Census : जनगणना रखडणे ही धोक्याची घंटा

India's Population : १८८१ पासून नियमितपणे भारतात दशवार्षिक जनगणना झालेली होती. त्या क्रमानुसार २०२१ मध्ये जनगणना घ्यायची होती, पण कोविड-१९ मुळे ती पुढे ढकलण्यात आली. कारण सयुक्तिक होतेच. पण आता कोविड संपून बराच काळ लोटला आहे. तरीही जनगणनेचे घोडे अजून अडलेलेच आहे. तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलेले जनगणना हा शब्दही उच्चारत नाहीत.

जनगणना ही वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. आज तयारीला लागले तरी विश्‍लेषणासह आकडेवारी हातात यायला पुढची निवडणूक उजाडेल. कोविड काही फक्त भारतात नव्हता, जवळपास सर्वच देशांत होता. त्यामुळे ज्या ज्या देशांत मूळ वेळापत्रकानुसार जनगणना होणार होती, त्यांची देखील बस चुकलीच होती.

पण अनेक राष्ट्रांनी ती बस पुन्हा पकडली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या (युनो) अहवालाप्रमाणे कोविड संपल्यानंतर १४३ देशांनी जनगणना पूर्ण केली आहे. तर नायजेरिया, सीरिया, येमेन, म्यानमार इत्यादी देशांनी २०११ नंतर अजूनही जनगणना केलेली नाही. भारत आता त्या देशांच्या गटात मोजला जात आहे.

जनगणनेचे सामाजिक / आर्थिक महत्त्व

जनगणना हा काही फक्त आकडेवारीचा खेळ नाही. तो केवळ सांख्यिकी / महाकाय डेटा गोळा करण्याचा कार्यक्रम नाही. तसेच तो फक्त शुद्ध अॅकॅडेमिक उद्योग तर नाहीच नाही. तर तो देशाच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या / धोरणांचा पाया असतो आणि असला पाहिजे. कारण भारत गरीब देश आहे. देशातील ८० टक्के लोकसंख्या सरकारच्या लोककल्याणकारी- अर्ध्यामुर्ध्या कशाही का असेनात- योजनांवर सर्वस्वी अवलंबून असते.

कोणत्याही कल्याणकारी योजनेसाठी अर्थसंकल्पात किती तरतूद करायची, याचा मुख्य आधार लाभार्थी किती असणार, हा असतो. आणि फक्त संख्या नाही तर लाभार्थी नक्की कोण व्यक्ती असणार हे ठरवणे महत्त्वाचे असते. त्यासाठी फक्त आणि फक्त जनगणना आधारभूत असते; असली पाहिजे.

मोदी राजवटीतील गेल्या दहा वर्षांतील सर्व कल्याणकारी व जनतेसाठीच्या योजना या २०११ मध्ये गोळा केलेल्या माहितीवर आधारित आहेत. जेवढा जुना डेटा वापरला जाईल त्याप्रमाणात त्या योजनांमध्ये त्रुटी तयार होतील, त्याचे प्रस्तावित लाभ मिळणार नाहीत. उदा. केंद्र सरकारने लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार किमान १० राज्यांत इश्यू केलेल्या आधार कार्डांची संख्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे.

केंद्र शासनाच्या अनेक कल्याणकारी योजनांसाठी असलेली तरतूद ५ लाख कोटींच्या घरात आहे. ही भली मोठी रक्कम आहे. हा सार्वजनिक पैसा आहे आणि ज्या नागरिकांना आत्यंतिक गरज आहे त्यांच्यापर्यंत तो पोहोचत आहे का, ती तरतूद पर्याप्त आहे का, वाढवायला हवी का, हे ठरवण्यासाठी जनगणनेतून हाती येणारी ताजी आकडेवारी आणि माहिती हाच आधार असला पाहिजे.

उदा. एकलव्य शाळा योजनेअंतर्गत एका गटामध्ये ५० टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जमातींची असेल तर तेथे नवीन शाळा दिली गेली पाहिजे. अस्तित्वात असणाऱ्या कोणत्या गटामध्ये या अटींची पूर्तता होत आहे? या जमातींचे प्रतिनिधित्व करणारे खासदारदेखील त्यासाठी आग्रह धरताना दिसत नाहीत.

देशात अमुक एक धर्माच्या लोकांची संख्या वेगाने वाढत आहे अशा आरोपांतून किती हिंसक कृती होतात / माथी भडकावली जातात; त्यावर जनगणना हेच उत्तर आहे. देशात जातींच्या अस्मितांना धार लावली जात आहे. आरक्षण आणि तत्सम मागण्या होत आहेत. जातीजातींत, धर्माधर्मांत फूट पाडण्याचे उद्योग सुरू आहेत. देशाच्या एकतेसाठी याचे दीर्घकालीन गंभीर परिणाम होणार आहेत. या परिस्थितीवर तोडगा काढायचा तर जातीनिहाय सामाजिक / आर्थिक डेटा हेच त्यावर उत्तर असेल.

सत्ताधारी भाजप आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी जनगणनेचे काम मार्गी लावत नाहीयेत, पण नव्याने बळ कमावलेल्या इंडिया आघाडीने हा प्रश्‍न धसास लावला पाहिजे. हे एकंदर देशाच्या भल्यासाठी आहे, कोणत्या एका पक्षाच्या / नेत्याच्या हितसंबंधाचा हा विषय नाही. त्या दृष्टीने या विषयाकडे पाहिले गेले पाहिजे.

(लेखक प्रख्यात अर्थ विश्‍लेषक आहेत.)