River Linking Project : नदीजोड प्रकल्पाची किंमत अडीच लाख कोटींवर जाण्याची शक्यता

Amaravati News : राज्य सरकारवरील कर्जाचा भार व महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प पूर्ण होण्यास लागणारा कालावधी बघता या प्रकल्पाची किंमत अडीच लाख कोटींवर जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

राज्य सरकारवरील कर्जाचा भार बघता या प्रकल्पास वेळेत निधी उपलब्ध होण्यास अडचणी निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पास राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न केल्यास ९० टक्के निधीचा प्रश्न सुटणार आहे.

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पातून पूर्व व पश्चिम विदर्भात ३.७१ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. सद्यःस्थितीत नागपूर विभागात १.२४ लाख व अमरावती विभागात १०.६१ लाख हेक्टर सिंचनाचा अनुशेष आहे. नदीजोड प्रकल्पातून अधिक लाभ कमी सिंचन असलेल्या नागपूर विभागास होणार आहे.

अमरावती विभागाचा ८.३८ लाख हेक्टर अनुशेष शिल्लकच राहणार आहे. विशेष म्हणजे, या नदीजोड प्रकल्पात वाशीम जिल्हा समाविष्ट करण्यात आलेला नाही. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी केंद्रीय जल आयोग, वनविभाग, पर्यावरण व आदिवासी विभाग यांची मान्यतासुद्धा टप्प्याटप्प्याने मिळवावी लागणार आहे.

यासाठी व बांधकामासाठी लागणारा कालावधी बघता, हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दहा वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ही जवळपास २.५० लाख कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे.

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व वाशीम या सहा जिल्ह्यांतून जाणार असून १५ तालुक्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पात प्रत्यक्ष सिंचन ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर असले तरी अप्रत्यक्ष सिंचन ५ लाख हेक्टरच्या वर पोहोचणार आहे.

या नदीजोड प्रकल्पाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात असल्याने व महाराष्ट्र राज्यावरील कर्जाचा भार लक्षात घेता, या प्रकल्पाला केंद्रीय प्रकल्प म्हणून शासनाने मान्यता मिळवल्यास ९० टक्क्यांपर्यंतचा निधी केंद्र सरकारकडून मिळू शकणार आहे.

‘वाशीम जिल्ह्याचा समावेश करावा’

पश्चिम विदर्भातील अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलडाणा व वाशीम हे पाच जिल्हे व पूर्व विदर्भातील वर्धा जिल्हा हे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आहेत. या वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पात वाशीम जिल्ह्याचा समावेश नाही. त्यामुळे वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा विस्तार हा वाशीम जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांसाठी पण करावा, अशी मागणी समोर आली आहे.