Rural Development : आत्मनिर्भर देशासाठी आत्मनिर्भर ग्रामपंचायत

सुमंत पांडे

ग्रामपंचायतीचे अस्तित्व हे अनादी कालापासून आहे. अगदी प्राचीन आणि मध्ययुगीन कालखंडामध्ये ग्रामपंचायतीला न्यायदानाचे आणि विकासाचे (Rural Development) अधिकार होते. त्याचप्रमाणे महसुलाचे (Revenue) देखील अधिकार होते.

प्रशासनाचे स्वरूप बदलत गेले तसे पंचायतीमध्ये बदलही घडत गेले. प्राचीन कालखंड हा पंचायतीचा सुवर्ण काळ असा गणला जायाचा. पंचायतींना लोककल्याणासाठी (Welfare) काम, तसेच नियोजन करण्याचे अधिकार होते. त्याचप्रमाणे न्यायदानाचे देखील अधिकार होते.

ग्रामपंच

गावांमधील गणमान्य व्यक्ती आणि प्रतिष्ठित व्यक्ती यांच्यामधून ५ प्रमुख व्यक्ती निवडून त्यांच्यावर ही जबाबदारी देण्यात येत असे. बदलत्या प्रशासनानुसार त्यात बदल होत गेले. कौटिल्याच्या कालखंडामध्ये पंचायतींना अनन्यसाधारण महत्त्व होते.

किंबहुना पंचायतीच्या सहकार्यानेच त्यांनी राज्यशकट चालविलेला आहे. महसूल गोळा करणे, कर लावणे, करवसुली, त्यांची अंमलबजावणी, विकासाचे नियोजन करणे इत्यादी बाबी समाविष्ट होत्या.

मध्ययुगीन कालखंडामध्ये मुघलांचा काळ हा पंचायतीसाठी अत्यंत कठीण असा काळ होता. या कालखंडामध्ये अनेक अत्याचार झाले. छत्रपती शिवरायांचा कालखंड हा पंचायतीसाठी अत्यंत स्थिर असा कालखंड मानला जातो.

त्यामध्ये जनतेला रयत मानले जाऊन, त्यांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करणे हा प्राधान्यक्रम ठरवण्यात आला होता. याबाबत अनेक लेखी प्रमाण उपलब्ध आहेत. रयतेला त्रास न देणे, सैनिकांचा मुक्काम असलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या भाजीचा देठदेखील फुकट घेऊ नये असे आदेश होते.

१) ब्रिटिश कालखंडामध्ये विकेंद्रीकरणाच्या नावाखाली पंचायतीच्या स्वरूपामध्ये अनेक बदल घडले. तथापि, स्वातंत्र्यानंतरच्या कालखंडामध्ये पंचायती आणि पंचायतराज संस्थांचा पाया भक्कम करण्याचे प्रयत्न झाले.

स्वातंत्र्यानंतर लगतच्या काही वर्षांमध्ये पंचायत रचनांचा अभ्यास आणि काही शिफारशीसाठी अनेक समित्या नेमण्यात आल्या. त्या समित्यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार प्रत्येक राज्यांनी आपापले कायदे आणि नियम केले. घटनेच्या कलम ४० अन्वये राज्यांना पंचायती स्थापना करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले होते.

२) अभ्यास समितीपैकी १९८६ मध्ये सिंघवी समितीने केलेली शिफारस महत्त्वाची ठरली. पंचायतीला घटनात्मक अधिकार देण्याची शिफारस होती. ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये पंचायत आणि नगर परिषदांना अशा प्रकारचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

तसे पाहता, ७३ वी घटनादुरुस्ती ही पंचायत आणि ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरलेली आहे. त्यामध्ये ग्रामपंचायतीला आणि ग्रामसभांना घटनात्मक दर्जा देण्यात आलेला आहे.

त्या अनुषंगाने वित्त आयोग, निवडणूक आयोग इत्यादी बाबींमुळे पंचायतींना स्थिरता आली आणि अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष करांच्या माध्यमातून त्याच्या परतावा ग्रामपंचायतींना मिळू लागला. त्याआधारे ग्रामपंचायती आपल्या विकासाची कामे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम ठरल्या.

