामान्यतः आजारी माणसाच्या घरी वा इस्पितळात घेऊन जाण्याची पद्धत होती. केळी बारा महिने मिळत. पेरू आजच्या बोरांएवढे होते. डाळिंबं पांढर्‍या दाण्यांची होती. मोसंबी, संत्री मिळायची. परंतु केळी विशेष लोकप्रिय होती. कारण ते एकमेव फळ लोकांना परवडणारं होतं. चिक्कू फक्त मुंबईत वा ठाणे जिल्ह्यात मिळायचे. ऐंशीच्या दशकांत नागपूरहून आलेल्या एका पाहुण्याने मुंबईहून चिक्कूची करंडी नेली होती. कारण तिथे ते फळ नव्हतं.
बाहात्तरच्या दुष्काळात सुखडी नावाचा वेगळा पदार्थ ग्रामीण खाद्यसंस्कृतीत आला. हलके भाजून भरडलेले गहू, गूळ आणि डालडा म्हणजे वनस्पती तेल यांचं मिश्रण रोजगार हमीच्या कामावरील मजूरांना कार्डावर दिलं जात असे. सुरुवातीला लोक या पदार्थाला हसत पण पुढे त्यांना हा पदार्थ आवडू लागला. सुकडीवर मराठी बायांनी संस्कार केले. तिच्यापासून लापशी, शिरा, लाडू असे अनेक पदार्थ केले जाऊ लागले. दुष्काळ सरला आणि सुकडीही गायब झाली.
आपल्या ताटातील अन्न ठरवण्यामध्ये सरकारी धोरणांचा आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा मोठा वाटा असतो. प्रा. पी. एस. रांगी, सल्लागार, पंजाब फार्मर्स कमिशन मला म्हणाले, ‘पंजाबने दो चीजे पुरे देश को दी. पहिली रोटी और दुसरी पंजाबी सूट.’ त्यांचं म्हणणं खरं होतं. साठच्या दशकात संपूर्ण देशात भीषण दुष्काळ होता, दर पंधरा मिनिटाला अमेरिकेतून एक बोट भारताच्या बंदरांना रवाना होत असे, लाल गहू वा अमेरिकन ज्वारी या बोटींमध्ये लादलेली असे. त्या सुमारास पॉप्युलेशन बॉम्ब या शीर्षकाचा ग्रंथ एका अमेरिकन जीवशास्त्रज्ञाने लिहीला. जगातील अन्नधान्याचं उत्पादन वाढवणं सध्याच्या तंत्रविज्ञानाचा विचार करता शक्य नाही, त्यामुळे तिसर्‍या जगातातील अनेक देशांमध्ये लाखो लोक भुकेने मरतील आणि सध्या तरी हे संकट टाळता येणार नाही, असं प्रतिपादन या ग्रंथात करण्यात आलं होतं. हे पुस्तक काही आठवडे न्यूयॉर्कमध्ये बेस्ट सेलर म्हणून गाजलं. हे पुस्तक प्रकाशित होण्याच्या आधीच भारत सरकार आणि नॉर्मन बोरलॉग यांच्यामध्ये संपर्क झाला होता. आणि बुटक्या गव्हाचं १८ हजार टन बियाणं लादलेल्या विमानांनी मेक्सिकोतून भारताकडे उड्डाण केलं होतं. नव्या गव्हाच्या लागवडीचं तंत्र भारतीय शेतकर्‍यांना शिकवण्यासाठी कृषी विस्तार विभाग (एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन)ची स्थापना करण्यात आली. ही जबाबदारी पंजाब कृषी विद्यापीठाकडे सोपवण्यात आली. शेती उत्पादनांची किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यासाठी कृषीमूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली. शेतकर्‍यांकडून गहू विकत घेण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळ (फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) स्थापन करण्यात आलं. परदेशातून बियाणं आणण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल विरोधी पक्षांनी विशेषतः डाव्या पक्षांनी काँग्रेस सरकारला धारेवर धरलं. मात्र पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री आणि त्यांचं मंत्रिमंडळ ठामपणे केंद्रीय कृषीमंत्री सी. सुब्रमण्यम यांच्या पाठिशी उभं राह्यलं. दोन वर्षांत गव्हाचं एवढं प्रचंड उत्पादन झालं पंजाबातल्या शाळांमध्ये गव्हाची साठवणूक करण्यात आली. याच चमत्काराला पुढे हरित क्रांती हे नाव प्रसारमाध्यमांनी दिलं. देश अन्नधान्याच्या उत्पादनात केवळ स्वयंपूर्णच झाला नाही तर अन्नधान्याची निर्यातही करू लागला. २०१२ ते २०१५ या काळात भारताने ६३ दशलक्ष टन अन्नधान्याची निर्यात केली (डॉ. अशोक गुलाटी यांनी ही माहिती एका मुलाखतीत दिली आहे.) डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन या शास्त्रज्ञाने या परिवर्तनात कळीची भूमिका निभावली होती.
