Milk Protest: दूध आंदोलनांचे आवर्तन कधी संपणार?

डॉ. अजित नवले

Dairy Industry : दूध क्षेत्रात विकासाच्या मोठ्या संधी आहेत. नवीन तंत्रज्ञानाचा योग्यरीत्या स्वीकार केला, दूध प्रक्रिया उद्योग आधुनिक तंत्रज्ञानासह विकसित करण्यात आला व निर्यात केंद्रीत दूध धोरण स्वीकारून ध्येयवादी पद्धतीने काम केले गेले तर भारत जगाला सर्वात चांगल्या चवीचे, उत्तम गुणवत्तेचे दूध पुरविणारा आघाडीचा देश बनू शकतो.

दूध उत्पादकांना यामुळे मोठा आर्थिक हातभार लागू शकतो. बेरोजगारी काही प्रमाणात कमी करण्यासाठीही याचा उपयोग होऊ शकतो. दूध क्षेत्र विकसित झाल्यामुळे शेती अरिष्टातून बाहेर पडण्यासाठी मदत होऊ शकते. शेतकरी त्यासाठी कष्ट करायला, नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करायला तयार आहेत. परंतु राज्यकर्ते हा दृष्टिकोन स्वीकारून निर्धारपूर्वक पावले टाकणार का, हा खरा प्रश्न आहे.

दूध उत्पादनाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र हे देशातील एक अग्रगण्य राज्य आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, मुक्त गोठे, संकरित गायी व वाढत्या भांडवली गुंतवणुकीमुळे राज्यातील दुधाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. दुग्ध व्यवसायाचा यातून एकीकडे विस्तार होतो आहे. दुसरीकडे मात्र विविध कारणांमुळे त्यात गंभीर अरिष्ट ओढवलेले आहे. देशातील ज्या ज्या राज्यांमध्ये घरेलू गरजेपेक्षा दूध उत्पादन अधिक आहे, तिथे हे अरिष्ट दिसून येते. महाराष्ट्र त्यात आघाडीवर आहे.

राज्यात दुधाची मागणी कमी, तुलनेने पुरवठा अधिक, उत्पादन खर्च अधिक, परतावा किंवा उत्पन्न मात्र कमी, सहकाराचे वाजलेले तीनतेरा, खासगी क्षेत्राची मक्तेदारी आणि हतबल सरकार अशी आजची परिस्थिती. ही परिस्थितीच दूध अरिष्टाला कारणीभूत आहे. त्यामुळे राज्यात दुधाचे खरेदी दर सातत्याने पडत असल्यामुळे शेतकरी हैराण झाले आहेत. ते वारंवार आंदोलने करून या प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधू पाहत आहेत. एका आंदोलनाचे आवर्तन संपले, की थोड्याच कालावधीत पुन्हा दर पडतात, त्यामुळे पुन्हा आंदोलन करावे लागते. त्याला काही प्रमाणात यश मिळते, थोडा काळ बरा जातो आणि मग पुन्हा दर पडतात. हे दुष्टचक्र चालूच राहते, असा गेल्या काही वर्षांचा अनुभव.

दुधाचे खरेदीदर नेहमीप्रमाणे कोसळल्याने मागील वर्षी नोव्हेंबर - डिसेंबरमध्ये राज्यात दुधाचे मोठे आंदोलन झाले. राज्यभरातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले. सरकारला आंदोलनाची दखल घेत दूध प्रश्‍नात हस्तक्षेप करावा लागला. विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात हा प्रश्‍न गाजला. सरकारने अखेर या अधिवेशनात थेट दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना ५ रुपये प्रतिलिटर अनुदान देण्याची घोषणा केली.

हे अनुदान तुटपुंजे होते. वर त्यासाठी इतक्या अटी - शर्ती लावल्या की खूप कमी शेतकरी या अनुदानासाठी पात्र होऊ शकले. पात्र शेतकऱ्यांनाही अनुदान वाटपात दिरंगाई इतकी की सप्टेंबर २०२४ उजाडले, तरी हे अनुदान सर्व शेतकऱ्यांना मिळू शकले नाही. शिवाय हे अनुदान केवळ दोनच महिने लागू होते. नंतर ते बंद करण्यात आले. परिणामी, लोकसभेची निवडणूक संपताच दुधाचे खरेदी दर पुन्हा कोसळले. दूध संघ व खासगी दूध कंपन्यांनी संगनमत करून दुधाचे दर ३४ रुपयांवरून २४ रुपयांपर्यंत खाली आणले. दूध उत्पादनातील तोटा यामुळे पुन्हा वाढला. शेतकऱ्यांना पुन्हा आंदोलनाची घोषणा करावी लागली.

