AI in Agriculture: अवकाश तंत्रज्ञान आणि एआय: शेतीसाठी क्रांतीकारी बदल!

डॉ. शिरीष रावण

Indian Agriculture: ही १९९० च्या उत्तरार्धातील गोष्ट आहे. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अंतर्गत असलेल्या कित्येक धरणक्षेत्रांतून पाणीपट्टीचा महसूल योग्य प्रमाणात गोळा होत नव्हता. पर्यायाने मुख्यालयामधल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होत नव्हते आणि दुसऱ्या बाजूला किती पाणी कोठे व कधी वाटले जाते, याचा हिशेब लागत नव्हता.

हा प्रश्न घेऊन अचानक महाराष्ट्राचे त्यावेळचे अर्थमंत्री आमच्या महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लीकेशन सेंटरच्या ऑफिसमध्ये आले. त्यांनी प्रश्न मांडला की - कृष्णा खोऱ्यामध्ये जेवढी धरणे आहेत, त्यांच्या लाभक्षेत्रात किती ऊस होतो, त्या उसापासून किती पाणीपट्टी गोळा झाली पाहिजे, याचे आपल्याला अवलोकन करता येईल का? आम्ही ते आव्हान स्वीकारले व लगेचच इस्त्रोकडून कृष्णा खोऱ्यामधील सर्व धरणांच्या उपग्रहामार्फत आलेल्या इमेजेस मिळविल्या.

अवकाशातून निरीक्षण

त्या इमेजेस वापरून सर्व धरणांच्या कमांड एरियामध्ये कुठल्या भागातला ऊस कसा दिसतो, याचा अभ्यास करून संगणकाच्या साहाय्याने ऊस व इतर पिकांच्या क्षेत्रांचे संकलन केले. तसेच, प्रत्येक गावाची हद्द दाखविणारे नकाशे, भौगोलिक सूचना प्रणालीमध्ये (जियोग्राफिक इन्फर्मेशन सिस्टिम - जीआयएस) तयार केले. या माहितीच्या आधारे प्रत्येक धरणाच्या लाभक्षेत्रामध्ये प्रत्येक गावात किती ऊस होतो व त्या गावातून किती पाणीपट्टी गोळा झाली पाहिजे, याचा अहवाल दिला.

यातील धक्कादायक गोष्ट अशी होती की पाणीवाटप केल्यानंतर जेवढा महसूल अपेक्षित होता त्याच्या २० टक्के सुद्धा महसूल गोळा केला जात नव्हता. पर्यायाने महामंडळाला पुरेसे उत्पन्न मिळत नव्हते. हा प्रकल्प पूर्ण केल्यावर काही दिवसांनी वर्तमानपत्रामध्ये मुखपृष्ठावर एक बातमी आली होती, ‘अवकाशातल्या डोळ्यांनी निरीक्षण केल्यामुळे महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचा महसूल १०० कोटींनी वाढला.

'' कुठल्याही प्रकल्पामध्ये गुंतवणुकीवर परतावा योग्य पद्धतीने गोळा झाला तरच त्याची योग्य रीतीने देखभाल होते, त्याचा शाश्वत फायदा सर्व भागधारकांना मिळतो व भ्रष्टाचाराला आळा बसतो. यामुळे सर्वसमावेशक विकासाला चालना मिळते. काही महिन्यांपूर्वी नवीन साखर कारखाने सुरू करण्यासाठी एका विशिष्ट भागामध्ये किती ऊस होतो याची माहिती हवी म्हणून एक तरुण उद्योजक आमच्याकडे आले. आम्ही दिलेल्या माहितीवरून त्यांना लक्षात आले की मोठ्या क्षमतेच्या कारखान्यासाठी त्या भागामध्ये ऊस अपुरा आहे. त्यामुळे प्रकल्पासाठी अन्य ठिकाण निवडणे गरजेचे आहे हे कळले.

अवकाशातून पृथ्वीचे निरीक्षण (सॅटेलाईट रिमोट सेन्सिंग) करून प्रमुख पिकांचे क्षेत्र व उत्पादनांचे अवलोकन करून संपूर्ण देशामध्ये शेतीची काय स्थिती आहे, याचे तंत्रज्ञान यशस्वीपणे विकसित केले गेले आहे. त्यामुळे सरकारला शेती, शेती-संलग्न व्यापार आणि उद्योगधंदे यांच्या नियोजनासाठी योग्य वेळेत योग्य माहिती मिळत आहे. पण केवळ पिकांची पाहणी करण्यापुरतेच हे अवकाश व भूस्थानिक तंत्रज्ञान (जियोस्पॅशल टेक्नोलॉजी) सीमित नाही.

