Land Dispute : अडविलेला ओढा

शेखर गायकवाड
Shekhar Gaikwad Article : कोकणातील एका गावात रमाकांत नावाचा एक शेतकरी राहत होता. रमाकांत त्याच्या जमिनीमध्ये भाताचे पीक घेत होता. रमाकांतला नैसर्गिक ओढ्यातून व नाल्यातून पावसाळ्यात पाणी मिळत असे. वर्षानुवर्षे भाताचे पीक तो चांगल्या पद्धतीने या पाण्यावर घेत असे.
परंतु हळूहळू रमाकांतच्या वरच्या बाजूला जी जमीन होती त्या शेतकऱ्यांची पाण्याची गरज व हाव वाढली.

त्या शेतकऱ्यांनी सरकारी ओढ्याला दगडी बांध घालून प्रवाह अडवला व पाणी खाली वाहण्याचे बंद झाले. त्यामुळे रमाकांतला त्याच्या शेतीमध्ये पाण्याचा थेंब सुद्धा मिळत नव्हता. अशा पद्धतीने काही शेतकऱ्यांनी सरकारी ओढा अडविला कसा, याचे रमाकांतला आश्चर्य वाटू लागले. नैसर्गिक आणि सरकारी ओढा वरच्या शेतकऱ्यांनी अडविल्यामुळे भातशेतीवर फार मोठा परिणाम होईल, अशी चिंता रमाकांतला वाटू लागली.

रमाकांतने सरकारी कार्यालयात वरच्या शेतकऱ्यांविरुद्ध अनेक तक्रारी केल्या. तरीही रमाकांतच्या तक्रारीची कोणीही दखल घेतली नाही किंवा बांध कोणीही काढून टाकत नव्हते. शेवटी रमाकांतने कायदेशीर मार्गाने जाण्याचे ठरविले. रमाकांतने मामलेदार कोर्ट ॲक्टखाली तहसीलदार यांना कायदेशीर अर्ज सादर केला. त्यामध्ये विरोधी पक्षकार म्हणून बांध घालणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांची नावे घातली.

तहसीलदार यांनी रमाकांतच्या अर्जाचा विचार करून, पाहणी करून सरकारी व नैसर्गिक ओढा काढून टाकण्याचे आदेश दिले. ओढा काढून टाकण्याचे आदेश रमाकांतला मिळताच त्याला फार आनंदी झाला व योग्य न्याय मिळाल्यामुळे रमाकांत समाधानी झाला.
सांगावयाचे तात्पर्य म्हणजे मामलेदार कोर्ट ॲक्टखाली नैसर्गिक नाला किंवा ओढा अडविला असेल तर अडथळा दूर करण्याचा हुकूम करता येतो. अशा वेळी भलत्याच ठिकाणी अर्ज न करता योग्य त्या कायद्याने तरतुदीनुसारच अर्ज केला पाहिजे!

विक्रीच्या अटी

एका गावात श्रीधर नावाचा एक शेतकरी राहत होता. श्रीधरच्या शेतीमध्ये चांगले पीक मिळत होते, पण त्याला अचानक आजारपणामुळे आर्थिक अडचण निर्माण झाली. त्या अडचणीमुळे श्रीधरने त्याची जमीन विकायला काढली. मुरलीधर नावाच्या शेतकऱ्यासोबत श्रीधरने जमिनीचा सौदा केला.
आर्थिक गरजेपोटी ही जमीन विकावी लागल्यामुळे श्रीधरने मुरलीधरला ही जमीन विक्री करताना खरेदी खतामध्ये अशी अट टाकली, की जरी ही जमीन सर्व रक्कम घेऊन मी विकत असलो तरी मुरलीधरने ही जमीन स्वत: कसून खावी. मुरलीधरने तिऱ्हाईत माणसाला, श्रीधरला विचारल्याशिवाय ही जमीन विकू नये. जर मुरलीधरला ही जमीन विकायची गरज पडलीच तर ती जमीन मुरलीधरने श्रीधरच्या मुलांनाच विकली पाहिजे.

खरेदीखत झाल्यानंतर फेरफार नोंद करताना अशी खरेदीखतामधील अट ७/१२ वर इतर हक्कात नमूद करावी अशी जमीन विकणाऱ्या श्रीधरने केली. श्रीधरची ही मागणी चुकीची आहे हे मंडळ अधिकाऱ्याच्या लक्षात आले.

ही मागणी कायद्याला धरून चालणारी नाही हे सुद्धा मंडळ अधिकाऱ्याने श्रीधरला समजावून सांगितले. मंडळ अधिकाऱ्यांनी सगळी कागदपत्रे तपासली असता श्रीधरची ही मागणी फेटाळून लावली. मंडळ अधिकाऱ्याने फक्त जमीन विकत घेणाऱ्या मुरलीधरच्या नावे ७/१२ करणारी नोंद मंजूर केली.

सांगावयाचे तात्पर्य म्हणजे बाजारभावाप्रमाणे संपूर्ण मोबदला रक्कम घेऊन जमीन विकताना मी सांगेन त्याला दुसऱ्यांदा जमीन विकली पाहिजे अशी अट टाकणे मालमत्ता हस्तांतरण कायद्यानुसार बेकायदेशीर आहे.

झालेला व्यवहार चालू बाजारभावाची पूर्ण रक्कम देऊन होत असल्यामुळे पुढचा व्यवहार कुणाबरोबर व कोणत्या अटीवर करावा हे ठरवण्याचा श्रीधरला कसलाही अधिकार नाही. अशा अटी टाकल्यामुळे व्यवहार जास्त गुंतागुंत निर्माण करतात.
शेखर गायकवाड -
ई-मेल- shekharsatbara@gmail.com