३) ७३ व घटनादुरुस्तीच्या मार्फत एकूण २९ विषय ग्रामपंचायतीकडे देणे आवश्यक आहे. त्या प्रत्येक विषयाचा ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी तसेच सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामस्थांनी सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे. हे २९ विषय म्हणजे ग्रामविकासाची नांदी होय.

४) प्रत्येक विषयासाठी ग्रामपंचायत, तालुका, जिल्हा आणि देशस्तरावर निश्‍चित अशी प्रशासकीय यंत्रणा आणि त्याचे विभाग व मंत्रालय आहेत. वित्त आयोगाच्या स्थापनेनंतर वित्त आयोगाच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निश्‍चित अशी रक्कम विकासासाठी मिळू लागली.

निधीचा स्रोत ः

वित्त आयोगातून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून तसेच इतर निधीतून, जसे की ग्रामपंचायतीचा स्वनिधी, जिल्हा ग्राम विकास निधी, जिल्हा नियोजन विकास मंडळाकडून प्राप्त होणारा निधी, अनेक योजनांचे अंमलबजावणीसाठी प्राप्त होणारा निधी, राज्यस्तरीय आणि केंद्रस्तरीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्राप्त होणारा निधी, आमदार निधी, खासदार निधी इ. माध्यमातून मिळणारा निधी एकत्रित करून ग्रामपंचायतीचा आराखडा करून त्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करणे हे ग्रामपंचायतीचे प्राथमिक कर्तव्य ठरते.

यासाठी सातत्याने मार्गदर्शन आणि साह्य करण्यासाठी केंद्र आणि राज्याने भक्कम प्रशासकीय चौकट उभी केली आहे. गरज आहे ती सतर्क राहून या चौकटीचा उपयोग करून ग्रामविकासाचे उद्दिष्ट कसे पूर्ण करता येईल याकडे लक्ष देण्याची.

प्रशिक्षण ः

प्रत्येक ग्रामपंचायत सदस्य, उपसरपंच आणि सरपंच यांना त्यांचे प्रशासकीय अधिकार, कर्तव्य, निधीचा विनियोग, अंदाजपत्रक तयार करणे इत्यादी बाबत प्रशिक्षण वेळोवेळी देण्यात येते.

आत्मनिर्भर ग्रामपंचायत आत्मनिर्भर ग्रामपंचायतीचे दिवास्वप्न नव्हे तर वस्तुस्थिती आहे आणि ते वास्तव आहे. हे जाणून त्याच्याकडे पाहिल्यास त्याचे नियोजन शक्य होते.

ग्रामपंचायतीकडे असणाऱ्या विषयांपैकी सर्व विषयांचा असणाऱ्या निधी, कार्ये आणि कर्मचारी, (फंड, फंक्शन आणि फंक्शनरीज) या तिघांचा उपयोग करून घेऊन, पुढील किमान चार ते पाच दशकांचे नियोजन करून त्याचे अंदाजपत्रक करून त्याची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करणे हा नियोजनाचा भाग होय.

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आणि पंचायती ः

पंचायतींना स्थिरता यावी आणि पंचायतीच्या सरपंचांना, उपसरपंचांना, आणि सदस्यांना ग्रामपंचायतीचा कारभार स्थिरपणे करता यावा यासाठी ग्रामपंचायती अधिनियमांमध्ये काही सुधारणा करण्यात आलेले असून, त्यायोगे थेट सरपंचाचे निवड नुकत्याच झालेले आहेत.

आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना आपली गावे आणि ग्रामपंचायती आत्मनिर्भर कशा होतील हे पाहणे गरजेचे आहे.

७३ व्या घटना दुरुस्तीनंतर ग्रामपंचायतीकडे शिफारस करण्यात आलेल्या विषयांपैकी प्रत्येक विषयाचा साकल्याने अभ्यास करून, त्यासाठी कृती योग्य तरतुदी करून, त्याची अंमलबजावणी करणे ही पंचायतीचे जबाबदारी होय. यासाठी पंचायत राज मंत्रालयाने आणि राज्यस्तरावर देखील त्यांना सहकार्य देण्यात येते.