हरित क्रांतीनंतर श्वेत क्रांती झाली. तिचे शिल्पकार होते व्हर्गीस कुरियन. अधिक दूध देणार्‍या परदेशातील गायींच्या रेताचा संकर भारतीय गाईंशी करण्यात आला. त्यातून दुधाच्या उत्पादनात अभूतपूर्व वाढ झाली. अमूल सर्वार्थाने टेस्ट ऑफ इंडिया ठरला. दुधासाठी लावाव्या लागणार्‍या रांगा इतिहासजमा झाल्या. आज जगात दुधाचं सर्वाधिक उत्पादन भारतात होतं— दरसाल १७७ दशलक्ष टन. त्यानंतर अमेरिकेचा क्रमांक आहे—दरसाल ९८ दशलक्ष टन. मात्र भारतात केवळ २१ टक्के दुधावर संघटीत क्षेत्रात प्रक्रिया होते.
हा चमत्कार विज्ञान-तंत्रज्ञानाने घडवला. हे तंत्रज्ञान संकराचं होतं. अधिक उत्पादन देणार्‍या संकरीत वाणांचं होतं. त्यापुढचा टप्पा होता जनुकीय बदलातून नवी वाणं विकसित करण्याचा. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी नव्या जनुक तंत्रज्ञानाला मान्यता दिली आणि भारतात बीटी कॉटनचं उत्पादन सुरू झालं. दोन ते पाच वर्षांत भारतातील कपाशीच्या लागवडीखालच्या ९० टक्के जमिनीवर बीटी कॉटनचं उत्पादन होऊ लागलं. त्यापूर्वी भारतात कापसाची आयात होत असे मात्र बीटी कॉटनच्या प्रसारानंतर भारत कापसाचा प्रमुख निर्यातदार बनला.
गहू, तांदूळ असो की दूध वा कपास यांच्या उत्पादनात भारताने केलेली अभूतपूर्व वाढ स्तिमित करणारी आहे. कारण ही कामगिरी छोट्या शेतकर्‍यांनी केली. अगदी अमेरिकेतही एवढ्या वेगाने नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर शेतकर्‍यांनी केलेला नाही. लालबहादूर शास्त्री यांनी जय जवान, जय किसान ही घोषणा दिली होती. वाजपेयींनी त्यामध्ये जय विज्ञान या चरणाची भर घातली.
विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून एकविसाव्या शतकाच्या आरंभापर्यंत भारतीय शेतीमध्ये या दोन प्रमुख क्रांत्या झाल्या. आता येऊ घातलेलं तंत्रज्ञान प्रिसिजन एग्रीकल्चर अर्थात काटेकोर शेती हे असेल. जागतिक तापमानवाढीमुळे उभ्या ठाकलेल्या हवामान बदलाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी आणि देशाची अन्न सुरक्षितता कायम ठेवण्यासाठी या तंत्राचा वापर अटळ आहे. पहिल्या दोन क्रांत्यांनी काही नवे प्रश्नही निर्माण केले, त्याप्रमाणेच प्रिसिजन एग्रीकल्चर वा काटेकोर शेती या तंत्रज्ञानामुळेही नवीन प्रश्न निर्माण होणार आहेत.
