Rural Development: ग्रामविकासातून परिपूर्ण गावाची संकल्पना प्रत्यक्षात

Nagpur News: ‘‘परिपूर्ण गाव ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणायची असल्यास त्याकरिता शेती, सेवा सोसायट्यांच्या माध्यमातून प्राथमिक प्रक्रियेची सुविधा, साठवणूक, विपणन या बाबींवर काम होण्याची गरज आहे. त्यासोबतच ग्रामविकासाला पूरक साधनांच्या पूर्ततेसाठी ग्रामविकासाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे,’’ असे मत केंद्रीय कृषी व ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी रविवारी (ता.१८) व्यक्‍त केले.

राष्ट्रीय मृदा व जमीन उपयोगिता संस्थेच्या सभागृहात श्री. चौहान यांनी ग्रामविकासाच्या योजनांचा आढावा घेतला. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. चौहान म्हणाले, की अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा आहे. त्याची पूर्तता व्हावी याकरिता आवास योजना देशभरात राबविली जात आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याने आघाडी घेतली ही बाब गौरवास्पद आहे. यातूनच ग्रामविकासाला महाराष्ट्रातून बळ मिळत असल्याचे स्पष्ट होते. ग्रामविकासाला पूरक इतर योजनांची अंमलबजावणी त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात व्हावी. यातून राज्य ग्रामविकासाच्या योजना राबविण्यात आघाडीवर असावे असेही ते म्हणाले.

आवास योजनांच्या जोडीला गावस्तरावर शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे याकरिता देखील शासनस्तरावरून प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे. सेवा सोसायट्यांच्या कामकाजात बदलासाठी देखील नवी धोरण सहकार खात्याकडून आणले जाणार आहे. यातून गावखेड्यातील सोसायट्यांचे काम पीककर्ज वितरणापुरतेच मर्यादित राहणार नाही. गावात उत्पादित शेतीमालावर प्राथमिक टप्प्यात प्रक्रिया, साठवणुकीची सुविधा, ब्रॅण्डिंग व विपणन या क्षेत्रांतही सेवा सोसायट्या पुढे येतील, यातून ग्रामविकासाला निश्‍चित हातभार लागेल, असा दावा देखील मंत्री चौहान यांनी केला.

शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला भाव मिळावा यासाठी देखील सरकार धोरण आखणार आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक डॉ. एम. एल. जाट, मृदा व जमीन उपयोगिता संस्थेचे संचालक डॉ. नितीन पाटील, केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. विजय वाघमारे या वेळी उपस्थित होते.

‘संशोधन संस्थांनी बांधावर पोहचावे’

राष्ट्रीय मृदा व जमीन उपयोगिता संस्थेच्या सभागृहात त्यांनी कृषितज्ज्ञांशी कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी संवाद साधला. कापूस व संत्रा पिकांवरील विविध किडी, तसेच त्याच्या नियंत्रणाबाबत चर्चा केली. प्रयोगशाळांमधून नाही तर बांधावर जात शेतकऱ्यांच्या गरजांवर आधारित संशोधन येत्या काळात अपेक्षित आहे, असे त्यांनी या वेळी बोलताना सांगितले.