Agriculture Act : ... तेव्हाच शेतकऱ्यांना मोकळा श्वास घेता येणार

Indian Agriculture Update : शेतीच्या लुटीचा इतिहास प्राचीन आहे. शेतीचा शोध लागल्यापासून शेतीमाल चोरला किंवा लुटला जात असे. शेतीचा विस्तार जसजसा होत गेला तसतसे लुटारू आणि त्यांच्या टोळ्या वाढत गेल्या. त्यानंतर एकमेकांची राज्ये काबीज करण्यासाठी युद्धे होऊ लागली. शेतकऱ्यांची लूट मात्र होतच राहिली.

छत्रपती शिवाजी महाराज हा एकमेव राजा यांस अपवाद होता. त्यांनी रयतेच्या सुखात आपले सुख मानले. त्यांनी शेतकऱ्यांना लुटणाऱ्या व्यवस्था उद्ध्वस्त केल्या. महाराजांचा काळ हेच एकमेव आशेचा किरण होता. नंतर पुन्हा काळोख पसरला.

राजेशाहीत धान्याची पोती राजाच्या गोदामात जमा व्हायची. इंग्रजानी सारा वसुलीची पद्धत बदलली. त्यांनी रोख रक्कम जमा करायला सांगितले. या पद्धतीचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसला. कच्चा माल स्वस्त घेऊन त्यांनी लूट केली तसेच शेतकऱ्यांवर बंधने टाकणारे कायदेही केले.

महात्मा गांधींच्या आगमनानंतर भारतीय शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा आशेचा किरण दिसला. चंपारणच्या सत्याग्रहानंतर भारताचे शेतकरी स्वातंत्र्य आंदोलनाशी जोडले गेले. १८५७ ला वेगळे चित्र होते व १९४२ ला त्याच्या अगदी विरुद्ध! याचे कारण स्वातंत्र्य आंदोलनात शेतकऱ्यांचा असलेला सहभाग.

भारतीय शेतकरी सहभागी झाले म्हणून स्वातंत्र्य आंदोलनाला जनआंदोलनाचे स्वरूप आले होते, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. १५ ऑगस्ट १९४७ ते १८ जून १९५१ या काळात शेतकऱ्यांना आशा वाटत होती की आज ना उद्या बरे दिवस येतील.

पण त्याच काळात गांधीजींची हत्या झाली, तेव्हा शेतकरी साशंक झाले. पुढे काय वाढून ठेवले आहे, याबद्दल काहीच अंदाज बांधता येत नव्हता.

२६ जानेवारी १९५० ला देशाने राज्यघटना स्वीकारली. या भूप्रदेशावरील ही पहिली राज्यघटना होती. ज्यात नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा केवळ उल्लेख नव्हता तर त्याला संरक्षण (अनुच्छेद १३) होते. आपली घटना तयार करायला साधारणपणे तीन वर्षे लागले.

घटनापीठच हंगामी पार्लमेंट म्हणून कार्यरत होते. दीड वर्षही झाले नव्हते तेव्हा पहिली घटना दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव आला. (इतक्या कमी कालावधीत पहिली घटना दुरुस्ती करण्याचा रेकोर्ड आपलाच) प्रौढ मतदानावर आधारित निवडणूक झालेली नाही.

ती काही महिन्यात होणार आहे. राज्यसभा अजून अस्तित्वात आलेली नाही. थोडे थांबा, असे अनेक मान्यवरांनी सुचवून पाहिले पण काही परिणाम झाला नाही. हंगामी संसदेने अवघ्या दीडच वर्षात म्हणजे १८ जून १९५१ रोजी पहिली घटनादुरुस्ती केली.

या दुरुस्तीने आपल्या घटनेवर मोठा आघात केला. जाणकार मानतात की, या दुरुस्तीने नवी घटनाच साकार झाली. मूळ घटनेत आठच परिशिष्टे होती. घटना दुरुस्ती करून अनुच्छेद ३१ बी जोडण्यात आले. त्यानुसार नवे ९ वे परिशिष्ट तयार करण्यात आले. ३१ बी मध्ये म्हटले आहे, की या नवव्या परिशिष्टात ज्या कायद्यांचा समावेश केला जाईल, ते कायदे न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर राहतील.

‘काही कायदे न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर राहतील’ यासाठी पहिली घटनादुरुस्ती करण्यात आली. लोकांच्या स्वातंत्र्याची कक्षा वाढविण्यासाठी नाही. अनुच्छेद ३२ नुसार न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यालाच या दुरुस्तीने निष्प्रभ करून टाकले.

थोडक्यात असे, की घटनेत असे एक नवे परिशिष्ट जोडण्यात आले, की ज्यात टाकलेल्या कायद्यांच्या विरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. या दुरुस्तीने संसद, कार्यसमिती व न्यायालय यांचे संतुलन बिघडवून टाकले.

