Indian Constitution: वाद ‘समाजवाद’ अन् ‘धर्मनिरपेक्षते’चा

सुनील चावके

Indian Constitutional Amendment: दरवर्षी २५ जूनच्या आसपास राजकीय वर्तुळात आणीबाणीच्या त्या १९ महिन्यांच्या काळ्या पर्वाची उजळणी होत असते. काँग्रेसचे नेतृत्व करीत असलेल्या गांधी कुटुंबाला आणीबाणीचे समर्थन करणे नेहमीच जड गेले आहे. यंदा आणीबाणीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात संघाचे सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांनी आणीबाणीच्या काळात भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत शिरलेल्या ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह लावले आहे.

आणीबाणीवरून राहुल गांधींचा पवित्रा बचावात्मक राहिला आहे. पण राज्यघटनेतून दोन शब्द वगळण्याच्या होसबाळेंच्या मागणीवरून राहुल यांना ‘राज्यघटना’ संकटात असल्याच्या पुन्हा मुद्यावरून आक्रमक होण्याची आयतीच संधी मिळाली आहे. होसबाळे यांचे मत म्हणजे रा.स्व. संघाचे मत. संघाच्या या मागणीमुळे २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर थंड बस्त्यात गेलेल्या ‘घटना बचाव’ मोहिमेने उचल खाल्ली नाही तरच नवल. आणीबाणीच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या पुढाकाराने ४४ वी घटनादुरुस्ती करून ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दांचा भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत समावेश करण्यात आला होता.

इंदिरा गांधींची भूमिका काय?

‘‘ते’ दोन शब्द प्रास्ताविकेत राहिले पाहिजे काय, यावर विचार व्हायला हवा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जी राज्यघटना बनविली त्यात हे दोन शब्द नव्हते,’’ असे होसबाळे यांचे म्हणणे आहे. त्यांचा हा युक्तिवाद वास्तवाला धरून आहे. कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल आणि डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्यासह घटनासभेतील तज्ज्ञ सदस्यांनी सर्वसंमतीने स्वीकारलेल्या राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत हे दोन शब्द नव्हते. डॉ. आंबेडकर आणि नेहरूंना हे दोन शब्द आवश्यक का वाटले नाहीत?

सत्तरच्या दशकातील अस्थिर राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत हे दोन शब्द घालावेसे वाटण्यामागची इंदिरा गांधी यांची नेमकी धारणा कोणती होती? याची चर्चा या निमित्ताने होऊ शकते. होसबाळे यांनी प्रास्ताविकेतील ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दांना आक्षेप घेत ४९ वर्षांनंतरचा हा वाद ऐरणीवर आणला आहे. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि जितेंद्रसिंह यांनीही त्याला दुजोरा दिला.

भाजपचा ‘गांधीवादी समाजवाद’

‘‘देशाची राज्यघटना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समानतेवर नव्हे तर मनुस्मृतीवरच आधारित असावी, असे संघाला वाटत होते. तसे झाले नाही म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राज्यघटनेला संघाने सुरुवातीपासूनच विरोध केला,‘’ असा दावा करण्याची संधी यानिमित्ताने काँग्रेसला मिळाली आहे. ‘संघाचा खरा चेहरा उघड झाला,’ असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे. त्यांच्या हातात आता राज्यघटनेचे ‘लाल पुस्तक’ सतत झळकू लागेल. राहुल गांधी या मुद्यावरुन पुन्हा आक्रमक होणार हे स्पष्टच आहे.

होसबाळेंना आणि पर्यायाने संघाला प्रास्ताविकेतून केवळ दोनच शब्द हटवायचे असतीलही. पण संघ आणि भाजपला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची राज्यघटनाच संपुष्टात आणायची आहे, असा प्रचार करण्याची संधीच विरोधी ‘इंडिया आघाडी’ ला यानिमित्ताने मिळाली आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवानी यांनी इंदिरा गांधींच्या आणीबाणी लादण्याच्या निर्णयावर नेहमीच सडकून टीका केली.

पण त्याच काळात राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत घातलेल्या त्या दोन शब्दांवर त्यांनी कधीच गंभीर आक्षेप घेतला नव्हता. एवढेच नव्हे तर १९८०मध्ये स्थापन झालेल्या भाजपच्या घटनेमध्ये ‘गांधीवादी समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दांचा समावेश केलेला आहे, त्यातही नंतर अनेकवेळा बदल झाले; पण ते दोन शब्द मात्र कायम राहिले.

अडवानींची अशीही धर्मनिरपेक्षता

लालकृष्ण अडवानी हे काँग्रेस आणि काँग्रेसशी हातमिळवणी करणाऱ्या पक्षांच्या नेत्यांचे वर्णन उपरोधाने ‘स्युडो सेक्युलर’ किंवा ‘छद्म धर्मनिरपेक्ष’ असे करायचे. केवळ भाजप हाच खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष पक्ष आहे, असे ते म्हणायचे. म्हणजे त्यांना राज्यघटनेत इंदिरा गांधींनी समाविष्ट केलेला ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द मान्य होता, असाही अर्थ होऊ शकतो. संघाला म्हणजे होसबाळे यांनी राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत हे दोन शब्द का नकोत किंवा ते कशामुळे अडचणीचे वाटतात, हे पुरतेपणाने स्पष्ट केलेले नाही.

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड म्हणतात त्याप्रमाणे राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत बदल करताच येत नाही. तरीही तसा बदल केला गेला म्हणून ते दोन शब्द हटविण्यात यावेत. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या ‘अबकी बार, चारसौ पार’ च्या घोषणेमागे राज्यघटना बदलण्याचाच उद्देश असल्याचा आरोप काँग्रेसप्रणीत विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया आघाडी’ने केला होता. विरोधकांचा प्रचार तळागाळापर्यंत पोहोचल्यामुळे भाजपच्या मनसुब्यांना फटका बसून ‘चारसौ पार’ तर दूरच, पण भाजपला साधे बहुमतही मिळू शकले नव्हते.

लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपच्या विजयाचा अश्वमेध बिहारमध्ये दाखल होत असताना होसबाळेंच्या वक्तव्यामुळे निर्माण झालेला वाद प्रचारात आणला जाईल. राज्यघटना संकटात असल्याचा प्रचार मोदी सरकार आणि भाजपला परवडत नाही, हे लोकसभा निवडणुकीतील घटलेल्या संख्याबळाने दाखवून दिले आहे. बिहारमध्ये २०१५ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणाच्या धोरणाचा आढावा घेण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

त्यांच्या त्या विधानाचा जबर फटका भाजपला बसला होता. आता दहा वर्षांनंतर बिहारची विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना होसबाळे यांनी थेट राज्यघटनेत पुन्हा दुरुस्ती करण्याचा मुद्दा चर्चेत आणला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने वाद-चर्चा छेडून राज्यघटनेची प्रास्ताविका ‘पूर्ववत’ करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी संघ आणि होसबाळे यांची अपेक्षा दिसते.

संसदेत आणि संसदेबाहेर दोन्ही बाजूंनी होणाऱ्या चर्चेअंती आणि तसेच संसदेतील संख्याबळाच्या जोरावर हा वाद शेवटास जाऊ शकतो. राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतून हे दोन शब्द काढायचे असतील तर त्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेत दोनतृतीयांश बहुमत असणे आवश्यक आहे. तूर्तास ते मोदी सरकारपाशी नसले तरी दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन तृतीयांश बहुमताच्या ‘आवश्यकते’साठी यानिमित्ताने हालचाली सुरू होऊ शकतात.

(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्युरोचे प्रमुख आहेत.)