पहिल्या दोन क्रांत्यांनी भारतातील आहारची जातकुळीच आमूलाग्र बदलून टाकली. हरित क्रांतीमुळे गव्हाची रोटी, पोळी, पुरी भारताच्या कानाकोपर्‍यात पोचली. पावाच्या उत्पादनात कित्येक पटींनी वाढ झाली. पाव आणि पोळी आसेतूहिमाचल पोचण्यात हरितक्रांतीची भूमिका निर्णायक ठरली. तीच गोष्ट दुधाची, साखरेची आणि अन्य अनेक पदार्थांची आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात पाचवारी साडी गावोगावी पोचली होती. हरितक्रांतीनंतर तिची जागा पंजाबी सूटाने घेतली. आपल्या ताटात आज अनेक नवीन पदार्थ आले आहेत. त्यामध्ये अनेक विदेशी पदार्थही आहेत.
जागतिक हवामान बदलामुळे शेतीवर सर्वाधिक परिणाम होणार आहे. तापमानात वाढ झाल्याने खनिजतेल, नैसर्गिक वायू, पोलाद, कार, कंप्युटर्स इत्यादींच्या उत्पादनावर थेट परिणाम होत नाही. मात्र वनस्पतींच्या वाढीत हवामानाची भूमिका निर्णायक असते. चणा, गहू यासारखी पिकं उन्हाळ्यात घेता येत नाहीत. जागतिक हवामानबदलाचे परिणाम भारतीय मॉन्सूनवर होऊ लागले आहेत. भारतीय मॉन्सूनचं वेळापत्रक पुढील वर्षापासून अधिकृतपणे बदलण्यात येणार असल्याची बातमी मागच्याच आठवड्यात इकॉनॉमिक टाइम्सने दिली आहे. जागतिक हवामान बदलामुळे पावसांचं प्रमाण वाढेल परंतु त्याचं वेळापत्रक पूर्णपणे बदललेलं असेल. त्याचा विपरीत परिणाम गहू आणि तांदूळाच्या उत्पादनावर होईल, असं विविध संस्थांनी त्यांच्या अहवालांमध्ये साधार मांडलं आहे. जागतिक हवामान बदलामुळे गंगा आणि सिंधू खोर्‍यांतील शेतीला तुलनेने कमी बसेल असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. कारण हिमालयात उगम पावणार्‍या नद्यांना पूर येतील. साहजिकच तिथे पाण्याची स्थिती तुलनेने चांगली असेल. याउलट दख्खनच्या पठारावर मात्र परिस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दख्खनच्या पठारावरही पावसाचं प्रमाण वाढेल परंतु त्याचं वेळापत्रक बदलेल. तापमानात वाढ होईल. अगदी किमान तापमानातही वाढ झालेली असेल.
सदर अहवालानुसार महाराष्ट्रात सोयाबीन आणि कपाशीच्या उत्पादनात घट होईल. ज्वारी, धान यांच्या उत्पादनात वाढ होईल. अर्थातच आपल्या आहारात ज्वारी, बाजरी या भरड धान्यांचं प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. ज्वारीचं उत्पादन वाढलं तर तिचे विविध पदार्थ बाजारपेठेत येण्याची शक्यता आहे. अर्थात त्यामध्ये अमेरिकन कंपन्या आघाडीवर असतील. तिथल्या ज्वारीची वाणं आपल्याकडे आली तर आश्चर्य वाटू नये.
जागतिक तापमान वाढीमुळे गंगा-यमुनेच्या खोर्‍यातील नद्यांच्या पातळीत वाढ होईल. त्यामुळे शेतीच्या तंत्रात आणि पीक पद्धतीतही बदल अपेक्षित आहेत. महाराष्ट्रातील १८ ते १९ टक्के जमीन सिंचित आहे. उसाच्या लागवडीखाली एकूण चार टक्के जमीन आहे. आणि हे पीक धरणातील ६५ टक्के पाणी पिऊन टाकतं. पुढच्या काही दशकांमध्ये साखर कारखाने गंगा-यमुनेच्या खोर्‍यात स्थलांतरित करण्याचं धोरण केंद्र सरकारने आणलं तर मला आश्चर्य वाटणार नाही.