दूध आंदोलनाच्या मागण्या

दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती, किसान सभा व विविध शेतकरी संघटनांनी २८ जुलै २०२४ रोजी राज्यभर पुन्हा आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनात पुढील मागण्या लावून धरण्यात आल्या.

गायीच्या दुधाला किमान ४० रुपये प्रति लिटर भाव द्या

प्रति युनिट एस.एन.एफ., फॅट गुणप्रत कपात दर (डिडक्शन रेट) ३० पैसे ठेवा.

३.२/८.३ गुणवत्तेच्या खालील दुधाचे एस.एन.एफ., फॅट गुणप्रत कपात कंपन्यांनी १ रुपया केली आहे, ती प्रति युनिट ३० पैसे करा.

५ जानेवारी २०२४ ते १० जुलै २०२४ या काळात दूध घातलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना विनाअट अनुदान द्या.

कठोर पावले टाकून सर्व प्रकारची दूध भेसळ बंद करा.

पशुखाद्याचे विक्री दर कमी करा.

‘महाबीज’च्या धर्तीवर सरकारी खाद्य निर्मिती कंपनीची स्थापना करून स्वस्तात, गुणवत्तापूर्ण पशू आहार उपलब्ध करून द्या.

खासगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल असा लूटमार विरोधी कायदा करा.

दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव मिळावा यासाठी उसाप्रमाणे दुधालाही एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करा.

राज्यात दुग्ध मूल्य आयोगाची स्थापना करा.

अनिष्ट ब्रॅण्ड वॉर रोखण्यासाठी ‘एक राज्य एक ब्रॅण्ड धोरणाचा स्वीकार करा.

मिल्कोमीटर व वजन काट्यात होणारी दूध उत्पादकांची लूटमार थांबविण्यासाठी स्वतंत्र तपासणी निरीक्षकांची नियुक्ती करा.

दूध पावडर आयात बंद करा व दूध पावडर निर्यातीला प्रोत्साहन द्या.

सरकारी निधीतून मोफत पशू जीवन विमा व पशू आरोग्य विमा योजना राबवा.

सरकारी पशू वैद्यकीय सेवा अधिक कार्यक्षम करा. सरकारी पशू दवाखान्यांमध्ये पुरेशी औषधे, डॉक्टर्स, आधुनिक उपकरणे उपलब्ध करून द्या.

आंदोलनाची धग वाढत गेली. राज्यभर रास्ता रोको, मोर्चे, उपोषणे सुरू झाली. नगर जिल्ह्यातील कोतूळ येथे सुरू करण्यात आलेले आंदोलन सलग ३३ दिवस चालले. दहीहंडी ऐवजी दूधहंडी फोडत शेतकऱ्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. ३५० पेक्षा जास्त ट्रॅक्टरची कोतूळ ते संगमनेर प्रांत कार्यालय अशी ५५ किलोमीटर ट्रॅक्टर रॅली काढण्यात आली. दूध व्यवसायातून शेतकऱ्यांना केवळ शेण शिल्लक राहते; ते शेणही घेऊन जा म्हणत शेतकऱ्यांनी या ट्रॅक्टर रॅलीच्या वेळी ट्रॉली भरून शेण शासकीय कार्यालयासमोर ओतून आपला संताप व्यक्त केला.

राज्यभर अनेक ठिकाणी उपोषणे झाली. दूध परिषदांचे आयोजन करण्यात आले. दूध कावड यात्रा काढण्यात आल्या. विरोधी पक्षांनीही ठिकठिकाणी आंदोलने केली. सभागृहात प्रश्‍न उपस्थित केले. परिणामी, सरकारला पुन्हा दूध उत्पादकांच्या संघटनांबरोबर चर्चा करावी लागली. मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृह येथे दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सोबत बैठक झाली. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मध्यस्थी करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत आंदोलकांची बैठक घडवून आणली. राज्याचे दुग्ध विकास आयुक्त संगमनेरला आले. त्यांनी आंदोलकांशी तीन तास चर्चा करून प्रश्‍न समजून घेतले. दुग्ध विकास उपायुक्त व दुग्ध विकास अधिकारी मंत्रालयातून थेट कोतूळला आले. सविस्तर चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या.