Skill Development: कौशल्यांनी परिपूर्ण युवकांनाच देश-विदेशात संधी

अमोल बिरारी

Employment Opportunities: वर्ष २०२० च्या राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाच्या माहितीनुसार देशातील ३० कोटी कार्यक्षम लोकसंख्येपैकी सुमारे ७० टक्के लोकांना अप-स्किलिंगची गरज आहे. जागतिक स्तरावर देशाची ताकद वाढविण्यात युवकांचे योगदान वाढत असून कौशल्यावर आधारीत रोजगार हा विषय देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचा ठरत आहे. संशोधनानुसार, उद्योगांच्या गरजांवर आधारित कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविल्यास २०३० पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ५७० बिलियन तर जागतिक अर्थव्यवस्था ६.५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पर्यंत पोहोचू शकते. परंतु जगात केवळ ५ ते १३ टक्के लोकांनाच कौशल्य आधारित प्रशिक्षण मिळालेले असून याचे सर्वाधिक प्रमाण जपानमध्ये ८० टक्के, अमेरिकेत ५२ टक्के आणि चीनमध्ये २४ टक्के आहे.

राष्ट्रीय पातळीवरील अंदाजानुसार पिरीऑडीक लेबर फोर्स सर्व्हे आणि राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ यांच्या अहवालानुसार सुमारे ६० ते ७० टक्के भारतीय युवकांमध्ये रोजगारक्षम कौशल्यांचा अभाव असल्याचे दिसून आले आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संस्थेच्या अहवालानुसार भारतातील केवळ ४ ते ५ टक्के कामगारांनी औपचारिक कौशल्य प्रशिक्षण घेतलेले आहेत तर विकसित देशांमध्ये हे प्रमाण ५० ते ६० टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. अभ्यासांनुसार दरवर्षी १ कोटी पेक्षा जास्त युवक नोकरीसाठी मार्केटमध्ये येतात त्यापैकी केवळ २० ते २५ टक्के युवक रोजगारक्षम कौशल्यांनी सज्ज असतात.

कौशल्य अभावाची कारणे

शैक्षणिक अभ्यासक्रम आणि उद्योग अपेक्षांमधील अंतर

गुणवत्तापूर्ण कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांची कमतरता

ग्रामीण भागात माहिती व साधनांची उपलब्धता कमी

डिजिटल कौशल्य, नव तंत्रज्ञानातील अपूर्ण माहिती

शासनाच्या उपाय योजना

शासनाच्या रोजगार आणि कौशल्य विकास अभियानांतर्गत कौशल्य भारत अभियान (स्किल इंडिया मिशन), पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनांद्वारे युवांमध्ये कौशल्ये वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच देश स्टॅक ही कौशल्य आणि उपजीविकेसाठी एक राष्ट्रीय डिजिटल परिसंस्था आहे, ज्याचा उद्देश विविध कौशल्य उपक्रमांना एकत्रित करणे आणि आजीवन शिक्षण आणि कौशल्य विकासासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करणे हा आहे. पीएम-दिशा म्हणजे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ही योजना भारतातील ग्रामीण कुटुंबांना डिजिटल साक्षरता प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. यांसारख्या उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये डिजिटल कौशल्ये वाढवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेत ३१.५५ दशलक्ष प्रशिक्षितांनी प्रशिक्षण घेतले असून केवळ १८ टक्के लोकांनाच रोजगार मिळाला आहे.

शिक्षणातील आव्हाने

उद्योगांच्या गरजांनुसार विद्यार्थ्यांना शालेय व महाविद्यालयीन जीवनात कौशल्ये अवगत होत नाहीत. पारंपरिक अभ्यासक्रम उद्योगांनुसार अद्ययावत नाही. बऱ्याच कॉलेज-विद्यापीठांचे अभ्यासक्रम लेखी विषयांवर आधारित असून प्रात्यक्षिक कौशल्ये किंवा इंडस्ट्रींचा हस्तक्षेप कमी दिसतो. आयटीआय, पॉलिटेक्निक्स किंवा व्होकेशनल कोर्सेसना अजूनही कमी प्रतिष्ठा आहे. आज अनेक उद्योग डिजिटल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा अ‍ॅनालिटिक्स, ऑटोमेशनकडे वळले आहेत.

परंतु प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये अजूनही जुन्याच टेक्नॉलॉजी शिकवल्या जात आहेत. ग्रामीण भागातील तरुणांना गुणवत्तेची कौशल्य केंद्रे, प्रशिक्षित शिक्षक, डिजिटल साधने सहज मिळत नाहीत. महिलांच्या सहभागाचा दर तुलनेने अजूनही कमी आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील मुलांना दीर्घ कालावधीचे प्रशिक्षण घेता येत नाही. काही योजना केवळ प्रशिक्षण देण्यावर भर देतात. परंतु रोजगार देण्याचा दर जेमतेम १८ ते २२ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी, आधुनिक उत्पादन क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षित लोकांची कमी आहे. बरेच तरुण अजूनही उपलब्ध योजनांबद्दल किंवा नोकरीच्या आधुनिक ट्रेंडबद्दल अनभिज्ञ असतात.

उपाय काय?

उद्योग व शिक्षण संस्था यांच्यात भागीदारी वाढवणे.

ग्रामीण भागात डिजिटल कौशल्य केंद्रे उभारणे.

महिलांसाठी व वंचितांसाठी स्कॉलरशिप/स्टायपेंड देणे

कामगारांसाठी ‘अप-स्किल, री-स्किल’ मॉडेल करणे.

थेट नोकरीशी जोडलेले प्रशिक्षण देणे.

कौशल्यवृद्धीसाठी उपाययोजना

शिक्षण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण

शालेय पातळीवरच कौशल्य शिक्षणाचा समावेश

सहावी पासूनच व्होकेशनल अभ्यासक्रम ऐच्छिक करून विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक कौशल्ये शिकवणे

इंडस्ट्री-एकेडेमिया भागीदारी मजबूत करणे

कॉलेज, आयटीआय, पॉलीटेक्निकमध्ये इंडस्ट्री इंटर्नशीप अनिवार्य करणे.

तंत्रज्ञान शिकवण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे

उद्योगाशी थेट जोडलेली कौशल्य योजना

ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटीशीप योजनेचा विस्तार करणे

प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्याला उद्योगात किमान सहा महिने प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण

फक्त सर्टिफिकेट न देता हमखास रोजगार देणाऱ्या कौशल्य प्रशिक्षणांची अंमलबजावणी

प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनांना उद्योगांच्या गरजांनुसार अद्ययावत करणे.

कौशल्य विकासाबाबत केवळ बोलून चालणार नाही, त्यासाठी उद्योगांच्या गरजांवर आधारित आधुनिक प्रशिक्षण आणि कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याबरोबर त्यांचे सामाजिक समावेशन यांचा संगम घडवून आणावा लागेल. जर हे घटक एकत्र आणले, तरच भारतातील तरुण सक्षम आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनू शकतील. सकाळ माध्यम समूहाची एसआयआयएलसी ही नामांकित कौशल्य प्रशिक्षण संस्था असून येथे उद्योजकता व रोजगार संबंधी विषयांवर विविध कौशल्य प्रशिक्षणे आयोजित केली जातात.

८४८४८११५४४

(लेखक कौशल्य प्रशिक्षण संस्था, एसआयआयएलसीचे सहसरव्यवस्थापक आहेत.)