Dr Manmohan Singh : अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देणारा अर्थतज्ज्ञ

Legacy Of Manmohan Singh : नवीन आर्थिक धोरण तसेच मुक्त अर्थव्यवस्थेचे शिल्पकार भारताचे माजी अर्थमंत्री व २००४ ते २०१४ पर्यंत देशाचे पंतप्रधान असलेले डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या निधनाची बातमी मनाला चटका लावणारी आहे. ‘मरे एक त्याचा दुजा शोक वाहे - अकस्मात तोही पुढे जात आहे’, हीच जीवनाची वास्तविकता आहे. परंतु डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या निधनाने आपण ‘लोकल ते ग्लोबल’ अर्थकारण जाणणारा थोर अर्थतज्ज्ञ गमावला आहे.

डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नवीन आर्थिक धोरणामुळे देशात प्रगती होत होती, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही वाढत होत्या. याचाच अर्थ असा की गाव व शहर, शेती व बिगर शेती यांच्यातील आर्थिक तफावत (दरी) वाढत होती, हे त्यांना मान्य होते. त्यामुळे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी हरितक्रांतीचे प्रणेते एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी आयोगाची स्थापना केली.

२००५ मध्ये स्वामिनाथन विदर्भाच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर आहे होते. ते वर्धा जिल्ह्यातही आले. माझ्या वायफड गावात त्यांनी शेतकऱ्यांशी खुली चर्चा केली. उपस्थित शेतकऱ्यांची प्रश्‍न विचारण्याची शैली त्यांना खूप आवडली. त्यांनी माझ्या गावात स्वामिनाथन फाउंडेशन केंद्र सुरू केले. माती परीक्षणाची सोय उपलब्ध करून दिली. त्यांच्यासोबत प्रसिद्ध पत्रकार पी. साईनाथ पण आले होते. त्यांनी माझ्याशी व गावातील शेतकरी स्त्री-पुरुषांशी चर्चा केली. पी. साईनाथ यांनीच पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना विदर्भाचा दौरा करण्याची विनंती केली होती. माझ्या गावात डॉ. मनमोहनसिंग त्यांच्या आग्रहामुळेच आले होते. डॉ. मनमोहनसिंग आमच्या गावात फक्त आलेच नाहीत, तर त्यांनी आमच्याशी एक तास चर्चा केली.

आम्ही शेतकरी, शेतमजूर, शिक्षण, स्वास्थ्य, सिंचन असे वेगवेगळे प्रश्‍न मांडण्यासाठी एक टीम तयार केली होती. अशोक घोडमारे, मनोज चांदूरकर, उज्ज्वला वेलेकर, विश्‍वनाथ झाडे या सर्वांनी वेगवेगळ्या विषयावर मांडणी केली. कु. उज्ज्वलाने तर सरळ पंतप्रधानांसमोर... ‘मी शेतमजुराची मुलगी आहे, पण मला शेती करणाऱ्या मुलाशी लग्न करायचे नाही, आपण काहीतरी करावे.’ असा स्पष्ट सवाल मनमोहनसिंग यांना केला.

मी विस्ताराने शेती व गावाची अवस्था का खराब होत आहे, ‘जागतिक व्यापार संघटने’ची (डब्ल्यूटीओ) एक जानेवारी १९९५ ला स्थापना झाल्यानंतर भारतातील शेतकऱ्यांची लूट वाढत आहे. १९९७ ते २००४ पर्यंत भारताने ११० लाख कापूस गाठींची आयात केली. कारण जगात कापसाचे भाव एक डॉलर दहा सेंट वरून ४० सेंट प्रति पाउण्डपर्यंत पडले आहेत. अमेरिका कापूस उत्पादकांना प्रचंड अनुदान देत आहे.

