ST Mahamandal : एसटी कर्मचाऱ्यांनो, तुमचे तुम्ही भागवा

ST Mahamandal महाराष्ट्र सरकारने एसटी महामंडळाला म्हणजे पर्यायाने एसटी कर्मचाऱ्यांना असे सांगितले आहे, की तुम्ही उत्पन्न वाढवून वेतनावरील खर्च भागवावा आणि महामंडळावर जे कर्ज आहे त्याची देखील परतफेड उत्पन्न (ST Mahamandal Income) वाढवून करावी.

दुसऱ्या शब्दात महाराष्ट्र शासन वित्तीय स्वयंपूर्णतेचे तत्त्व रेटत आहे. म्हणजे काय तर कोणीही शासनाच्या मदतीवर अवलंबून राहू नये; उत्पन्न वाढवावे आणि आपापले खर्च भगवावेत.

हा फक्त एसटी महामंडळ, एसटीचे कर्मचारी यांच्यापुरता मर्यादित मुद्दा नाही. तर राज्यातील सार्वजनिक सेवा कशा चालवायच्या, त्यांचे वित्तीय व्यवस्थापन कोणत्या तत्वांवर करायचे, त्यात शासनाची जबाबदारी नक्की काय असे बरेच मूलभूत मुद्दे यात गुंतलेले आहेत.

पिण्याचे पाणी, सार्वजनिक वाहतूक घनकचरा, मलनिस्सारण, वीजपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य इ. क्षेत्रे सार्वजनिक हिताची आहेत. त्यावर कोट्यवधी नागरिकांचे आताचेच नव्हे, तर भविष्यातील जीवनमान अवलंबून असते. त्यातील अनेक सेवा ‘अत्यावश्यक’ सदरात मोडतात.

या सेवा पुरवणारे उपक्रम फायद्यात आहेत की तोट्यात, हे फक्त खर्च-उत्पन्नाच्या आकड्यांनी ठरवणार का? मुद्दा असा आहे, की समाजाला, अर्थव्यवस्थेला, पुढच्या पिढ्यांना या सार्वजनिक हिताच्या उपक्रमांतून जो लाभ होत असतो त्याचे मोजमाप कसे करायचे आणि हा लाभ होत असेल तर या सेवा पुरवताना उत्पन्न आणि खर्चात जी तूट येईल ती सरकारने सार्वजनिक पैशातून भरून का द्यायची नाही?

एसटी महामंडळाचे उदाहरण घेऊया. त्याला वित्तीय स्वयंपूर्ण होण्यासाठी दोन गोष्टी कराव्या लागतीलः उत्पन्न वाढवावे लागेल आणि खर्च कमी करावे लागतील. उत्पन्न वाढवायचे म्हणजे तिकीट दर वाढवावे लागतील.

म्हणजे पुन्हा कोट्यवधी प्रवाशांना वाढीव पैसे मोजावे लागतील. शासन ऊठसूट वयस्कर लोकांना/ महिलांना तिकिटात सवलती देते ते बंद करावे लागेल. खर्च कमी करताना ज्या मार्गावरून पुरेशी प्रवासी संख्या मिळत नाही ते बंद करावे लागतील.

यात कळीचा मुद्दा आहे तो कार्यक्षमतेचा. बसेस एक लिटर डिझेलमागे सरासरी किती मायलेज देतात, टायर्सचे आयुष्यमान काय, चालक / वाहक वेळेवर येतात की नाही, किती तास काम करतात, सौजन्याने वागतात का, बसेसची दुरुस्ती गुणवत्ता काय असे अनेक निकष काढता येतील. भौतिक (फिजिकल) कार्यक्षमता आणि वित्तीय कार्यक्षमता/ वित्तीय स्वयंपूर्णता या दोन भिन्न गोष्टी आहेत.

सार्वजनिक हिताच्या सेवा पुरवणाऱ्या उपक्रमांमध्ये भौतिक कार्यक्षमतेचा आग्रह धरलाच पाहिजे; परंतु प्रत्येक उपक्रमाने आर्थिक वाढावा (सरप्लस) तयार करावा हा आग्रह पुस्तकी आहे. आणि ते पुस्तक कालबाह्य झाले आहे.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक असून, टाटा समाजविज्ञान संस्थेत अध्यापन करतात.)