Soil Health : भारतीय शेतीसमोर जमिनीचे आरोग्य टिकविण्याचे आव्हान

विनोद इंगोले

Dr. Nitin Patil : जमिनीचे आरोग्य हा देशभरात चिंतेचा विषय ठरला आहे. याच गंभीर विषयावर देशपातळीवरील अभ्यासाचे काम नागपूर येथील राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण आणि जमीन वापर नियोजन या संस्थेत होते. या संस्थेचे संचालक म्हणून डॉ. नितीन पाटील यांनी नुकताच पदभार स्वीकारला आहे. संस्थेतील संशोधनाचे काम आणि आगामी योजना याविषयी त्यांच्याशी साधलेला संवाद.

राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण आणि जमीन वापर नियोजन या संस्थेची स्थापना कधी झाली?
- संस्थेची स्थापना १९५६ मध्ये झाली. सुरुवातीला दिल्लीत मुख्यालय होते. भारतातील जमीन कशा प्रकारची आहे, जमिनीचा उपयोग कशा प्रकारे होतो या अनुषंगाने देशातील माती आणि जमीन उपयोगितेचा अभ्यास करण्याचे उद्दिष्ट सुरुवातीला होते. त्यानंतरच्या काळात सर्वेक्षण, वर्गीकरण व इतर बाबींचा समावेश संस्थेच्या कामात करण्यात आला. या बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी सुरुवातीच्या परियोजनेचे हस्तांतरण १९७५ मध्ये भारतीय कृषी संशोधन संस्थेकडे करण्यात आले. त्यानंतर १९७६ मध्ये परिपूर्ण संस्था म्हणून नागपूर येथे स्थापना करण्यात आली. नागपूर हे देशाच्या मध्यभागी असल्याने संस्थेचे मुख्यालय म्हणून या शहराची निवड करण्यात आली. भारतात माती तोवर रंगानुसार ओळखली जात होती. त्यातील घटकांचा अभ्यास मात्र करण्यात आलेला नव्हता.

संस्थेच्या कामाचा गाभा काय आहे?
- मातीची निर्मिती कोणत्या खडकापासून झाली, त्याचे वर्गीकरण करताना निकष कोणता असावा, त्या निकषानुसार मातीचा शास्त्रीय वापर कसा असावा हे निश्‍चित करण्याची जबाबदारी संस्थेकडे होती. त्यासाठी तब्बल ३२६ दशलक्ष हेक्‍टर भुभागाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्याआधारे १९९६ मध्ये संस्थेने देशातील जमीन वर्गीकरणानुसार पहिला नकाशा प्रकाशित केला. देशात अशा प्रकारचे काम करणारी ही एकमेव संस्था आहे. कृषी विद्यापीठांमध्येही या विषयावर काम होत नाही. त्यामुळे संस्थेची जबाबदारी मोठी आहे.

देशातील जमिनींच्या वर्गीकरणाविषयी काय सांगाल?
- भारतीय मातीची सात प्रकारांत विभागणी करण्यात आली आहे. ४० टक्‍के भूभागात इनसेप्टी सॉइल (माती तयार होण्याची प्रक्रिया चालू असलेली) आहे. त्यामध्ये गंगेचे खोरे (हिमालयातून पाणी, माती वाहून येते) मोडते. या भागात आजही माती तयार होण्याचे काम पूर्ण झालेले नाही. साडेआठ टक्‍के काळी माती (उभे-आडवे तडे पडणारी जमीन) असलेला भूभाग आहे. हा भूभाग महाराष्ट्रात सर्वाधिक असून, दख्खनचे पठार या मातीसाठी ओळखले जातात. पाऊस पडल्यानंतर ही जमीन प्रसरण पावते आणि उन्हाळ्यात आकुंचन पावते. परिणामी, जमिनीला तडे पडतात. वरच्या बाजूस आलेली बारीक चिकन माती पावसाळ्यात पाण्यासोबत भेगांमधून खाली जाते तर खालची माती वर येते. ही जमीन सुपीक असली तरी याला २४ तासांची जमीन म्हटले जाते. वापसा अवस्थेत २४ तासांत मशागत केली नाही तर अधिक श्रम करावे लागतात. जमीन कडक होते. परिणामी, याला २४ तासांची जमीन असे संबोधले जाते. उर्वरित महाराष्ट्रात पश्‍चिम घाट (कोकण), पूर्व विदर्भ हा परिसर अधिक पर्जन्यमानाचा आहे. या भागात लोह-खनिज असल्याने तांबड्या, लाल रंगाची माती या ठिकाणी आढळते. उत्पादनाच्या दृष्टीने ती फारशी पोषक नाही.