या घटनादुरुस्तीचे औचित्य आणि वैधतेविषयी विधिज्ञ आणि घटनातज्ज्ञ भाष्य करतील. मी एक कार्यकर्ता आहे. तब्बल ७२ वर्षांनंतर पाहताना मला काय दिसते, तेवढेच मी सांगू शकतो. परिशिष्ट ९ मध्ये आज २८४ कायदे आहेत. त्या पैकी सुमारे अडीचशे कायदे थेट शेती आणि शेतकऱ्यांशी निगडित आहेत.

उरलेल्या पैकी बहुतेक कायद्यांचा शेती आणि शेतकऱ्यांशी संबंध येतो. असे का योगायोगाने होते? शेती आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित कायदेच तेवढे या परिशिष्टात का आले? शेतकऱ्यांना न्यायालयाची दारे का बंद करण्यात आली? हे काही गफलतीने झाले नसावे.

ही घटनादुरुस्ती करताना देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ‘ही व्यवस्था फक्त या १३ कायद्यांसाठी केली जात आहे.’ असे संसदेत जाहीर आश्‍वासन दिले होते. पण पंडित नेहरू यांच्या हयातीत म्हणजे १९५१ ते १९६४ या कालावधीत या परिशिष्टात सुमारे ६० कायदे समाविष्ट करण्यात आले. पुढच्या पंतप्रधानाचे विचारायलाच नको. त्यांना आयता तयार पिंजरा मिळाला होता. शेतकऱ्यांचे कायदे या पिंजऱ्यात टाकायचा त्यांनी सपाटाच लावला.

परिशिष्ट - ९ बाबत सर्वोच्च न्यायालयात बराच खल झाला. आता असे ठरले, की २४ एप्रिल १९७३ नंतर टाकलेले कायदे न्यायालयाच्या कक्षेत येऊ शकतात. या निकालात तारीख ठरण्याचे कारण त्या दिवशी केशवानंद भारती खटल्याचा निकाल लागला होता. तो निर्णय मोठ्या खंडपीठाने घेतला होता. याचा फटका पुन्हा शेतकऱ्यांनाच बसला. कारण सीलिंग, आवश्यक वस्तू आदी गळफास ठरलेले कायदे त्या तारखेच्या आधीचे आहेत.

सीलिंग म्हणजे कमाल शेतजमीन धारणा कायदा. हा कायदा शेतकरी आणि इतर व्यावसायिक यात उघड पक्षपात करतो. समान संधी, व्यवसाय स्वातंत्र्य, मालमत्तेचा अधिकार नाकारणारा कायदा. आज तर तो जगण्याचा अधिकारातील अडथळा ठरला आहे. न्यायालयाने असंवैधानिक म्हणून रद्द केलेला.

संविधानाच्या मूळ सिद्धांताच्या विरुद्ध असूनही इतके दिवस तो कायम राहिला कारण तो परिशिष्ट - ९ मध्ये टाकण्यात आला. परिणाम काय झाला? शेतजमिनीवर सीलिंग लावल्यामुळे उद्योजकांनी, व्यावसायिकांनी शेतीकडे पाठ फिरविली. शेतकऱ्यांच्या कंपन्या तयार होऊ शकल्या नाही, शेतीत भांडवल आटले व नवी गुंतवणूक थांबली. जमिनीचे लहान लहान तुकडे झाले. शेतजमिनींचा आकार इतका लहान झाला की त्यावर गुजराण

करणे देखील अशक्य झाले. शेवटी शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या. एवढे अनर्थ करणारा हा कायदा टिकून राहिला. त्याचे एकमेव कारण परिशिष्ट - ९ आहे.

आवश्यक वस्तू कायदा १९७६ मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने परिशिष्ट - ९ मध्ये टाकला. हा कायदा शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी वापरण्यात आला. एवढेच नव्हे तर हा कायदा लायसन्स, परमिट आणि कोटाराज निर्माण करणारा आहे. सरकारी नोकरांच्या भ्रष्टाचाराची जननी आहे. या कायद्यामुळे शासन पोषित राजकीय संस्कृती तयार झाली.

या कायद्यामुळे ग्रामीण भागात कारखानदारी सुरू होऊ शकली नाही. शेतकऱ्यांना मूल्यवृद्धीचा व किसानपुत्रांना रोजगाराचा लाभ मिळू शकला नाही. व्यवसाय स्वातंत्र्यावर उघड हल्ला चढवणारा हा कायदा देखील परिशिष्ट - ९ मुळेच सरकारला बिनधास्तपणे वापरता आला.

सीलिंग, आवश्यक वस्तू हे कायदे विषारी साप आहेत. मूळ घटनेत नसलेल्या व नंतर घुसडलेल्या परिशिष्ट - ९ चे त्यांना संरक्षण मिळाले. परिशिष्ट - ९ हे वारूळ आहे. ते उद्‍ध्वस्त केल्याशिवाय शेतकऱ्‍यांना मोकळा श्‍वास घेता येणार नाही.

(लेखक किसानपुत्र आंदोलनाचे जनक आहेत.)