Digital Farmer ID : शेतमजुरांसह भाडेतत्वावर शेती कसणाऱ्यांना 'फार्मर आयडी' देण्याचे राज्य सरकारांना निर्देश; कृषिमंत्र्यांचं संसदेत उत्तर

Farmer ID : केंद्र सरकार एका फार्मर आयडीसाठी राज्य सरकारला १५ रुपये देतं. तसेच राज्य सरकारला फार्मर आयडी रजिस्ट्रेशनसाठी शिबिर आयोजित करण्यासाठी १५ हजार रुपये दिले जातात, अशी माहिती कृषिमंत्र्यांनी दिली.
Agriculture Minister
Agriculture Minister Agrowon
Published on
Updated on

Agristack Scheme : डिजिटल कृषी मिशनच्या अंतर्गत देशातील शेतकऱ्यांना कर्ज, हमीभाव खरेदी, नुकसान भरपाई यासारख्या सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्यासाठी शेतकरी ओळख पत्र म्हणजेच फार्मर आयडी देण्यात येत आहे. यामध्ये भाडेतत्वावर शेती कसणाऱ्या मजुरांचा समावेश करण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना दिलेली आहेत, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मंगळवारी (ता.१८) संसदेत दिली.

प्रश्नोत्तराच्या तासात शेतमजुरांना फार्मर आयडी देणार का, असा प्रश्न भाजप खासदार डॉ. पुरंडेस्वारी यांनी उपस्थित केला. त्यावर कृषिमंत्री चौहान यांनी सभागृहात माहिती दिली. कृषिमंत्री म्हणाले, "जे शेतकरी दुर्गम भागातील आहेत. त्या शेतकऱ्यांचं फार्मर आयडी तयार करण्यासाठी एफपीओ आणि कृषी सखी योजनेची मदत घेता येऊ शकते. त्यामुळे उर्वरित शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्यात येईल. तसेच जे शेतकरी भाडेतत्वावर शेती कसत आहेत. ते शेतकरीही फार्मर आयडीपासून वंचित राहणार नाहीत." अशी ग्वाही कृषिमंत्र्यांनी दिली.

Agriculture Minister
National Fisheries Digital Platform : १४ ते २२ फेब्रुवारी दरम्यान राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी मोहीम

पुढे ते म्हणाले, "सुरुवातीला फार्मर आयडी केवळ भूधारक शेतकऱ्यांना देण्यास सुरुवात करण्यात आली. परंतु राज्य सरकरांना निर्देश देण्यात आले आहेत की, भाडेतत्वावर शेती कसणारे, बटाईदार आणि शेतमजूरांना देखील यांना फार्मर आयडी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतीसंबंधित सर्व योजनांचा लाभ या शेतकऱ्यांना मिळू शकेल. त्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांना पूर्णत मदत करेल." असं आश्वासन कृषिमंत्र्यांनी दिलं आहे.

केंद्र सरकार एका फार्मर आयडीसाठी राज्य सरकारला १५ रुपये देतं. तसेच राज्य सरकारला फार्मर आयडी रजिस्ट्रेशनसाठी शिबिर आयोजित करण्यासाठी १५ हजार रुपये दिले जातात, अशी माहिती कृषिमंत्र्यांनी दिली.

कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान म्हणाले, "यापूर्वी शेतकऱ्यांपर्यंत विविध योजनांचा लाभ पोहचवण्यासाठी अडचणी येत होत्या. कारण खात्रीलायक डेटा सरकारकडे नव्हता. परंतु आता मात्र पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली डिजिटल कृषी मिशन आखण्यात आलं आहे. शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळखपत्र देण्यात येत आहे. या ओळखपत्रामुळे अर्धा तासात शेतकऱ्यांना कर्ज मिळेल. शेतमालाच्या विक्रीतही कोणत्याही कागदपत्राविना शेतकरी शेतमालाची विक्री करू शकतो. तसेच पीक लागवडीखालील क्षेत्राची माहिती आणि नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना वेळेत मिळेल. " असंही चौहान म्हणाले.

दरम्यान, शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी अॅग्रीस्टॅंक योजना राबवण्यात येत आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना सीएस सेंटरवरून ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करावं लागतं. रजिस्ट्रेशननंतर शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्यात येणार आहे. राज्यात या योजनेचं रजिस्ट्रेशन सुरू आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon - Agriculture News
agrowon.esakal.com