Pune News : पीक विमा योजनेचे काही नियम शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहेत. नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी ७२ तासात पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. पण विमा कंपन्यांनी वेळेत पंचनामे केले नाही किंवा वेळेत भरपाई दिली नाही तर विमा कंपन्यांवर कारवाई केली जात नाही. तसेच स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीत भरपाई देण्याचा नियम बदलल्याने शेतकऱ्यांना कमी भरपाई मिळणार आहे. विमा योजनेत राज्यांना कमी अधिकार असल्याने कंपन्या जुमानत नाही, असे अनेक नियम अडणीचे असून ते बदलण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत.
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे मागील काही दिवसांपासून शेतकरी, शेतकरी संघटना, नेते, शेती क्षेत्रातील जाणकार, तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करत आहेत. शेतीमधील समस्या कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी काय करणे अपेक्षित आहे? हे ते जाणून घेत आहेत. या बैठकांमध्ये आणि चर्चांमध्ये पीकविमा योजनेमध्ये सुधारणा करण्याचीही मागणी शेतकरी, शेतकरी नेते आणि अभ्यासकांनी केली आहे. पीक विमा योजनेत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्याची मागणी पुढे आल्यानंतर कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी आवश्यक ते बदल करण्याचे आश्वासन शेतकरी नेत्यांना दिले आहे. त्यामुळे पुढील काळात पीकविमा योजनेत काही बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पीकविमा योजनेत सर्वात महत्वाची मागणी पुढे आली ती राज्यांना जास्त अधिकार देण्याची. सध्या पीकविमा योजनेत जास्त अधिकार केंद्राला आहेत. राज्य सरकारांना खूपच कमी अधिकार देण्यात आले. त्यामुळे विमा भरपाईवरून एखादा तिढा निर्माण झाला किंवा विमा कंपन्यांनी भरपाईला नकार दिला तर अंतिम तोडगा केंद्राच्या पातळीवर निघतो. राज्याने तंबी देऊनही विमा कंपन्या जुमानत नाहीत. या सगळ्या प्रकरणात वेळ जातो. परिणामी शेतकऱ्यांना वेळेत भऱपाई मिळत नाही. पण केंद्राने राज्यांना जास्त अधिकार दिल्यास विमा योजना आणखी प्रभाविपणे राबविता येईल. वेळेत निवाडे होऊन शेतकऱ्यांना वेळेत भरपाई देता येईल. त्यासाठी केंद्राने विमा योजनेचे जास्त अधिकार राज्यांना द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.
केंद्र सराकरने अलिकडेच स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीतून देण्यात येणाऱ्या भरपाईचा नियम बदलला. या नियमामुळे शेतकऱ्यांना कमी भरपाई मिळणार आहे. त्यामुळे बदललेला नियम पुन्हा आधीसाराखाच करावा अशी मागणी शेतकरी नेत्यांनी केली आहे. तसेच विमा कंपन्या पंचनामे वेळेत करत नाहीत. साधारण १५ दिवसांमध्ये नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण होऊन शेतकऱ्यांना एका महिन्यात विमा भरपाई मिळणे अपेक्षित आहे. पण विमा कंपन्या वेळेचे कोणतेही बंधन पाळत नाहीत. विमा योजनेत केवळ शेतकऱ्यांसाठीच वेळेचे बंधन आहे. ७२ तासात पूर्वसूचना दिल्या नाही तर भऱपाई मिळत नाही. पण विमा कंपन्यांनी वेळेत काम केले नाही तर त्यांना कोणतीही शिक्षा नाही, असेही शेतकरी नेत्यांनी सांगत विमा कंपन्यांवर वेळेची बंधने घालण्याची मागणी केली आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी शेतकरी नेत्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करणार असल्याचे आश्वासन दिले. पीक नुकसानीच्या काळात शेतकऱ्यांना आधार मिळावा यासाठी विमा योजना सुरु केली आहे. त्यावर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात खर्च करत असतात. हा खर्च शेतकऱ्यांसाठीच आहे. पण जर शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई मिळत नसेल तर बदल करण्यात येतील, असेही आश्वासन कृषिमंत्र्यांनी दिल्याचे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.