शेती व अन्नसुरक्षा हा केवळ जागतिक पातळीवरचाच नाही तर अॅग्रोवनचे वाचक असलेल्या शेतकरी मित्रांच्याही जिव्हाळ्याचा विषय आहे. शाश्वत शेती ही केवळ आपण कोणती पिके कशी घेतो, यावरच अवलंबून नसून आपण आपली भूमी, माती व पाण्याचे कसे संवर्धन करतो, आसपासची वने आणि जैवविविधता कशी टिकवून ठेवतो आणि आपल्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये एकात्मिक विकासाचे नियोजन कसे करतो यावर अवलंबून असते.

हे सर्व करण्यासाठी इत्थंभूत माहितीचा आधार असावा लागतो आणि ही माहिती आपल्याला अवकाशातून पृथ्वीचे निरीक्षण करून मिळवता येते. ही माहिती आपल्यापर्यंत भूस्थानिक तंत्रज्ञानामार्फत सल्ल्याचा रूपामध्ये मोबाईल अॅपद्वारा पोहोचते.

योग्य वेळेत योग्य सल्ला

सद्यःस्थितीत हजारो उपग्रह पृथ्वीचे निरीक्षण करीत असतात. त्यामुळे हवामानाचा अचूक अंदाज वर्तवून येणारे संभाव्य संकट - जसे कोरडा किंवा ओला दुष्काळ - आणि त्यामुळे होणारे शेतीचे नुकसान याचे दररोज अवलोकन करता येते. यातून शेतकऱ्यांना योग्य सल्ला देता येतो. या तंत्रज्ञानाचा फायदा सरकार, शेतीशी निगडित असलेल्या संस्था आणि शेतकऱ्यांना कसा होत आहे, हे समजणे महत्त्वाचे आहे.

आता या तंत्रज्ञानाला कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये नव्याने विकसित झालेली उपकरणे (सेन्सर्स), भौगोलिक स्थान प्रणाली (जीपीएस) व इंटरनेटला जोडली गेलेली उपकरणे (आयओटी) अशा नवीन तंत्रज्ञानाचीही जोड लाभलेली आहे. त्यामुळे आपण जमिनीतील ओलावा व खनिजे, तसेच पाण्याची पातळी नोंद करणारे सेन्सर्स वापरून त्याचा रिअल टाइम डेटा एकत्रित करू शकतो.

ही माहिती अवकाश तंत्रज्ञानाच्या माहितीशी एकत्रित करून शेतकऱ्यांना योग्य वेळेमध्ये योग्य सल्ला देऊ शकतो. आजच्या घडीला अशा कितीतरी टेक्नॉलॉजी कंपन्या विकसित झाल्या आहेत, ज्या शेतकऱ्यांना हे सर्व तंत्रज्ञान वापरून सेवा पुरवीत आहेत.

मग, बहुतांश शेतकरी मित्रांना प्रश्न पडेल की हे तंत्रज्ञान सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत का पोहोचले नाही? यावर उपाय म्हणजे या तंत्रज्ञान व माहितीबद्दलची जागरूकता सर्व लाभधारकांपर्यंत पोहोचविणे आणि याबाबतची योग्य धोरणे तयार करून सरकारी यंत्रणेला या तंत्रज्ञानाचा फायदा सामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सक्षम करणे. गेल्या ३० वर्षांमध्ये जमिनीचा वापर, मृदेची अवस्था (सॉईल मॅपिंग), तसेच नदी-नाले, पाणलोट क्षेत्र, भूजल, जंगले, जमिनीचा उंच-सखलपणा यांची भूवैज्ञानिक माहिती आपण संकलित करून ठेवली आहे.

पण ती वेगवेगळ्या संस्थांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने तयार केली व ती एकत्रित न केल्यामुळे त्याचा एकात्मिक फायदा आपल्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. कित्येक उद्योजकांनी या तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली तयार केल्या आहेत, ज्यांची माहिती आपणास मिळणे गरजेचे आहे. असे झाले तर शेतकरी सद्यःपरिस्थितील पाणी व हवामान जाणून घेऊन योग्य पिकांचे नियोजन करेल, जमिनीचा ओलावा आणि प्रत जाणून घेऊन योग्य वेळी योग्य तितकेच पाणी व खते देऊ शकेल, येणाऱ्या दुष्काळ किंवा पूर यांसाठी योग्य उपायांची व्यवस्था करेल आणि नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या नुकसानीची हक्काने भरपाई मागू शकेल.

shirish@earthsight.in

(लेखक अर्थसाईट फाउंडेशनचे संस्थापक तसेच संयुक्त राष्ट्र संघाचे पूर्व अधिकारी आहेत.)