जमीन वापराचा अभ्यास कसा केला जातो?
- भारत हा जगातील एकमेव देश आहे जिथे प्रति माणशी जमीनधारणा कमी झाली आहे. सध्या लागवजीयोग्य जमीनधारणा प्रति व्यक्‍ती ०.११ हेक्‍टर इतकीच आहे. भविष्यात कुटुंबांचे विभाजन झाल्यानंतर हे क्षेत्र आणखी कमी होणार आहे. त्यामुळे अनेक समस्या उद्‍भवतात. पहिली समस्या म्हणजे अतिशय कमी क्षेत्रावर शेती करणे परवडत नाही. मजुरांमुळे व्यवस्थापनावर अधिक खर्च होतो. छोट्या क्षेत्रासाठी यांत्रिकीकरण परवडणारे नसते. वातावरणातील बदलाचाही परिणाम मोठा आहे. त्यातच गृहनिर्मिती, रस्ते, वीज यांसह इतर पायाभूत सुविधांसाठी जमीनीला मागणी राहते. ३३ टक्‍के भूभाग जंगलासाठी ठेवावा लागतो. अशातूनच मग संघर्ष वाढतो. त्यामुळे जगात कुठेही नसेल इतक मोठे जमीन उपयोगितेचे आव्हान भारतापुढे आहे. त्यामुळे सुपीक जमीन टिकवणे, तिचे अस्तित्व कायम राखणे गरजेचे आहे. अशी जमीन डिमार्क करावी लागाणर आहे. सध्या जिल्हाधिकारी त्यांच्या अधिकारात जमीन अकृषक करण्याचा निर्णय घेतात. परंतु भविष्यातील अन्न सुरक्षतेचा आढावा किंवा समीक्षण त्यांच्याद्वारे होत नाही. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात झपाट्याने शहरीकरण, औद्योगिकीकरण होत असल्याने या समस्या अधिक विक्राळ रूप धारण करीत आहे. याच राज्यात सिंचनाच्या सोयीदेखील मर्यादित आहेत. त्यामुळे या भागातील शेती ही निसर्गावरच अवलंबून आहे. अशी अनेक आव्हाने या भागातील जमीन उपयोगितेपुढे आहेत.

पोकरा प्रकल्पात संस्थेचा सहभाग कसा?
- पोकरा प्रकल्पात १५ जिल्ह्यांतून पाच हजार गावे निवडण्यात आली आहेत. शेतकऱ्याला वेगवेगळ्या शास्त्रीय माहितीद्वारे, बदलाद्वारे बळ देणे, शेतकऱ्यांकडील जमीन अभ्यासणे हा मूलभूत भाग आहे. पण त्यासोबत हवामान व इतर उपलब्ध संसाधनांची सांगड घालत जमीनीच्या प्रतवारीनुसार पिकांची निवड आणि शास्त्रोक्‍त व्यवस्थापन हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. एकाच गावात हलकी, मध्यम आणि उत्तम अशा प्रकारे जमिनीची वर्गवारी करता येते. जमिनीची उत्पादनक्षमता आणि हवामान हे घटक विचारात घेऊन योग्य पिकांची निवड केली तर निसर्गाच्या लहरीपणावर अधिक चांगल्या प्रकारे मात करणे शक्‍य होईल.

जमीन प्रतवारीमुळे कोणता फायदा होतो?
- खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच दुष्काळ पडला तर बऱ्याच वेळा दुबार पेरणीचे संकट ओढवते. अशा वेळी बाजारात बियाणे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्यास यंत्रणांवर ताण पडतो. पोकरा प्रकल्पातील गावात मातीचा अभ्यास झालेला असल्यामुळे दोन महिने आधीच पूर्वतयारी करता येते. किती क्षेत्र हलक्‍या प्रकारात मोडते, पावसाने ताण दिलेल्या काळात संबंधित खात्यास किंवा अधिकाऱ्यास याची कल्पना असल्याने तितक्‍याच क्षेत्राकरिता बियाणे किंवा निविष्ठांची उपलब्धता करून ती परिस्थिती अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळणे शक्य होते. पावसाने ताण दिलेल्या काळात हलक्‍या, मध्यम आणि उत्तम या तीनही प्रकाराच्या जमिनीत योग्य त्या उपाययोजना करणे शक्‍य होते. हलक्‍या व उथळ प्रकारच्या जमिनीत पावसाचा ताण सहन करण्याची क्षमता कमी असते. परिणामी, पिके लवकर कोमेजतात. उत्तम जमिनीत हा ताण सहन करण्याची क्षमता दोन दिवस अधिक राहते. त्यानुसार हलक्या जमिनीत बाष्पीभवन नियंत्रणासाठी जमिनीचे आच्छादन करणे अधिक आवश्‍यक ठरते. किंवा जमीन हलकी आहे, हे माहीत असल्याने ज्वारी, बाजरी यांसारखी पिके निवडत नुकसान टाळता येते.

