Kolhapur Market Committee : कोल्हापूर बाजार समितीला हक्काचा पैसा देणारे तपासणी नाकेच हटवण्याचा घातला जातोय घाट

Kolhapur Market Committee News : कोल्हापूर जिल्हा बाजार उत्पन्न समितीमध्ये मागच्या कित्येक काळापासून कळीचा मुद्दा बनत असलेल्या धान्य तपासणी नाका बंद करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. बाजार समितीमध्ये हक्काचा पैसा या धान्य तपासणी नाक्यावरून मिळत असतो परंतु काही मोजक्या संचालक आणि व्यापाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे हा तपासणी नाकाच नष्ट करण्याच्या घाट घातला जात आहे. तपासणी नाके हटवून एकाच वेळी ६ महिने आणि वर्षभराचा कर घेण्याची मागणी पुढे येत आहे. दरम्यान तपासणी नाका हटवल्यास बाजारसमितीचा हक्काचा महसून नष्ट होण्याची शक्यता आहे.

कोल्हापूर जिल्हा बाजारसमितीत जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार विनय कोरे, आमदार सतेज पाटील यांच्यासह अन्य नेत्यांची सत्ता आहे. दरम्यान याच्या नेतृत्वातील असलेल्या संचालक मंडळातील काही संचालकांनी तपासणी नाके कायम असावेत अशी भूमिका घेतली आहे तर दोन संचालकांसह धान्य व्यापाऱ्यांच्या एका गटाकडून तपासणी नाके हटविण्यासाठी फिल्डींग लावली आहे.

कोल्हापूर शेती उत्पन्न समितीत २५ हून अधिक व्यापाऱ्यांची धान्य पेढ्या व गोदामे आहेत. येथे येणाऱ्या व बाहेर जाणाऱ्या धान्य मालाची आवक-जावकेसाठी दोन तपासणी नाके बसवण्यात आले आहेत. त्यानुसार एक रुपयाप्रमाणे कर आकराला जातो. या दोन्ही नाक्यांवर बाजार समितीत येणाऱ्या सर्वच शेतीमालावर कर आकारणी होते.

त्यासाठी बाजार समिती कर्मचारी पथक तपासणी नाक्यांवर असते. येथे सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. संगणकीय प्रणालीवर कोणत्या दुकानाचा किती माल आला, त्याची बिले वजन व गाडीतील धान्य पोती याची खात्री करून नोंद होते. कराची पावती दिली जाते.

या करवसुली पद्धतीला धान्य व्यापाऱ्यांनी विरोध केला आहे. प्रत्येकवेळी आमची वाहने आडवून तपासणी करू नका. वर्षाचा किंवा सहा महिन्यांचा कर एकदाच भरून घ्या व नाके बंद करा, असा आग्रह धरला. त्यासाठी दोन संचालकांनी व्यापाऱ्यांच्या मागणीला बळ दिले, तर बहुतेक संचालकांनी नाके बंद करू नये, अशी भूमिका घेतली. यातून धुसफूस सुरू झाली.

धान्याच्या कर वसुलीत गैरप्रकार घडत असल्याचे फक्त चर्चेत आरोप होतात, तर बाजार समितीच्या बाजूने असेही सांगण्यात येते की, व्यापारी माल जास्त आणतात, तपासणी नाक्यावर कमी दाखवतात किंवा तपासणी नाका चुकवून माल आत-बाहेर नेण्याचा प्रयत्न होतो. अशा व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होते.

यार्डात येणाऱ्या धान्याच्या पोत्यांची वर्षभराची सरासरी काढून रक्कम भरून घ्यावी. मात्र, अनेकदा आवक व मागणी पुरवठ्याचे प्रमाण कमी-जास्त होते. यात बाजार समितीचे नुकसान होऊ शकते. हा विषय पालकमंत्री, तसेच पन्हाळा तालुक्यातील एका नेत्यांपर्यंतही गेला. मात्र, ठोस उत्तर आले नाही. धान्याचे कर वसुली नाके हटवले, तर आमचाही कर रोज न घेता एकत्रच घ्या, अशी मागणी गूळ विक्रेत्यांकडून होत आहे.