शेती हा विषय केंद्र आणि राज्य या दोघांच्या यादीत आहे. परंतु शेती धोरणाचे कळीचे मुद्दे – किमान आधारभूत किंमती, अन्नधान्याची खरेदी, खतांवरील अनुदान इत्यादी सर्व केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहेत. केंद्र सरकारच्या धोरणामुळेच आपण अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण झालो. विविध शेती उत्पादनात झालेल्या वाढीलाही केंद्र सरकार कारणीभूत आहे. मात्र अन्नधान्याच्या किंमती गोरगरीबांना परवडणार्‍या असाव्यात म्हणून त्यांचे दर पाडण्याचं धोरणही केंद्र सरकारचं आहे. त्यामुळे आपल्या देशांत शेती उत्पादन प्रचंड आहे परंतु शेतकरी गरीब होत आहे. हा पेचप्रसंग सोडवायचा असेल तर शेती हा विषय पूर्णपणे केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत आणण्यासाठी पुढील काही दशकात पावलं उचलली जातील. कृषि उत्पन्न बाजार समिती कायदा रद्द झाल्याशिवाय शेतमालाची बाजारपेठ मुक्त होणार नाही. वस्तु आणि सेवा करामुळे सर्व अप्रत्यक्ष करांचं केंद्रीकरण करण्यात आलं त्याप्रमाणेच शेती क्षेत्राबाबत निर्णय घेण्याच्या दिशेने पावलं पडू लागतील.
दख्खनच्या पठारावर अन्नधान्य, डाळी यापेक्षा ऊर्जेची शेती अधिक किफायतशीर बनण्याची शक्यता आहे. ज्वारीचं उत्पादन बहुधा इथेनॉलसाठी करण्याला गती मिळेल. रिकामी वावरं सौरऊर्जेसाठी वापरात आणण्याची योजनाही सरकारच्या विचाराधीन असावी.
मांसाहाराबाबत जगभर मोठ्या प्रमाणावर जागृती होत आहे. प्राण्यांची शेती आणि पारंपारिक पशुपालन यामध्ये मोठा फरक आहे. गाईगुरांची खिल्लारं एका छत्राखाली पोसणं म्हणजे कॉर्पोरेट फार्मिंग. अशी खिल्लारं पाश्चात्य देशांत वा प्रगत औद्योगिक देशांमध्य असतात. त्यातून दुधाचीच नाही तर मांसाची गरज पूर्ण केली जाते. प्राण्यांची या औद्योगिक शेतीमुळे हरितगृह वायूंच्या निर्मितीत विशेषतः मिथेनमध्ये प्रचंड वाढ होते. अन्नाचं पचन करताना गाई-बैलांच्या पोटात मिथेन तयार होतो. त्यांच्या शेणातून तो वातावरणात सोडला जातो. औद्योगिक प्रदूषणापेक्षा प्राण्यांच्या शेतीतून निर्माण होणार्‍या मिथेनचं प्रमाण अधिक आहे.
चीनचं उदाहरण आपल्याला मार्गदर्शक ठरेल. गेली तीस वर्षं चीनच्या आर्थिक वाढीचा दरसाल ९ ते १० टक्के आहे. याच काळात भारताचा विकास दर साधारणपणे दरसाल ७ टक्के आहे. दर जोडप्याला एकच मूल हे धोरण चीनने १९८१ साली लागू केलं. २०१६ साली हे धोरण रद्द करण्यात आलं. या काळात चीनचं दरडोई उत्पन्न प्रचंड वाढलं. त्यातून मागणी वाढली. २००२ पर्यंत चीनही अन्नधान्याची निर्यात करत होता. पण आज अन्नधान्याची सर्वाधिक आयात करणारा देश अशी चीनची ओळख आहे. दरसाल चीन ८० दशलक्ष टन सोयाबीनची आयात करतो. चीनमध्ये दरसाल सुमारे १२ दशलक्ष टन सोयाबीनचं उत्पादन होतं. ही आयात प्रामुख्याने जनावरं—गाई-बैल, डुकरं, शेळ्यामेंढ्या, बदकं, कोबंड्या, इत्यादींना पोसण्यासाठी होते. कारण चीनमध्ये मांसाहाराला पसंती दिली जाते. अशी माहिती डॉ. अशोक गुलाटी या कृषिअर्थतज्ज्ञाने दिली आहे. जगामध्ये सुमारे एक अब्ज लोक उपाशीपोटी निजतात. आणि सुमारे ५० टक्के अन्नधान्य प्राण्यांसाठी वा जैविक इंधनासाठी वापरलं जातं. एक हँम्बर्गर ६६० गॅलन्स पाणी म्हणजे एका व्यक्तीचं दोन महिन्याचं आंघोळीचं पाणी (शॉवर). घरगुती पाण्याचा वापर ५ टक्के असतो तर प्राण्यांच्या शेतीसाठी ५५ टक्के पाणी गरजेचं असतं.
