संतोष शिंत्रे
Biodiversity Update : समस्त मानवजातीने स्वकर्तृत्वाने स्वतःलाच संपूर्ण विनाशाच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवलेली दोन संकटे. हवामान होरपळ क्रमांक एक वर,तर जैविक वैविध्याचा विनाश क्रमांक दोनवर. नुकतीच जैविक वैविध्याबाबतची जागतिक परिषद काली,कोलंबिया इथे पार पडली.
अशा परिषदांमध्येदेखील माणूस देशपातळीवरचा का असेना, स्वार्थ सोडत नाही;विकसित विरुद्ध विकसनशील देश हीच मारामारी चालू राहून मूळ प्रश्नावरील उपायांची वाटचाल दोन पाऊले पुढे,चार मागे अशी मंदावते - हेच याही परिषदेत झाले.
तरीही ह्या महत्त्वाच्या मंथनाचे अंतरंग सजग वाचकांसमोर येणे गरजेचे. हे कळल्याने अन्नाच्या नासाडीपासून बेदरकारपणे नदीत कचरा फेकण्याच्या आपल्या काही कृतींमुळेही आपण धोक्यात आणत असलेल्या जैव-वैविध्याचे वैश्विक आयाम आपल्याला उमजतात. तसेच सरकारच्या या परिषदेतील राणा भीमदेवी थाटातील घोषणा प्रत्यक्षात यशस्वी ठरण्याची शक्यता, सरकारच्याच देशांतर्गत पर्यावरणविनाशी धोरणांमुळे कशी मंदावते, हे भक्तिभावाने संमोहित न होता वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे आपण तपासू शकतो.
ही परिषद ह्या विषयातली सोळावी परिषद होती. जैववैविध्याचे तीन महत्त्वाचे प्रकार म्हणजे विविध जातींमधील वैविध्य, सृष्टिव्यवस्थांमधील वैविध्य,आणि जनुकीय पातळीवरील वैविध्य ह्या तीनही प्रकारांशी संबंधित
अनेक साधकबाधक मुद्दे इथे विचारात घेतले गेले. तब्बल १९६ देश, अनेक जागतिक संस्था त्यात सहभागी होत्या, आणि उपस्थित लोकांची विक्रमी संख्या- तेवीस हजार इतकी ह्या परिषदेला लाभली. भारताचे शिष्टमंडळही, पर्यावरण राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली सामील झाले होते. आधीच्या
२०२२मध्ये मॉंट्रियल, कॅनडा इथे झालेल्या परिषदेतले अनेक अनिर्णीत मुद्दे येथे सोडवले जाणे अपेक्षित होते. तेव्हा घेतलेल्या आणा-भाका कितपत पूर्ण झाल्या, हे तपासणे गरजेचे होते. साहजिकच बरीच परिषद त्या मुद्द्यांभोवतीच फिरत राहिली.
काय होत्या आणाभाका?
एक महत्वाचा निर्णय झाला होता, की २०३० पर्यंत जगभरातले ३०टक्के जमीन आणि ३० टक्के समुद्रकिनारे हे संपूर्ण संरक्षित केले जातील. आजमितीला जगातील फक्त १७.६ टक्के जमीन आणि देशांतर्गत जलस्रोत, तर ८.४ टक्के समुद्रकिनारे इतकेच काय ते संरक्षित झाले आहेत. भारत इथेही काहीसा मागे आहे- फक्त ५.२८ टक्के जमीन आणि अत्यंत तुटपुंजे सागरी संरक्षित प्रदेश; त्यात पुन्हा घोळ म्हणजे बरेचसे वन्यजीव ह्या संरक्षित प्रदेशांच्या बाहेरच वसतीला आहेत. आणि ते अधिवास आपण शेती, उद्योग आदींसाठी संपवत चाललो आहोत. आपल्या विकासोन्मादामुळे आपण ३० टक्के प्रदेश संरक्षित करण्यास कचरतो. आपल्या धोरणांमध्ये कुठेही जैव-वैविध्याची फिकीर केंद्रस्थानी दिसत नाही.
नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ‘निसर्ग संरक्षण निर्देशांका’त आपण १८० देशांमध्ये १७६ व्या स्थानावर आहोत. अत्यंत अकार्यक्षम भूभाग व्यवस्थापन, जैववैविध्याला वाढते धोके, संरक्षण-संवर्धनाची दयनीय क्षमता आणि त्यासंबंधीचे कुशासन ह्यांमुळे आपला हा क्रमांक आहे, असे त्यात नमूद केले आहे. मग परिषदेत केलेल्या निव्वळ घोषणा कुणी जमेस धरत नाही. त्यामुळेच प्रगत देशांकडून आवश्यक तो निधी, तंत्रज्ञान मिळत नाही आणि मग आपण पुन्हा गळा काढतो.
निधी हाच सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा होता. असे वैविध्य राखण्यासाठी गरीब (गोड शब्द-विकसनशील) देशांना श्रीमंत (गोड शब्द-विकसित)देशांनी करण्याच्या आर्थिक मदतीचा;अशी मदत कोणत्याही कर्ज,परस्पर करार,अटी शर्ती, भावी काळासाठी वचने अशा स्वरूपात न देता, विशुद्ध मदत (परत न करण्याच्या सवलतीसह)अशाच स्वरूपात मिळावी, असा गरीब राष्ट्रांचा आग्रह होता.
याचे कारण आजवर जैववैविध्याने सम्पृक्त अशा याच गरीब देशांमधून औषधे, प्रसाधने, शेतीविषयक विविध उत्पादने,मसाले,वसाहती माज(शिकारी इत्यादी) अशा विविध प्रकारे श्रीमंत राष्ट्रे गरीब देशांमधील वैविध्य ओरबाडूनच श्रीमंत झाली हा इतिहास आहे. ही लूट आजवर चालूच आहे. आणि हा अर्थपुरवठा नक्त निधी,आवश्यक तंत्रज्ञान,आणि संबंधित लोकांचे सक्षमीकरण अशा तीन प्रकारांत मिळणे आवश्यक आहे.
२०२२ मधील परिषदेत असे ठरले होते, की ३० टक्के भूभाग आणि सागरसंरक्षित करणे, ३० टक्के इतक्या ढासळलेल्या सृष्टिव्यवस्था पुनरुज्जीवित करणे, प्रदूषण कमी करणे आणि निसर्गाला हानिकारक ठरणाऱ्या अशा शेतीच्या सबसीडीज कमी करत जाऊन त्या थांबवणे-ह्या सर्व उद्दिष्टांसाठी विकसित राष्ट्रे २०३०पर्यंत प्रतिवर्षी २०० अब्ज डॉलर इतका निधी उपलब्ध करून देतील. प्रत्यक्षात २०२२ पर्यंत जमलेला निधी आहे जेमतेम १५ अब्ज डॉलर.(ओईसीडी अहवाल).
नंतरही फार काही प्रगती नाही. पैसा कोण सहजी सोडतो?ह्यातील सविस्तर तपशील आम वाचकासाठी खूप तांत्रिक आणि क्लिष्ट आहेत; पण आवश्यक तो अर्थपुरवठा झालेला नाही,हे निश्चित. ही नक्कीच चिंताजनक बाब आहे. पण भारतापुरते बोलायचे झाल्यास निधीची कमतरता आपण आपले अग्रक्रम अधिक निसर्गकेंद्रित करून, निकोबारच्या तथाकथित विकासासारखे संपूर्ण विनाशी प्रकल्प न राबवून, उद्योगांसाठीची बेसुमार जंगलतोड रोखूनही आपले वैविध्य राखू शकतो.
जनुकीय माहिती
जागतिक जिव्हाळ्याचा आणखी एक विषय होता जनुकीय माहिती. तिचे क्रमनिर्धारण (sequencing);ती मिळवण्याची आणि वापरण्याची मुभा आणि तशा वापरापासून मिळणारे नगद फायदे कसे, कुणी आणि किती प्रमाणात वाटून घ्यायचे,हा.(access and benefit sharing). हे स्वाभाविक आहे कारण
जगाच्या ‘जीडीपी’ च्या जवळजवळ निम्मा, म्हणजे ४४ ट्रिलियन डॉलर इतका भाग ह्या ना त्या प्रकारे जैववैविध्यामुळे आपल्याला विनामूल्य मिळणाऱ्या निसर्गाच्या आणि सृष्टिव्यवस्थांच्या सेवांवर अवलंबून आहे.(ओईसीडी). यांतले अधिकाधिक वैविध्य आहे ते गरीब, विकसनशील देशांमध्ये; ज्यांना हे अर्थसघन, प्रगत संशोधन करून औषधे-उद्योग, प्रसाधनउद्योग, शेतीविषयक उद्योग, आणि काही तंत्रज्ञान ह्या सर्वांना लागणारे घटक तिथून मिळवता येत नाहीत. आजवर प्रगत राष्ट्रांतील अनेक कंपन्या तिथली ही संपदा सुखेनैव लुटत
आल्या. जिथली ही संपदा होती, त्या राष्ट्रांना त्या समृद्धीतला काही वाटा मिळाला नाही. हे रोखण्यासाठी परिषदेत एक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. अशी जनुकीय माहिती वापरणाऱ्या जगभरातील उद्योगांनी, आपल्या वार्षिक
नफ्याच्या एक टक्का,अथवा एकूण उलढालीच्या ०.१ टक्का इतकी रक्कम नव्याने सुरू केलेल्या ‘काली’ फंडात जमा करावी, असा तो ठराव. इथेही प्रगत राष्ट्रांनी लॉबिंग करून, असे करणे अनिवार्य न करता, त्या उद्योगांना विनवणीवजा विनंती अशा स्वरूपात हा ठराव मंजूर केला. आता ऐच्छिक कोण कंपन्या किती देतात ते बघूच.
ज्या मूळ आंतरराष्ट्रीय करारांतर्गत ही परिषद घेतली गेली,त्या– म्हणजे ‘कन्व्हेन्शन ऑन बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी’चे कलम आठ (j)सर्व सहभागी राष्ट्रांना स्थानिक लोक आणि मूळ निवासी लोकांचे पारंपरिक ज्ञान आणि हक्क ह्यांचा आदर ठेवण्यास,ते जतन करण्यास आणि सांभाळण्यास सांगते. त्याचसाठी ह्या परिषदेत यापुढील सर्व कार्यकलापांमध्ये जगभरातील अशा समुदायांचे हितसंबंध राखण्यासाठी एक कायमस्वरूपी,अधिकृत अध्यासन निर्माण केले गेले. जगभरातल्या स्थानिक समूहांसाठी हा फार मोठा विजय होता.
परिषदेच्या निमित्ताने आणखी काही चांगल्या संशोधनात्मक गोष्टींची पूर्तता होऊन त्या जगासमोर पेश केल्या गेल्या हेही उत्तम झाले. ह्यात जगातला पहिला, सर्व सृष्टिव्यवस्थांची अवस्था सतत दाखवत राहणारा ‘ग्लोबल एको सिस्टम्स अॅटलस’ आपल्याला उपलब्ध झाला. तर आय.यू.सी.एन.ने सर्वात ताजी ‘रेड लिस्ट’ प्रसृत केली. आजवर आपल्याला जगातील वनस्पति/वृक्षांपैकी ८० टक्केच माहीत आहेत आणि त्यातल्या जवळपास ३८.६ टक्के नामशेष होण्याच्या धोक्यात आहेत, हे विदारक सत्य समोर आलं.
भारताने परिषदेत जाहीर केलेल्या उद्दिष्टांवर जग विश्वास ठेवणार नाहीच. सरकारी उक्ती-कृतीतले अंतर आता जग जाणते. खरे तर, भारतातल्या वनस्पतींच्या ५५ हजार तर प्राण्यांच्या एक लाखापेक्षा अधिक जाती ही निदान एक ‘संसाधनात्मक मत्ता’, शक्ती म्हणून राखायला हवी. सरकारनेही आणि समाजानेही.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.