गावातल्या शेतमजूर भावा-बहिणीची मजुरी मात्र वाढत नाही. सर्वसमावेशक विकास कसा होणार? मी नम्रपणे पंतप्रधानांना म्हणालो, की आपल्यासमोर अर्थशास्त्रावर काही बोलायचे तर मी सूर्याला दिवा दाखविण्यासाठी आहे. तरी मी हिंमत करतो. मी म्हणालो, की आपण मला क्षमा करावी. आपण अजूनही इंग्रजांच्या गुलामीतून बाहेर पडलो नाही. ती गुलामी काय? इंग्रजांनी आपल्याला गुलाम केले - त्यांना गुलामांना जगविण्यासाठी धान्य स्वस्त पाहिजे होते. म्हणून त्यांनी धान्य उत्पादकांना जमीनदार - इजारदारीच्या माध्यमातून गुलाम ठेवले. त्यांचे धोरण बरोबर होते. परंतु स्वतंत्र भारतात उद्योगाला मजूर स्वस्त पाहिजे म्हणून

धान्य स्वस्त पाहिजे व त्यासाठी धान्य उत्पादकांना गुलामच ठेवले पाहिजे, हे स्वतंत्र देशाचे धोरण मात्र बरोबर आहे का? मी डॉ. मनमोहनसिंग यांना विनंती केली, की तुम्ही जेव्हा सहावे वेतन आयोग लागू कराल तेव्हा आमच्या गावातील भावा-बहिणींची मजुरी तितकी नाही, पण त्या तुलनेत वाढवावी व ही वाढीव मजुरी हिशेबात घेऊन कृषिमूल्य आयोगाने एमएसपी जाहीर करावी. ही एमएसपी बाजारात मिळणार नाही, त्यासाठी सरकारचा हस्तक्षेपही लागेल, अशी मांडणी त्यांच्यापुढे केली.

आमच्या अशा मांडणीनंतर डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अत्यंत स्पष्टपणे आपले मतही व्यक्त केले. ते म्हणाले, डब्ल्यूटीओमध्ये आपल्याला राहावे लागणार आहे, पण मी आपल्याला विश्‍वास देतो, की आम्ही कापसावर, शेतीमालाच्या आयातीवर आयात कर लावू. मजुरीच्या - शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्‍नांवर ते म्हणाले, की मी आपल्याशी सहमत आहे, दिल्लीला गेल्यावर मी कृषिमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षांना बोलावून त्यांच्याशी या विषयावर चर्चा करतो.

आम्ही त्यांना कोरडवाहू शेतकऱ्यांकडे स्वतंत्रपणे लक्ष देण्याची गरज आहे म्हणून विदर्भाच्या शेतकऱ्यांना खरिपासाठी प्रतिएकर अनुदान द्यावे, ही विनंती देखील केली. जागतिक दर्जाचे अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहनसिंग यांना हे लक्षात आले होते, की गावाच्या अर्थव्यवस्थेत पैसा पंप करण्याची गरज आहे. म्हणून त्यांनी तीन महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते.

राष्ट्रीय स्तरावर रोजगार हमी योजना (मनरेगा) राबविण्याची घोषणा करून याबाबतचा कायदा केला.

देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी सत्तर हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली.

२००८-०९ च्या हंगामासाठी शेतीमालाच्‍या हमीभावात २८ ते ५० टक्के वाढ केली.

त्यांचे हे निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देणारे ठरले. कापसाची हमी किंमत तर स्वामिनाथन आयोगाप्रमाणे c2+ ५० टक्के वाढवून जाहीर केली होती. २०३० रुपये प्रतिक्विंटलचा भाव तीन हजार रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर केला व सर्व कापूस सीसीआय (कापूस महामंडळ) व नाफेडच्या माध्यमातून खरेदीची व्यवस्था केली.

त्या वेळी केंद्र सरकारला कापूस खरेदी प्रचंड तोटा झाला होता. त्या वेळेस देशाचे आर्थिक बजेट पंधरा लाख कोटींच्या आसपासच होते. आज हे बजेट ५० लाख कोटीपेक्षा जास्त आहे. त्यापेक्षा तिप्पट पैसा ग्रामीण भागात पंप करण्याची गरज आहे तरच सर्वसमावेशक विकास किंवा आजची घोषणा ‘सबका साथ सबका विकास’ शक्य होईल. या दिशेने जाणारे राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण करणारी व्यवस्था निर्माण करणे म्हणजे स्वर्गीय डॉ. मनमोहनसिंग यांना खरी आदरांजली ठरेल.

(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)