Crop Insurance : पीकविमा योजनेतील प्रस्तावित बदल रद्द करा

Nanded News : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील गैरप्रकारांवर आळा घालण्याच्या नावाखाली करण्यात येणारे बदल शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेतील होणारे प्रस्तावित अव्यवहार्य बदल रद्द करण्यात यावे अशी मागणी नांदेड स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना शेतकऱ्यांना होणाऱ्या फायद्यापेक्षा या प्रत्यक्ष वेगळ्या पिकांची लागवड करून, जास्त विमा संरक्षण मिळणारे पिकांची लागवड दाखवणे, दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर परस्पर विमा काढणे, शासकीय जमिनी, मंदिर, ट्रस्ट, अकृषिक जमिनींवर विमा काढणे अशा प्रकारामुळे राज्यात गाजली. शिवाय, पीकविमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत.

राज्याने विमा योजनेसाठी ८०:११० हे मॉडेल स्वीकारले आहे. या योजनेतील विविध गैरप्रकार आणि कंपन्यांना होणारा भरमसाट फायदा या बाबींचे कारण देत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने फायदेशीर असणारे चार अँडऑन कव्हर काढत योजनेत बदल करून केवळ, पीक कापणी प्रयोग आधारित विमा योजना, खरीप २०२५ हंगामापासून राबवावी आणि यात सोयाबीन, भात, कापूस व गहू या पिकांसाठी ५० टक्के व ५० टक्के उत्पादन पीक कापणी प्रयोगावर आधारित असावी अशी सूचना मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत करण्यात आली आहे.

सोबतच एक रुपयात पीक विमाऐवजी केंद्र शासनाने निर्धारित केल्याप्रमाणे खरीप, रब्बी आणि नगदी हंगामातील पिकांना अनुक्रमे दोन टक्के, दीड टक्के व ५ टक्के असा निर्धारित केलेला नियमित विमा हप्ता दर शेतकऱ्यांसाठी ठेवावा ही सुद्धा सूचना करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाने अँड ऑन कव्हर म्हणून स्वीकारलेल्या प्रतिकूल हवामान घटकांमुळे पेरणी न होणे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान, काढणी पश्चात नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या शेतकऱ्यांना पीकविमा, मिळण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आणि फायदेशीर बाबी आहेत.

आणि त्या वगळून योजना राबविणे म्हणजे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटात लोटल्या सारखेच आहे. सोबतच दीड ते ५ टक्के विमा हप्ता भरणे छोट्या शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही. या व्यतिरिक्त पीक कापणी प्रयोग आधारित विमा योजना त्यातील त्रुटीमुळे व्यवहार्य असूच शकत नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर प्रा. डॉ. प्रकाश पोपळे, हनुमंत पाटील राजेगोरे, किशनराव कदम, हरिभाऊ कदम, प्रल्हाद पाटील हडसणीकर, सीताराम मोरे, विरभद्र सुकले, रामचंद्र माने, बाबुराव चव्हाण, मारोतराव कावडे, पाडुरंग जाधव, अंबादास हंबर्डे, देवराव कदम आदी शेतकऱ्यांचा स्वाक्षऱ्या आहेत.

सर्वसमावेशक पीक विमा योजना

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राज्यात सर्वसमावेशक पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत केंद्र शासनाने पीक कापणी प्रयोग आधारित उत्पादन ही विमा संरक्षणाची बाब अनिवार्य केली आहे. मात्र याव्यतिरिक्त चार बाबी राज्य शासनाने अँड ऑन कव्हर म्हणून स्वीकारल्या आहेत. त्यात प्रतिकूल हवामान घटकांमुळे पेरणी न होणे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान, काढणी पश्चात नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या बाबींचा अंतर्भाव आहे.