हीच परिस्थिती भारतातही निर्माण होऊ शकते. आर्थिक विकासासोबत मांसाहार, मैदा, मका, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ यांचं सेवन वाढतं. या सेवनामुळे मधुमेह, हृदरोग, रक्तदाब या व्याधींमध्ये वाढ होते, असा अहवाल अमेरिकेच्या कृषी मंत्रालयाने प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे पुढील काही दशकांत प्राण्यांच्या शेतीची जागा मांसाची शेती घेईल. पेशींपासून मांस निर्मिती करणारे कारखाने उभे राहतील. हे मांस अर्थातच स्वस्त असेल. त्यामुळे मॅकडोनाल्ड सारख्या फास्ट फूड चेन त्या मांसाचा उपयोग करू लागतील. साहजिकच आज ना उद्या हेच लोण अन्यत्रही पोचतील.
उत्पादन, वितरण आणि उपभोग यांची केंद्रीभूत प्रणाली हा आधुनिकतेचा गाभा आहे. या प्रणालीमुळे संपत्तीत वाढ होते. या वाढीमुळे जुन्या पारंपारिक सामाजिक व राजकीय व्यवस्था कोसळतात. त्याचा परिणाम म्हणून नवी राजकीय व्यवस्था, अर्थात राष्ट्रवाद निर्माण झाला. जुन्या पारंपारिक उत्पादन प्रणाली वा व्यवस्था स्थानिक वा प्रादेशिक होत्या, त्यानुसार त्यांच्या सामाजिक व राजकीय व्यवस्था आकाराला आल्या होत्या. उत्पादन, वितरण, उपभोग यांच्या केंद्रीभूत व्यवस्था आज जागतिक झाली आहे वा होते आहे. ते रोखणं अवघड आहे. अशा परिस्थितीत आपली खाद्य संस्कृती म्हणजेच आपल्याला ताटातलं जग बदलणं अटळ आहे. मात्र त्यातला पेंच असा आहे की आपलं ताटातलं जग जागतिक झाल्यामुळे मानवजातीला जागतिक हवामानबदलाच्या संकटाला सामोरं जावं लागत आहे. अशा परिस्थितीत राष्ट्रवाद अर्थातच निरुपयोगी ठरणार आहे. अन्न सुरक्षेसाठी चीन आज मोठ्या प्रमाणावर आफ्रिकेमध्ये गुंतवणूक करतो आहे. कारण चीनमध्ये लागवडीखालील जमीन भारतापेक्षा कमी आहे. केवळ चीनच नाही तर भारतासह अन्य देशही आफ्रिकेतील शेतीमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. लागवडीखाली येण्याजोगी जमीन आज त्याच खंडात शिल्लक आहे. मात्र त्यातून आपण जागतिक तापमानवाढ वा हवामानबदल या संकटावर उपाय शोधू शकणार नाही. आपली सभ्यता जागतिक असेल तर या सभ्यतेपुढील समस्यांवर जागतिक उपाययोजनाच शक्य आहे. त्यासाठी राष्ट्र-राज्य ही संस्था वा व्यवस्था निरुपयोगी आहे. आपल्याला वेगळ्या व्यवस्थेचा विचार करावा लागेल. जगातील सर्व समूहांना स्वातंत्र्य, लोकशाही, मानवी हक्क यांचा अनुभव मिळेल अशी रचना अंमलात आणायची तर आपल्या राजकीय संस्थांमध्ये बदल करावे लागतील. अडचण अशी आहे की अर्थव्यवस्थेच्या जागतिकीकरणां अपहरण जागतिक कंपन्यानी—गुगुल, एमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, बायडू इत्यादींनी केलं आणि सर्व देशांमधील सत्ताधारी वर्ग त्यांचा अंकीत झाला आहे. मानवजातीचं भवितव्य त्यामुळे अंधकारमय झालं आहे. ही बाब दूरच्या भविष्यातली नाही. येत्या काही दशकांमध्ये आपल्या अनुभवाला येणारं ते वास्तव आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