विदर्भातील मातीची रचना कशी आहे?
- खरीप हंगामाच्या अखेरीस पावसाने ताण दिल्यास त्या वेळी होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी एका पाण्याची सोय (शेततळे किंवा इतर पर्याय) करणारे स्रोत असावेत. विदर्भात अनेक गावांमध्ये चिकन मातीचे प्रमाण मोठे आहे. तशात जमीन सपाट असल्यास पाण्याचा निचरा लवकर होत नाही. त्यातून जलसंचय होत पिकाचे नुकसान उद्‍भवते. अशावेळी मुळांना श्‍वास घेता येण्यासाठी मातीत हवा खेळती राहणे गरजेचे ठरते. त्यासाठी तात्पुरत्या सरी पाडून पाण्याच्या निचऱ्याचे व्यवस्थापन करावे लागते. ग्रामस्तरावर अशा प्रकारची माहिती प्रकल्पातून उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

जलसंधारणासाठी कोणती खबरदारी घ्यावी?
- पाणलोट क्षेत्र विकास योजनेच्या शास्त्रीय नियोजनासाठी मातीचा अभ्यास आवश्‍यक आहे. भूजलाचे पुनर्भरण होण्यासाठी पाझर तलाव बांधला जातात. यातून भूजल पातळी वाढण्यास हातभार लागतो. परंतु पाझर तलाव हा ज्या मातीत चांगला पाझर होतो, अशा मातीतच बांधला जाणे अपेक्षित आहे. खोल, काळ्या जमिनीत पाझर उत्तम होत नाही. त्यासाठी चिकन मातीचे प्रमाण कमी असणारी, बरड किंवा रेतीचे प्रमाण अधिक असलेली माती योग्य ठरते. पाझर तलाव बांधतांना हा घटक विचारात घेणे शास्त्रीयदृष्ट्या आवश्‍यक राहते. खोल आणि काळ्या जमीनीत शेततळ्यासारखी उपाययोजना अधिक प्रभावी ठरते.

जलसंधारणातून अपेक्षित साध्ये कसे मिळेल?
- जमिनीची वर्गवारी झाली असल्यास पाणलोट क्षेत्राचे वर्गीकरण नेटकेपणाने करता येते. त्यामुळे पाण्याचा ताळेबंददेखील अधिक शास्त्रीय पद्धतीने मांडता येतो. त्यामुळे पाणलोट विकास कार्यक्रमांतर्गत बांधले जाणारे बांध-बंधारे, तलाव, शेततळे याचे अधिक प्रभावी नियोजन करता येते. तसेच खर्चही कमी करणे शक्‍य होते.

हा पाण्याचा ताळेबंद योग्य असल्याने भूजलाचा वापर देखील ‘जितके पुनर्भरण तितकाच वापर' या तत्त्वानुसार होऊन अनाठायी खर्च टाळता येतो. सध्या पाण्याच्या शोधापायी होणारा कोट्यवधीचा खर्च त्यामुळे टाळणे शक्‍य होईल. जल उपलब्धतेचे प्रमाण आधीच माहीत असल्यास शासनाची योजना व शेतकऱ्याने भाबड्या आशेने केलेली गुंतवणूक सत्कारणी लागतील. उपग्रहामार्फत मिळणाऱ्या माहितीचे संकलन करुन त्याला सर्वेक्षणाची जोड दिल्यास माती व जमीन उपयोगासंबंधीची अधिकाधिक माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न आहे.

त्यातून राज्याचे पीक नियोजन, पुढच्या दशकात पूर्णतः आधुनिक संगणक प्रणालीने सुचविलेले पर्याय आणि तज्ज्ञांच्या शिफारसी यातून शेतकऱ्याला बळ दिले जाईल. एवढेच नव्हे तर शेतकरी स्वतः आपापल्या गट नंबरची पूर्ण शास्त्रीय माहिती मोबाईल ॲपवर किंवा संगणकावर पाहू शकेल. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना सुध्दा कोणत्याही गावातील शेतकऱ्याच्या जमीनीबद्दल पूर्णतः माहिती एका क्‍लिकवर उपलब्ध होईल. हे घडवून आणण्यासाठी संस्थेने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. राज्याच्या ई-पीकपाहणी, ई-पंचनामा, फलोत्पादन, दुग्धोत्पादन, सिंचन विकास, मनरेगा यांसारख्या अनेक योजनांसाठी मृदा नकाशाचे पाठबळ मिळेल. त्यामुळे या साऱ्या योजना शास्त्रीय निकषांनुसार राबविण्यात येतील. त्यातून शासनाला अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत कमी वेळात पोचता येईल. त्यासाठी प्रणाली विकसित करण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत.