VAMNICOM: ‘व्हॅम्निकॉम’ला विद्यापीठाचा दर्जा नाकारल्याने आश्‍चर्य

Pune News: सहकार प्रशिक्षणातील मोठा वारसा आणि नव्या राष्ट्रीय सहकार धोरण निर्मितीत मुख्य भूमिका असलेल्या ‘व्हॅम्निकॉम’ला सहकार विद्यापीठाचा दर्जा न दिल्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. केंद्र सरकारने पुण्यातील ‘व्हॅम्निकॉम’ला विद्यापीठाचा दर्जा देण्याऐवजी स्वतंत्र ‘सहकार विद्यापीठा’साठी गुजरातची निवड केल्याने शेती, सहकारसह राजकीय क्षेत्रात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

अर्थतज्ज्ञ डॉ. धनंजय गाडगीळ यांच्या प्रयत्नातून केंद्र शासनाने १९६४ मध्ये पुण्यात ‘व्हॅम्निकॉम’ अर्थात वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकार व्यवस्थापन संस्था स्थापन झाली. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाल्यानंतर ‘व्हॅम्निकॉम’ला विविध उपक्रमांमध्ये सामील केले गेले. तसेच याच संस्थेमध्ये पहिले सहकार विद्यापीठ स्थापन करण्याचे स्पष्ट संकेत केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांनी गेल्या वर्षी दिले होते. विद्यापीठाचे डोहाळे लागलेले असतानाच अचानक माशी शिंकली. केंद्राने थेट गुजरातच्या ‘राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थे’ला (इर्मा) त्रिभुवन सहकार विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचे घोषित केले. त्यासाठी अलीकडेच संसदेत विधेयकदेखील मंजूर केले गेले.

गुजरातमधील डेअरी लॉबीचा आग्रह

विद्यापीठासाठी अत्यावश्यक असलेली पार्श्‍वभूमी ‘व्हॅम्निकॉम’कडे होती. त्यामुळे विद्यापीठाचा दर्जा याच संस्थेला मिळेल, असे जवळपास निश्‍चित झालेले होते. तथापि, जागा कमी असल्याचे किरकोळ कारण दाखवत सहकार विद्यापीठ महाराष्ट्राऐवजी गुजरातला नेण्याचे निश्‍चित केले गेले आहे. गुजरातमध्ये विद्यापीठ होण्यासाठी हवी तितकी जमीन, निधीदेखील देण्यासाठी आनंदमधील सहकारी डेअरी लॉबी पुढे आली. त्या तुलनेत महाराष्ट्राची सहकार लॉबी स्वस्थ बसली. मात्र केंद्राच्या भूमिकेमुळे सहकार विद्यापीठ गुजरात पळविल्याची भावना तयार झाली आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

‘व्हॅम्निकॉम’ने राष्ट्रीय सहकाराचे नवे धोरण तयार करण्यात मुख्य भूमिका बजावली आहे. या धोरणाचा अंतिम मसुदा अद्याप संसदेपुढे आलेला नाही. ‘व्हॅम्निकॉम’च्या व्यवस्थापन मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्षपददेखील केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांकडेच आहे. त्यामुळे सहा दशकांहून अधिक काळापासून सहकारात काम करणाऱ्या या संस्थेला विद्यापीठाचा दर्जा देताना का नाकारले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

सोसायट्यांच्या बळकटीकरणामागे ‘व्हॅम्निकॉम’

देशातील शेतकरी सभासद असलेल्या गाव पातळीवरील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांना बळकटीकरणासाठी केंद्राने अलीकडेच घेतलेल्या काही निर्णयांमागे ‘व्हॅम्निकॉम’चीच भूमिका होती. त्यामुळे सोसायट्यांच्या बळकटीकरणाची मोठी मोहीम केंद्राने सध्या हाती घेतली, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.